Wednesday, March 26, 2008

नयां नेपालमा पुरानै अभिभारा

सञ्जय उपाध्याय

तिब्बत प्रकरणले नयां पुस्ताका नेपालीहरूलाई आफ्नो मुलुकको जोखिमपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिका बारेमा सशक्त परचिय दियो । सार्वभौभ भनिएका जनताकै हातमा नेपालको भविष्य सुरक्षित रहने हो वा होइन भन्ने प्रश्नले त मुलुकलाई दक्षिणतिरबाट च्याप्दै आएको थियो । उत्तरतर्फका बाध्यताहरूको सार्वजनिक स्वरूपले उक्त बहसलाई व्यापकता दिएको छ ।
भूगोलले नै नेपाली राजनीतिलाई सदैव निर्देशित गररिहेको कुरा हाम्रा लागि प्रँज्ञिक मात्र नभएर एउटा जीवन्त यथार्थ बनिसकेको छ । आधुनिक इतिहासलाई मात्र केलाउने हो भने पनि २००७ सालको प्रजातान्त्रिक सफलता चीनको तिब्बत आगमनसंग कति नजिक जोडिएको थियो भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव वर्तमान प्रधानमन्त्री र उहांका समवयीहरूलाई छंदैछ ।
०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको समाप्ति र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको दशकौको निरन्तरतामा भारत र चीनबीचको कटुताले निर्वाह गरेको भूमिकासित परिचित नेपालीहरूको सङ्ख्या त अझ धेरै छ । निश्चय पनि ०४७ सालको जनआन्दोलनको सफलताका लागि बर्लिन पर्खाल भत्कनु र भारत-चीन सम्बन्ध सुध्रनुले मद्धत पुर्‍याएको थिए ।
तथापि, त्यस समय चीन आफै तियाननमेन कान्डपछिको तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय विरोध नखेपिरहेको भए घटनाक्रमले अर्कै मोड पो लिने थियो कि भन्ने प्रश्न एउटा बौद्धिक विलासिता मात्र हुन सक्दैन । शाही सरकारको अल्पायु नेपाली आन्तरकि राजनीति प्रति चीनको औपचारिक निरपेक्षताका अभावमा अझ कति छोटिन्थ्यो होला ।
भूराजनीतिक यथार्थलाई समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यताहरूसंग राख्दा देखिने विडम्बनाले नेपाललाई अहिले पोलिरहेको छ । पटकपटकका आन्दोलनपश्चात् नेपालीहरू दिगो र समावेशी प्रजातन्त्र तर्फ लम्किरहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सराहना गररिहेको थियो । काठमाडौका सडकमा आफ्ना लागि त्यस्तै स्वतन्त्रता खोजिरहेका तिब्बती प्रदर्शनकारीहरूका टाउकामा बज्रिएका लट्ठीहरूका कारण रक्ताम्य दृश्य अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्न पुगे ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सम्मिलित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र व्यक्तित्वहरूलाई त यस विरोधाभासले झनै घोचेको हुनुर्पर्छ । द्वन्द्वपश्चात्को राज्य पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्रयोगशालाका रूपमा नेपाललाई सदासय साथ हेररिहेकाहरूमध्ये कतिले त अहिले मुन्टो बटाररिहेका होलान् ।
त्यसो त तिब्बत प्रकरणले भारतको छविमा पनि धक्का नपुर्‍याएको होइन । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र हाक्ने सरकारले तिब्बतीहरूको स्वतन्त्रताको आकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति कुण्ठित पार्न पुग्नुका पछाडि उसको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ नै थियो । त्यसपछि दलाई लामाको नेतृत्वमा निर्वासनमा रहेको तिब्बती सरकारलाई आश्रय दिएको मुलुकले तिनैका र्समर्थकविरुद्ध बल प्रयोग गरेर दोह्रो मापदण्ड दर्शायो ।
निश्चय पनि भारतझै नेपाल नकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय जनमत थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन । नेपालको बाध्यतालाई नेपालको संलग्नताका रूपमा नलिन अरूलाई कतिसम्म अनुनय गर्ने - सायद त्यो र्व्यर्थ हुनेछ । महत्त्वपूर्ण त हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय छविभन्दा पनि दुइ छिमेकी मुलुकहरूको सदासय नै रहनेछ ।
शान्ति प्रक्रियाका नाममा भित्रिएका केही तत्त्व र प्रवृति प्रति चीनको आफ्नो असन्तुष्टि असाधारण स्पष्टताका साथ व्यक्त गर्दै आएको धेरै भइसक्यो । विगत दुइ वर्षमा चिनिया सरकारी टोलीका लस्करबाट विभिन्नस्तरमा नेपाली अधिकारीहरूले यो सन्देश अझ विस्तृत रूपले पाएका होलान् । हामीकहां शान्ति स्थापना गर्न आएकामध्ये कसैले स्वतन्त्र तिब्बत अभियानलाई सहयोग गररिहेको भए-नभए पनि चीनलाई आश्वस्त पार्ने दायित्व हाम्रै हो ।
उता तिब्बती विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने काममा नेपाली प्रशासनिक एवम् सुरक्षा संयन्त्रसंग चीनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचारहरूप्रति भारतले कुनै दरिलो नकारात्मक प्रक्रिया नजनाइहाले पनि उसले त्यस्तै खाले चिन्ता सधै विभिन्न प्रसङ्गमा व्यक्त गर्दै आइरहेको जगजाहेरै छ ।
हो, शीतयुद्धकालको तुलनामा एसियाका यी महाशक्तिहरूको पारस्परकि सम्बन्धमा निकै न्यानोपन आएको छ । राजनीतिक स्तरमा भ्रमणको आदानप्रदानमा आएको तीव्रता, सैनिक र सुरक्षा मामलामा बढ्दै गएको समझदारी, व्यापारमा भएको गुणात्मक वृद्धि आदि त्यही सौहाद्रताका परिचायक हुन् । तर पनि सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवम् होडबाजीसमेतको सम्मिश्रणमा आधारित यस सम्बन्धले नेपाललाई स्वाभाविक र अनपेक्षित असर पाररिहनेछ ।
यति हुदाहुदै पनि चीन र भारत दुवै आफ्ना द्विपक्षीय सम्बन्धभित्रका असहजताबाट तेस्रो वैदेशिक शक्तिले लिन सक्ने लाभप्रति सचेत छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेपाली नेतृत्व पङ्क्तिको सामूहिक विवेकमा आउने सानोभन्दा सानो ह्रासले पनि भयङ्कर परिणाम निम्त्याउने निश्चित छ । विदेशी चलखेल बढ्यो मात्र भनेर टाउको ठटाउनुको कुनै उपयोगिता छैन । सङ्क्रमणकाल भनेर छिमेकीलगायत कसैले छुट देलान् भन्ठान्नु त मूर्खताको पराकाष्ठा ठहरिनेछ ।
अग्रगामी परविर्तनका लागि राजतन्त्र वा गणतन्त्र एवम् एकात्मक वा सङ्घीय राज्य संरचनाजस्ता विषयहरू छिनोफानो गर्न तल्लीन नयां नेपालका निर्माताहरूका सामु दुइ ढुङ्गाबीचको तरुललाई सग्लो राख्नुपर्ने पुरानै अभिभारा कायम छ ।