संयमको सहारा

सञ्जय उपाध्याय
शान्ति प्रक्रियाको आवरणमा सञ्चालित सहमतिको राजनीति नबुझेका नेपालीलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नाटकीय रूपले जन्मेको नयाँ समीकरणले एकपल्ट फेरि झस्कायो । जसरी भए पनि मुलुकलाई एउटा निकास चाहिएको थियो र तीन प्रमुख दलले उपाय पनि निकालिहाले । नवीनतातर्फो यात्रामा देशले एउटा अर्को कोसेढुङ्गा पार गर्नुलाई सुखद उपलब्धि नमान्ने नेपाली विरलै होलान् ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रतिष्ठा र पृष्ठभूमि एवम् उनले शपथ लिनुअघि र पछि राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दोहोर्‍याएका प्रतिबद्धताहरू निकै सकारात्मक र प्रेरणादायी रहे पनि तिनलाई व्यापक राजनीतिक पटलमा देखिएको तिक्तताले ढाक्न पुगेको छ ।
नवीनतम विघ्न खेपेपछि नेकपा माओवादीका नेताहरूको भनाइ सुन्दा र पढ्दा प्रतिशोधको राजनीतिले प्रश्रय पाउने संशय बढेको छ । उता तीनतिर फर्केका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच एक्कासि बढेको सामीप्य माओवादीहरूको सेखी झार्न नै भएको आभास नयाँ समीकरणबाट आइरहेका स्वरहरूले दिन्छन् ।
विदेशी शक्तिहरूको बढ्दो चासोको सशक्त प्रतिविम्ब अनमिनको म्याद बढाउने सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा देखियो । भारतका स्थायी प्रतिनिधिले महासचिव बान की मुनको प्रतिवेदनबारे उठाएका तिखा प्रश्नहरूले हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा नयाँदिल्लीको रक्षात्मक उत्कन्ठा देखाएका छन् । भारतबाट राष्ट्रपति यादवलाई औपचारकि बधाई ढिलो गरी आउनुले पनि केही न केही सन्देश दिएको छ ।
जनआन्दोलन-२ र खासगरी तिब्बत प्रदर्शनका सर्न्दर्भमा स्पष्ट र सक्रिय बनेको चीनले आफ्नो बृहत् आकाङ्क्षा र अपेक्षालाई कसरी प्रस्तुत गर्ला, त्यो त बेइजिङ् ओलम्पिकपछि खुल्दै जाला । विश्वमा उदीयमान दुई एसियाली शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा अवस्थित नेपाललाई तिनीहरूको आपसी सम्बन्धले पार्न सक्ने प्रभावको लेखाजोखा गररिहनु नै पूर्णकालीन काम हुन जान्छ । त्यसमाथि सैनिक/सामरकि गतिशीलता, अर्थबजार, ऊर्जा र वातावरणजस्ता विषयमा चीन र भारतलाई नियालिरहेका अमेरिका र युरोपेली सङ्घका साथै अन्‍तराष्‍ट्रिय रूपमा नै दृढ निश्चयी बन्दै गएको अर्को एसियाली शक्ति जापान नेपालको तरलतामाझ कसरी प्रस्तुत हुँदै जाला भन्नेतिर सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी नयाँ नेपालको खाका आफू अनुकूल बनाउन पृथक् विदेशी कोणहरूबाट चालिने प्रत्यक्ष र परोक्ष कदमहरू महत्त्वपूर्ण बहसका छुट्टै विषय हुन् । राष्ट्रहितविपरीत हुनसक्ने सबै खाले प्रयासहरूको प्रतिरोध गर्ने क्षमता नेपालको नहोला । तर, राष्ट्रिय नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सकेमा विदेशी सरोकारवालाहरूको प्रचुरताले पनि एक प्रकारको अवसर दिनेछ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूले भने आफ्नो सुविधा अनुसार वैदेशिक 'हस्तक्षेप'बारे कहिले उग्र बन्दा र कहिले मौनता साँध्दा खुला र र्सार्थक राष्ट्रिय बहस सुरु हुन दिएकै छैनन् ।
त्यसो त, राजतन्त्रको विरोधले गर्दा मात्र एकीकृत भएका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिको स्वरूप गणतन्त्रको आगमनसँगै समाप्त हुनु थियो र भयो । त्यसलाई जीवित राख्न सक्नु उदारताको परिचायक हुने थियो । तर, जनताले दलहरूको हैसियत निर्धारण गरिदिइसकेपछि त्यो कत्तिको सम्भव हुन्थ्यो - त्यसमाथि प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृतिको राजनीतिक व्यवस्थाका लागि त्यस्तो सहमति कत्तिको वाञ्छनीय हुने थियो भन्ने प्रश्न छँदैछ ।
निर्वाचन परिणामले प्रमुख दलहरूबीच ऐतिहासिक परविर्तन संस्थागत बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण पदहरूको भागबन्डा हुनुपर्ने बाध्यता खडा गरिदियो । तर, फरक विचारधारा बोकेका दलहरूबीच चुनाव नतिजा अनुसार अन्तरमि संविधानमा आफू अनुकूल संशोधन खोज्ने उत्सुकताले अविश्वास पनि बढायो । दोहोरो भूमिका दिइएको संविधानसभाले पनि महिनौँ बित्दासम्म पनि अन्तरमि व्यवस्थापिकाको आकारभन्दा माथि उठ्न सकेन । सरकार गठनपछि पनि आग्रह-पूर्वाग्रहद्वारा प्रेरति तीतोपन कायम रहने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा मुलुक कहिले र कसरी प्रवेश गर्ला ?
नयाँ नेपालको मुहार हेर्न जतिसुकै आतुर रहे तापनि जनताले राजनीतिक दलहरूको इतिहास बिर्सन सक्ने कुरै भएन । खुला राजनीतिक दलका हैसियतमा माओवादीहरूले पनि खासै पृथक् पहिचान बनाउन सकेनन् । विगतमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता गुम्दै जाँदा वैकल्पिक आग्रह र आह्वानहरूले श्रोता पाए ।
संसदीय प्रजातन्त्रका नाममा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरता फैलियो भनेर विदेशी राजदूतहरू र अन्‍तराष्‍ट्रिय दातृसंस्थाका प्रमुखहरू कराउँदै गए तर त्यो गुञ्जनले तत्कालीन व्यवस्थामा सकारात्मक परविर्तन ल्याउनभन्दा पनि मुलुकलाई विकल्पहरूको खोजीतर्फउन्मुख गरायो । बदलिँदो अन्‍तराष्‍ट्रिय र क्षेत्रीय पृष्ठभूमिमा विदेशी स्वार्थहरूको टक्करमाझ खलनायक पनि नेपालीहरू नै बन्न गए अनि बहुमूल्य समय पनि नेपालीहरूले नै खेर फाल्न पुगे । त्यसैले, अहिलेको बाक्लिँदो राजनीतिक अविश्वास एक दलले अर्काको मानमर्दन गर्ने अस्त्र मात्र नबनोस्, जनताले आफ्ना नेताहरूको खिल्ली उडाउने आधार पनि नबनोस् ।

(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, साउन १२, २०६५)

सन्तुलनको सङ्र्घर्ष

सञ्जय उपाध्याय
गणतन्त्रात्मक नेपालले आफ्नो सन्तुलन खोज्ने क्रममा बेहोर्नुपरेका राजनीतिक जटिलताहरू जति उदेकलाग्दा भए पनि तिनलाई हाम्रा नयाँ यथार्थका उपज नै मान्नुपर्दछ । आधुनिक नेपाल स्थापना भएदेखि राजतन्त्रले ओगटेको स्थानमा आएको रिक्तता भर्न भइरहेका आन्तरकि र बाहिरी अभ्यासहरू कहिले सहयोगात्मक छन् त कहिले द्वन्द्वात्मक । सिद्धान्त र सुविधाको पारस्परकि प्रभावले स्थितिलाई झनै कठिन बनाएको छ ।संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणापछि जनसाधारणमा नयाँ नेपालको प्रारम्भिक खाका हेर्न उत्सुकता बढ्नु स्वाभाविक नै थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कार्यसूचीमा भने आ-आफ्नो अधिकतम प्रभाव कायम रहने गरी राज्य संरचनामा पकड जमाउनु प्राथमिकता बनेको छ ।आठतिर फर्केका राजनीतिक दलहरू राजतन्त्रविरुद्ध एकीकृत भएको अवस्थामा सहमतिको एउटा विशेष महत्त्व थियो । नयाँ परिवेशमा दलहरूको धर्म आ-आफ्ना नीति र कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नै हुन जान्छ । यसलाई फोहरी खेल वा पदलोलुपताका रूपमा नहेरिदिन नेताहरूलाई जनसमक्ष आग्रह गर्न कति मन लाग्दो हो । तर, उनीहरूको विगतले नै विश्वसनीयता घटाएको छ । उता खुला राजनीत्रि्रति माओवादीहरूको प्रतिबद्धतामै शङ्का-उपशङ्का चलिरहेका बेला उनीहरूले दिने स्पष्टीकरणको खासै मूल्य नरहला । त्यसो त वर्तमान अन्योल अनपेक्षित थिएन । सुरुमा माओवादीहरूले संविधानसभाको माग गर्दा अन्य दलहरूले त्यसले 'पेन्डोराको बाकस' खोल्ने छ भनेर करबिकरबि एकै स्वरले विरोध गरेका थिए । अहिले प्रस्फुटन भएका अधिकार, प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण र सम्मानका मागहरू सम्बोधन गर्न कोभन्दा को कति पीडित र पिछडिएका रहेछन् भन्ने कुराको छिनोफानो हुन सकेको भए सजिलो हुन्थ्यो होला । त्यसको मापन जात, धर्म, वर्ण, वर्गले मात्र गर्न नसक्ने हुनाले नै सङ्कट राष्ट्रिय राजनीतिको मुटुमै यसरी गहिरिँदै गएको प्रस्ट छ । मधेसकै कुरा गर्दा त्यसको भौगोलिक र भावनात्मक अवधारणाबीचको दूरीलाई आँक्ने फुर्सद मुलुकलाई भएन । देशभित्र र बाहिर प्रतिष्ठाको विषय बनेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि नै गत फागुनमा सम्झौता गरिएको कुरा जिम्मेवार नेताहरूले बिनासङ्कोच स्वीकारेका छन् ।दलहरूका पृथक् प्रकृति र स्वभावले पनि गतिरोधलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सम्झौतालाई क्रान्तिप्रति धोका ठान्ने माओवादीहरूले शान्ति प्रक्रियाका नाममा मूलधारका दलहरूसँग एकपछि अर्को सुविधा लिँदै गए । निर्वाचनपछि जब आफूहरूले त्याग गर्नुपर्ने बेला आयो, माओवादीहरूलाई आफूहरू क्रान्तिकारी भइरहेको भ्रमजालले छाडेन ।नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्न गाह्रो लाग्ने थिएन होला । तर, ऊ अहिले अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । वयोवृद्ध सभापतिपछि नेतृत्वका लागि कोइराला परविारभित्रका दाबेदारहरूको लडाइँलाई अन्य नयाँ पुस्ताका नेताहरूबीचको हानथापले जटिल बनाएको छ । प्रेरणादायी नीति र नेतृत्वबाट मात्र अब आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने निष्कर्षा पुगेका कार्यकर्ता र र्समर्थकहरू ती दुवैको खडेरी लम्बिरहने भयले ग्रस्त देखिन्छन् । काङ्ग्रेस मात्र लोकतन्त्रको पर्याय भएको दाबीद्वारा बढाइने आत्मविश्वासले कति समय थेग्ला ?नेकपा एमालेको प्राथमिकता नेपाली वामशक्तिको अग्रस्थानमा आफूलाई पुनःस्थापित गर्नमा रहेको कुरा विभिन्न नेताहरूले फरक शब्द र शैलीमा बताइरहेका छन् । 'युथ फोर्स'को स्थापना र क्रियाकलाप हेर्दा एमालेले यसका लागि उग्रताको अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेको भान हुन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षको अनुभवमा खारिएको मध्यमार्गी परचिय मेटेर एमालेले क्रान्तिकारी बाटोमा हिँड्न खोज्नु मुलुकका लागि कति नै अग्रगामी होला र ? यति सशक्त रूपमा मधेसी दलहरूको उपस्थिति नेपालीहरूका लागि नौलो भएको छ । अन्य दलबाट छुट्टिएर गएका तर एउटै छातामुनि आबद्ध हुन सकेका परिचित नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता जनसाधारणसँग छ । साना दलहरूको हैसियत त मतदाताहरूले तय गरसिकेका छन् ।यस्तो आन्तरकि अस्तव्यस्ततामाथि नेपालमा विशेष प्रभाव राख्दै आएका विदेशी शक्तिहरूको आकाङ्क्षा र अपेक्षा थपिएका छन् । भारत, चीन र अमेअमेरिका लागि राजतन्त्र स्थायित्वको आधार रहँदै आएको थियो । त्यसको ठाउँ लिने र्सवस्वीकार्य निकायको अभावमा नै विभिन्न गठबन्धन बन्दै र बिग्रदै गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसी दलहरूको तादात्म्यले भारतलाई केही आश्वस्त तुलाउन सक्ला । चीनको चाख वामशक्तिहरूको व्यापक मोर्चालाई पूर्वराजावादीहरूले दिने टेवाप्रति नै रहेको हुनुपर्दछ । भारतभन्दा एक कदम अघि सरेर अमेरिकाले सेनालाई गैरवामपन्थी मोर्चाको मेरुदण्डका रूपमा देखेको होला ।एउटाको आधारभूमिमा अर्कोले अतिक्रमण नगर्ला भनेर कसरी भन्ने । चीन र भारत दुवैले पछ्याएको माओवादीलाई अमेरिकाले आतङ्ककारी भन्दाभन्दै निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै अल कायदासँग तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्टीकरण दिई नै सकेको छ । तर्राईमा अहिले सक्रिय भएका र जन्मन सक्ने समूहहरूसँग चीन नजिकिने अवस्था नै नआउला र ? दलहरूका लागि विदेशीहरूको कृपापात्र बन्नु र कोपभाजनमा पर्नु दुवै अभिशाप भएको स्थितिमा सन्तुलनको खोजी कतै अनन्त हुने त होइन ?
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, असार २९, २०६५)