हस्तक्षेप र हितको हल्कापन

सञ्जय उपाध्याय

नेपाल-भारत सम्बन्धको गाथामा हालै एउटा रोचक पक्ष गांसिन पुग्यो । केही भारतीय नेताहरूले एक र्सार्वजनिक भेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले अविलम्ब नेकपा माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा निकै जोड दिए । काङ्ग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले सो भनाइलाई हस्तक्षेपको संज्ञा दिंदै त्यसको चर्को विरोध गर्‍यो ।
बेलाबखत नेपालबाट आउने यस्ता रोषयुक्त प्रतिक्रियासमक्ष भारतीयहरू विभिन्न रूपले प्रस्तुत हुने गरेका छन् । नीतिगत विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विवादास्पद भनाइ आउंदा त्यससित आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भारत सरकारले औपचारकि स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । कहिलेकाही त्यस्ता विचार व्यक्त गर्नेले नै स्पष्टोक्ति दिएर माफीसमेत मागेका छन् । अनि, नेपाली भावनामा पुगेको चोटलाई कुनै वर्गविशेषको पूर्वाग्रह ठानी उपेक्षा पनि गरिएको छ ।
भारतीय राष्ट्रवादी काङ्ग्रेसका महासचिव डीपी त्रिपाठीले त आफ्नै बाटो समाए । नेपाली काङ्ग्रेसको वक्तव्यलाई 'कृतघ्नताको परचिय' भन्दै उनले सो फिर्ता लिइनुपर्ने मागसमेत गरे । अनि, सुरुकै भनाइ दोहोर्‍याउंदै नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनादेशको पाठ पढाए ।
नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो मुलुकमा भारतको सबैभन्दा नजिकको राजनीतिक मित्रका रूपमा चिनिन्छ । त्यस बुझाइको फाइदा र बेफाइदा विभिन्न पुस्ताका काङ्ग्रेसी नेताहरूले देखेका र भोगेका छन् । वर्तमान सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त छ दशकदेखि भारतलाई विभिन्न हैसियतमा रहेर नियालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चार कार्यकालमध्ये अहिले आएर मात्र कोइरालाले आफ्नो अनुभवलाई केही आकार दिन खोजेको देखिन्छ ।
भारतको सहयोग रहेमा तर्राईको सुरक्षा स्थितिमा तुरुन्त सुधार आउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएर कोइरालाले आफ्नो अप्रसन्नतालाई शालीन भएर प्रस्तुत गरे । आफ्नो आत्मकथा सुनाउने क्रममा कोइरालाले आफू भारतमा रहंदा गरेका र गराएका केही 'अवाञ्छनीय' क्रियाकलापहरू त्यहांको सरकारको जानकारीमा रहेको खुलासा गरे । परिवार एवम् निकटस्थहरूको जमघटमा उनले भारतविरुद्ध बोलेको भनिएका शब्दहरू छापामा अविरल आउंदा पनि कोइराला खण्डन गर्न उत्सुक देखिंदैनन् ।
जनआन्दोलन-२ सफल भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले दिल्लीमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दक्षिण एसियाकै सम्मानित नेता भनेर स्वागत गरे । कोइरालालाई भने असोज १८, २०५९ र माघ १९, ०६१ बीच भारत सरकारको ध्यान नेपाली प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति जान नसकेको पीडाले पोलिरहेको हुंदो हो । अझ टनकपुरको दलदलमा आफू फस्दै जांदा भारतबाट सहानुभूतिको सट्टा सतर्कता बढेको अनुभव पनि उनमा ताजै हुंदो हो ।
नेपालको राजनीतिक उतारचढावका विभिन्न चरणमा नेपाली काङ्ग्रेसले भारतबाट भोग्नुपरेका असुविधाका पुलिन्दा यति भारी हुंदाहुंदै पनि जनताले आफूहरूलाई भारतपरस्त भनेर नै चिन्दा कति नेता-कार्यकर्ताको मन दुखेको होला ?
यसै पनि हस्तक्षेपकर्ता र हितैषी छुट्याउन त्यत्ति सजिलो छैन । उता व्याख्याताको नैतिक धरातलमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ, मूलधारका राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच सहकार्यको अभावमा शाही सरकार ढल्ने सम्भावना क्षीण रहेको अवस्थामा भारतीय राजनीतिक संस्थापनका केही पक्षले व्रिद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने नीति अगाडि सारे । भारत सरकारभित्र त्यस्तो उत्कट नीति परविर्तनप्रति मतैक्य हुन सकेको थिएन । सिंह सरकारलाई बाहिरबाट र्समर्थन गररिहेका वामपन्थीहरूको प्रयास सफल हुने देखिएपछि भारतीय जनता पार्टी बाहेक अन्य सबै प्रभावशाली दलहरू त्यसको हिमायती हुन पुगे ।
ती दलहरू आ-आफ्नै स्वार्थबाट प्रेरति भएको बुझ्न गाह्रो थिएन । शाही सरकारकै केही विरोधीहरूले पनि उतिबेलै यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा देखेका थिए । तर, नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले यस प्रयासलाई असल छिमेकीको सराहनीय चासो भनेर परिभाषित गरे । यस अवस्थामा भारतीय नेताहरूले आफूहरूलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण लगानीकर्ता ठान्न अस्वाभाविक थिएन । अहिले आएर आफूलाई अनुकूल हुने गरी तिनीहरू प्रस्तुत नभएकै कारण त्यस चासोलाई हस्तक्षेप ठान्ने नैतिक आधार नेपाली काङ्ग्रेसले त्यतिबेलै गुमाएको थियो ।
त्रिपाठीको प्रतिक्रियाले ओझेलमा पारेको अर्को वक्तव्य यहां स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । भारतीय जनता पार्टीले वैचारिक प्रेरणाको स्रोत मानिंदै आएको राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घका अध्यक्ष केएस सुदर्शनले नेपालको अस्थिरताले भारतलाई पुर्‍याएको खतराका लागि जवाहरलाल नेहरूलाई दोष दिए । नेहरूले भारतमा विलय हुने नेपाली प्रस्ताव मानिदिएको भए आज यो समस्या रहने थिएन भन्ने एक र्सार्वजनिक समारोहमा सुदर्शनले गुनासो पोखे ।
यो कुरा भाजपालगायत अन्य भारतीय दलका नेताहरूले भन्दै आइरहेका हुन् । तर, अन्य भारतीय नेताहरूले झै सुदर्शनले प्रस्तावक भनेर तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई औंल्याएनन् । उनले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाबाट त्यो प्रस्ताव आएको बताए । त्रिभुवनले कहिले र कुन सर्न्दर्भमा विलयको प्रस्ताव गरेका थिए भनेर भारतीयहरूले नखुलाएजस्तै मातृका कोइरालाका बारेमा पनि सुदर्शनले थप केही भनेनन् । मातृका कोइरालाका सम्बन्धमा आजका काङ्ग्रेसीहरूले जे-जस्तो धारणा राखे पनि उनी ००७ सालको आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर थिए भन्ने कुरा सबैले स्मरण गरेकै हुनुपर्छ ।
विदेशीहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार विगतका घटना र प्रवृत्तिको व्याख्या गर्दा मरसिकेका प्रमुख पात्रहरू न आफ्नो सफाइ दिन सक्छन्, न त त्यससम्बन्धी थप विवरण नै । बांचेकाहरूले हस्तक्षेपकर्ता र हितैषीका बारे यसरी हल्का नभइदिए राष्ट्रिय स्वार्थ सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन सकिन्थ्यो कि !

(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, असार १५, २०६५)

राष्ट्रियताः चांदीको घेरा

सञ्जय उपाध्याय

राजतन्त्रको अवसानपछि प्रमुख दलहरूबीच चुलिएको शक्तिसंघर्ष जति अप्रिय लागे पनि नयां नेपालतर्फको यात्रामा त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने स्थिति देखापर्दैछ। यसलाई पराजयवाद वा निराशावाद नभई हाम्रो विशिष्ट अनुभवबाट निसृत यथार्थका आधारमा बुझ्नुपर्ने भएको छ। असहमतिहरूकै समायोजनका रूपमा दुइ वर्षेखि अघि बढिरहेको शान्ति प्रक्रिया अर्न्तर्गत गन्तव्यको खोजीमा उदेकलाग्दा राजनीतिक गतिरोधहरू कहां बाट कसरी आउलान् भन्न सकिदैन।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा ठूला दलहरूले भावी राज्य संरचना र त्यसका संस्थाहरूमा आफ्नो अधिकतम लाभ हुने गरी अघि बढ्न खोज्नु अस्वाभाविक हुने छैन। संविधानसभामा उपस्थित साना दलहरूले त अहिले नै आफूहरू उपेक्षित भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। सभाबाहिर रहेका र उपस्थित हुनसक्ने समूहहरूको प्रभाव आकलन गर्नुपर्ने चुनौतीका बारे समसामयिक नेपाली इतिहासले उजागर गरिदिएको छ। मुलुकले समातिसकेको बाटोबाट विमुख हुने विलासिता कसैलाई नहुने भएकाले यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन यथार्थवादी नबनी सुखै छैन।
यहां राजनीतिक टक्करको एउटा आयामको चर्चा गर्न खोजिएको छ। राजतन्त्रको विधिवत् समाप्तिपछि विभिन्न दलका नेताहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आफूहरूलाई लोकतन्त्रका साथै राष्ट्रियताका संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्न आतुर देखिएका छन्। यसलाई उनीहरूको दरबार नै विगतमा राष्ट्रियताको संरक्षक भएको स्वीकारोक्तिकै रूपमा बुझ्न गाह्रो पर्ला। कथित 'मण्डले राष्ट्रवाद'का चर्का आलोचकलाई पनि र्सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, प्राकृतिक सम्पदा र साधनलगायत नेपाली प्रतिष्ठासंग जोडिएका सम्पूर्ण विषयहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उतरदायित्वबोध भएको मान्नुपर्दछ। जुन स्वाभिमानी नेपालीका लागि सन्तोषको विषय भएको छ।
तर, राष्ट्रियताका प्रश्नमा ठूला दलहरू आ-आफ्नै कोणबाट सक्रिय हुने हुंदा त्यसको सम्वर्द्धन प्रक्रिया सहज हुने देखिदैन। लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र भन्ने शब्द र शैलीमा एकाधिकार जमाउन तल्लीन नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तर्राष्टिय समर्थन जुटाएर राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्नसक्ने एक मात्र भरपर्दो शक्ति आफूलाई नै देखेको छ। विगतले भने उसलाई पूर्ण साथ दिएको छैन। तीनवटै कोइराला दाजुभाइका प्रधानमन्त्रित्वसंग जोडिएका तीन नदी सम्झौतासम्बन्धी तथ्य-सत्य जेजस्ता भए पनि ती हाम्रो इतिहासका विवादास्पद प्रसङ्ग बनिसकेका छन्।
सन् ५० को सन्धिको पुनरावलोकनको मुद्दालाई पहिलोपल्ट सशक्त र औपचारकि रूपमा उठाएको श्रेय नेकपा एमालेलाई जान्छ। टनकपुरको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएर राष्ट्रवादी छवि बनाएको एमाले सरकारमा पुगेपछि महाकाली प्याकेजको दलदलमा फस्न पुग्यो। सत्ताच्यूत भइसकेपछि उक्त सन्धिको अनुमोदनमा मतियार बनेको आरोप एमालेले बोकिरहेको छ। सो सन्धिप्रतिका आन्तरकि असहमति नै पार्टी विभाजनको एउटा कारक बन्न पुगेको कुरा अहिले आएर अप्रासङ्गिक भएको छ। त्यस्तै पीडाबोधले पनि होला, एमालेको एक भ्रातृसङ्गठन नै नयां भारतीय राजदूतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको सबैभन्दा सशक्त विरोधी बन्न पुग्यो।
जनयुद्ध सुरु गर्दा गणतन्त्रभन्दा माथि राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दाहरू राखी ४० बुदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका माओवादीहरूलाई उनीहरूले पछिल्लो समयमा भारतीय भूमिमा पाएको आश्रयले केही धक्का पुर्‍यायो। अन्तरिम संसद् र सरकारसम्म आइपुग्दा उनीहरूलाई नागरकिता कानुनले गलायो। दरबारका वरिपरि बसेका केही मानिसहरूको देशभक्तिको बखान गाउदै आएका माओवादी अध्यक्ष अहिले आएर भूतपुर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै राष्ट्रवादी मोर्चामा आमन्त्रित गर्न पुगेका छन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम जन्मिएको पृष्ठभूमिले नै उसलाई राष्ट्रियताको विषयमा अरूभन्दा खरो बन्नुपर्ने बाध्यता छ। करिबकरिब त्यही स्थिति तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि छ। एउटै क्षेत्रमा ती दुइ पार्टी वीीचको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रियताको बहसलाई कसरी निर्देशित गर्नेछ, त्यो हेर्न बांकी छ। मुद्दाविशेषमा साना दलहरूका बीच बन्ने समीकरण र त्यसलाई आ-आफ्नो सुविधा अनुसार परिचालन गर्न ठूला दलहरूको उत्सुकताले पनि भावी राजनीतिलाई प्रभाव पार्नेछ।
सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेको अवस्थामा नेकपा माओवादीले पनि व्यावहारकि बाध्यता सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। जनमानसमाझ लचकताले कति सजिलै आत्मर्समर्पणको पनि रूप धारण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने त माओवादीहरूले एमालेको अनुभवबाटै बुझिसकेको हुनुपर्दछ। एमाले क्रान्तिकारी बन्न पुगेको अवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्न माओवादीहरूलाई थप चुनौती पर्ला नै।
रह्यो नेपालमा हावी हुदै आएका तीन प्रमुख विदेशी शक्तिका आकाङ्क्षा र अपेक्षा। दुइ चरणको शाही शासनका अवधिमा प्रभाव विस्तार गरेका अमेरिका र चीन लोकतन्त्र बहालीपछि निकै अगाडि बढेका छन्। आउदा दिनहरूमा तिनको प्रभाव आकलन गर्न उनीहरूको भारतसंगको नीतिगत समन्वय र टक्करका सम्भावनाप्रति सजग रहनुपर्ने हुन जान्छ। तिब्बत प्रदर्शनका सन्दर्भमा चीनद्वारा अपनाइएको सक्रिय सतर्कताले नेपालीहरूलाई दुवै छिमेकीहरूको चासो र क्षमताबारे झन् चनाखो बनाइदिएको छ।
अस्पष्ट बादलहरूका बीच चांदीको घेरा पनि छ। राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूले लिने इमानदारीपूर्ण अडानलाई सामन्ती निरङ्कुशताको कृत्रिम चीत्कार भनेर निस्तेज पार्ने सुविधा अब विदेशी शक्तिहरूलाई हुने छैन।

(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, असार १, २०६५)

व्यावहारिकताकै वर्चस्व

सञ्जय उपाध्याय

नेकपा माओवादीको चुनावी सफलतापछि आफूले आतङ्ककारी घोषित गरेको समूहप्रति 'पर्ख र हेर'को नीतिमा पुगेको अमेरिकालाई भूराजनीतिले अझ यथार्थवादी बन्न कर लगाएको छ। नेपाली जनमतको नवीनतम् अभिव्यक्तिलाई हाम्रा दुइ विशाल छिमेकीहरूले आ-आफ्नै ढङ्गले आत्मसात् गरेको सर्न्दर्भमा तेस्रो प्रभावशाली वैदेशिक शक्तिले समय खेर फाल्न सक्ने कुरै थिएन।
माओवादीहरूसंग औपचारिक सम्पर्क कायम गरी परामर्शका लागि वासिङ्टनतर्फलागेकी अमेरिकी राजदूत न्यान्सी पावेलले स्थितिको गम्भीरताबारे आफ्नो सरकारलाई सशक्त ढङ्गले अवगत गराउन सकेको प्रतीत हुन्छ। पावेल वासिङ्टनमै छंदा एक अमेरिकी अधिकारीले माओवादीहरूलाई 'आतङ्ककारी बहिष्करण सूची'मा राखेको स्पष्टीकरण दिदै आफ्नो सरकारले तिनलाई अल कायदाकै समकक्षी नठानेको भनाइ सार्वजनिक गरे।
पावेल नेपाल फर्केलगत्तै दक्षिण एसियाली मामिलासम्बन्धी उपसहायक विदेशमन्त्री इभान फैगनबउम काठमाडौ आइपुगे। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटी फैगनबउमले उनको दलको सरकारलाई अमेरिकी सहयोग रहने आश्वासन दिए। भलै त्यसको खुलासा माओवादी पक्षलाई गर्न लगाए।
व्यावहारकिताको सम्बन्ध कायम गर्नमा माहिर चीनले शान्ति प्रक्रियाको आरम्भसंगै माओवादीहरूलाई पूर्ण राजनीतिक दलका रूपमा स्वीकार गरसिकेको थियो। नेपालभन्दा पहिले आफूले आतङ्ककारी भन्दै आएको समूहलाई राजतन्त्रविरुद्ध मूलधारका राजनीतिक दलहरूसंग १२ बुदे सम्झौता गराउन भारतलाई व्यावहारकिताले नै अभिप्रेरित गरेको थियो। पूर्वविद्रोहीहरू सरकारमा संलग्न भएपछि नयां दिल्लीलाई राजनीतिक सम्बन्ध बढाउन सजिलो भयो। यस्तो अवस्थामा अमेरिकालाई पुरानै कठोरतामा रहिरहन सम्भव थिएन।
त्यसो त माओवादीहरूलाई आतङ्ककारीको सूचीमा राख्न अमेरिकालाई राष्ट्रिय सुरक्षाभन्दा राजनीतिले नै अभिप्रेरित गरेको थियो। अघिल्लो शताब्दीमै साम्यवादलाई विश्वव्यापी रूपमै परास्त गरेकामा गर्व गर्ने अमेरिकालाई संसारको एउटा कुनाबाट त्यसको पुनरुत्थान हुनसक्ने सम्भावना ग्राह्य भएन। २००१ सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि त अमेरिकीहरूलाई राजनीतिक प्रकृतिको हत्या र हिंसा अभियानलाई आतङ्कवादकै स्वरूपमा देख्ने वातावरण बन्यो। अमेरिकी राजदूतावासमा कार्यरत दूइ नेपाली नागरकिको हत्या एवम् कोकाकोलाजस्तो अमेरिकी स्वामित्वमा रहेको व्यापारकि प्रतीकमाथिको माओवादी आक्रमण निश्चय पनि अल कायदाले गरेजस्तो गतिविधिको कोटीमा पर्दैनथे।
उता माओवादीहरू दोस्रो शान्तिवार्तामा बसेका बेला कार्यकारी निर्णयद्धारा बुस प्रशासनले उनीहरूमाथि आतङ्ककारीको बिल्ला लगाएको थियो। त्यसको खास अर्थ र तात्पर्यका बारेमा नेपालीहरूलाई जानकारी गराउन राजनीतिक रूपले अमेरिकालाई चासो भएन। परविर्तित सर्न्दर्भमा त्यो राजनीतिक दृष्टि अप्रासाङ्गिक भयो नै।
राजनीति, संस्कृति, अर्थ, सुरक्षा, प्रविधि र वातावरणजस्ता कोणहरूबाट एसियाका दुइ शक्तिहरूलाई नियालिरहेको अमेरिकाले काठमाडौमा अत्याधुनिक दूतावास बनाएर यहां आफ्नो दीर्घकालीन चासो रहने जनाउ दिइसकेको थियो। भारत र चीनले जस्तै अमेरिकालाई पनि आफ्नो नेपाल नीतिलाई र्सार्वजनिक रूपमै समायोजन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको थियो।
घटनाक्रमले माओवादीहरूसंग हात बढाउन अमेरिकीहरू नै बढी आतुर भएजस्तो देखिए पनि धरातलीय यथार्थका सूक्ष्म अध्ययनकर्ता हाम्रा पुर्वविद्रोहीहरू पनि कम उत्सुक छैनन्। आफूहरूलाई दमन गर्न विभिन्न समयका सरकारहरूलाई भारत र चीनले सैनिक सहयोग दिएको विगतप्रति आंखा चिम्लन सक्ने माओवादीहरूले अमेरिकालाई मात्र अपवादका रूपमा लिने कुरै थिएन।
यी तीनवटै प्रभावशाली मुलुकहरूले केही सतर्कताका साथ आफूहरूलाई हेररिहेको अवस्थामा माओवादीहरूलाई पुरानै सूत्र समातेर तिनका अन्तरविरोधहरूबाट हुन सक्ने लाभको आकलन गर्न मौका मिल्यो। राष्ट्रियताको नाराद्वारा चीनलाई आकर्षण गर्न खोजेका माओवादीहरूले भारतको समर्थनबिना सत्तामा पुग्न अनि रहिरहन नसक्ने कुरा बुझेकै थिए।
राजतन्त्रको विरोध गर्दागर्दै पनि दरबारले आफूलाई भूराजनीतिक सन्तुलनको प्रतीकका रूपमा उभ्याउन सकेको कुरा परोक्ष रूपमा माओवादीहरूले सुरुदेखि नै स्वीकारेका थिए। आन्तरकि भन्दा पनि बाह्य आकाङ्क्षा र अपेक्षाले यहांको राजनीतिलाई जटिल बनाउने गरेको यथार्थ त जनयुद्धको इतिहासको एउटा पाटो नै बनिसकेको थियो।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक संस्थापन एवम् सम्बन्धित विदेशी शक्तिहरूले राजतन्त्रलाई बोकाउन सफल भए पनि माओवादीहरूले सत्ता सञ्चालन गर्दा आफूहरूले बेहोर्नुपर्ने चुनौती राम्ररी बुझेको देखिन्छ। चुनावी परिणामपछि माओवादी नेतृत्वभित्र चुलिएको भनिएको शक्ति-संघर्षलाई उनीहरूको भारत र चीनबीच समदूरीको नीति अपनाउने सार्वजनिक उदघोषबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन।
दुइ ठूला छिमेकीका स्वार्थहरूमाझ अलिकति पनि असन्तुलन आउनेबित्तिकै माओवादीहरूलाई पर्ने सङ्कट तल्लो पङ्क्तिमा व्याप्त क्रान्तिकारिताले बढाउनेछ। त्यस अवस्थामा भौगोलिक दूरीले मात्र विश्वको एक मात्र महाशक्तिलाई बाटो छेक्ने छैन। अमेरिकाको दह्रो समर्थन पाउन नसकिहाले पनि सशक्त विरोध खेप्न नपरे स्थिति माओवादीहरूलाई केही सहज बन्नेछ। काठमाडौमा भएका तिब्बती प्रदर्शनहरूका सन्दर्भमा वाईसीएलको निस्कृयतालाई माओवादीहरूले आफ्ना विकल्पहरू खुला राखेको भनी बुझ्नुपर्ला कि ?

(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, जेठ १९, २०६५)