सञ्जय उपाध्याय
बाराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४४औ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि विश्वले निकै लामो सन्तोषको श्वास फेरेको सुनियो। राहतको अनुभूति अनपेक्षित थिएन नै। चुनाव पहिले बिबिसि र ईकोनमिष्ट लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले गरेका मत सर्वेक्षणहरुले गैरअमेरिकीहरु अधिक्तम बहुमतले ओबामा समर्थक रहेको देखाएका थिए।
गोराहरुको संख्यात्मक बाहुल्य र दर्हो प्रभाव रहिरहेको विश्वको एक मात्र महाशक्तिमा पहिलो पटक अल्पसंख्यक जातिका उम्मेद्धारका पक्षमा परिचालित ब्यापक मनोविज्ञानले निश्चित रुपमा अमेरिका बाहिर पनि उत्हास जगाएको थियो। सताव्दीऔ देखिको दासत्ववाट मुक्त काला जातिका उम्मेद्धार संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको ओहोदामा पहिलो पटक पुग्ने सम्भावना बढ्दै जानुको वेग्लै रोमान्च थियो।
तुलनात्मक रुपले युवा र मृदुभाषि ओबामाको पक्षमा अमेरिका भित्रको लहरले त्यही पुस्ताका गैरअमेरिकीहरुलाई पनि आकर्षित गर्यो। अनि विगत् आठ वर्ष देखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जर्ज बुश प्रशासनले देखाएको हठले समग्र रिपब्लिकन पार्टीलाई नै अलोकप्रीय बनाउदै लगेको थियो। अमेरिकाको विश्वभर बिग्रेको छवि सुधार्ने ओबामाको प्रणले अमेरिकी र बिदेशीहरु दुबैलाई आकर्षित गर्नु स्वभाविक भयो।
तर के विश्वका लागि ओबामाको विजयले आधारभूत रुपमा खासै फरक पार्ला त? परम्परागत् रुपले बिदेश नीतिका विषयमा डेमोक्रयाटिक र रिपब्लिकन पार्टीहरुका वीच आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थहरुमा सहमति हुने गरेको छ। ती स्वार्थ हासिल गर्ने माध्यमका बारे दुई दलका बीच भिन्नता रहने गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक र सैनिक मामलामा देखिएका आन्तरिक भिन्नताकै प्रतिविम्व अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय नीतिमा देखिने गर्दछ। कहिलेकाही त्यसलाई नै दुई दल बीचको बैचारिक भिन्नता भनि बुझ्ने बानी अन्य मुलुकलाई परेको हो। चुनाव पूर्व राष्ट्रव्यापी वहसहरुका श्रृङ्खलाले देखाए झै ओबामा र उनका रिपब्लिकन प्रतिद्धन्दी जन मकैन वीच जल्दाबल्दा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरुमा प्रक्रियागत् बिमति नै थियो।
निर्वाचन अभियानमा उम्मेद्बारले गर्ने गरेका वाचाहरु पद सम्हाले पछि तिनले पन्छाउने गरेको प्रशस्त इतिहास छ अमेरिकामा। तुलनात्मक रुपमा लामो रहने गरेको अभियानमा अग्रता कायम गरेका प्रत्यासीहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु सुक्षमताका साथ केलाइने हुदा विपक्षीहरुले त्यसलाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने छुट रहने गर्दछ। मुलुक भित्रका विविध प्रभाव समुहको समर्थन जुटाउन पर्ने वाध्यताका कारण उम्मेद्धारले पनि बेलाबखत त्यस्ता अस्पष्टतालाई कायम राख्ने गर्दछन्।
सत्ता सम्हाले पछि प्रतिपक्षीको प्रतिरोध, घट्नाक्रमको तरलता र तत्कालिन राजनीतिक लाभहानीको तौल जस्ता कारणले राष्ट्रपतिको कबुल र कार्यमा भिन्नता ल्याउने गरेको छ। तर पनि अमेरिकी बिदेश नीतिमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, खुला बजार अर्थतन्त्र र अमेरिकी विशिष्टता लगायतका परम्परागत् मुल्य मान्यताको उपस्थिति रहने गरेको छ। तिनैको अभिव्यक्ति बोली र ब्यबहार एवं नीति र कार्यक्रमा निरन्तर पाईन्छ।
स्वार्थ र सहकार्य
संसारको एक मात्र महाशक्ति भएपनि स्थिर र सवल अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था सुनिश्चित गर्नाका लागि अमेरिकाले अन्य प्रभावशाली राष्ट्रहरु संग सहकार्य गर्नु पर्ने आवश्यक्ता बढ्दै गएको छ। यो अमेरिकी बहुआयामिक शक्तिमा कुनै ह्रास आएर भन्दा पनि समसामयिक विश्वमा अन्य शक्तिहरुको वर्चस्व बढेकोका कारणले नै हो। बुश प्रशासन भर अमेरिकाले गुमाएको अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता माझ ओबामाका लागि यो चूनौतिलाई अझ बढ्नेछ। तर चुनाव अभियानमा बुश प्रशासनलाई जति दोषी बनाए पनि अमेरिका बिरोधी भावनाको जरा इराक युद्ध भन्दा धेरै गहिरो रहेको यथार्थलाई स्वीकारी ओबामालाई अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता छ।
आतंकवाद विरुद्बको अभियान, व्यापक क्षति गर्ने हातहतियारको अप्रसार, सांगठित अपराध, वातावरणीय क्षति, चरम गरिवी निवारण, र महारोग प्रतिरोध जस्ता विषयहरुले अन्तरराष्ट्रिय स्वरुप लिएका छन्। युरोपेली संघ, रुस, चीन, भारत, जापान, र ब्र्याजिल जस्ता मुलुकहरु संगको अमेरिकी सम्वन्धमा आफ्नै पृथक चरित्र र जटिलताहरु रहेका छन्। द्धैपक्षिक असहमतिका बाबजूद शान्ति र स्थायित्वका लागि उनीहरु संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भौगौलिक क्षेत्रहरुमा सहकार्य गर्नुको विकल्प अमेरिकालाई छैन्। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यका हैसियतले युरोपेली संघ (वेलायत र फ्रान्स), रुस र चीनलाई प्राप्त भिटो शक्तिका कारण अमेरिकाले तिनलाई विश्वासमा लिनु पर्ने चूनौति छ। क्षेत्रिय मुद्दाहरुमा त्यहांका प्रभावशाली मुलुकहरु संगको सम्वन्धले अमेरिकी कार्यक्षमतालाई निर्देशित गर्ने छ।
मध्यपूर्वमा बुश प्रशासनले महत्वपूर्ण नीतिगत् भिन्नता ल्याएको थियो। तेलको सरल बितरणका लागि त्यस क्षेत्रका अप्रजातान्त्रिक सरकारहरुलाई दशकौ देखि वाशिङ्टनले अटूट समर्थन दिदै आएको थियो। तिनै देशहरु मध्येकै सउदी अरेबिया र इजिप्टबाट सेप्टेम्बर ११ का अधिकांश आतंकवादीहरु अमेरिका विरुद्ध उत्रेकाले त्यो नीतिगत् परिवर्तन आयो। तर प्रजातान्त्रिकरणलाई राष्ट्रिय सुरक्षा संग गांसेर केही कार्यक्रमको घोषणा गर्दा नगर्दै वाशिङ्टन इराकको युद्धको दलदलमा फस्न पुग्यो। त्यो बिबादित ब्यस्तताका कारण यता आएर अफ्गानिस्तानमा स्थिति विग्रिन गयो।
युद्ध पूर्वको सूचना सङ्कलनका कम्जोरी, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति जुटाउने क्रमका शिथिलता, युद्ध पछिका लागि अपर्याप्त योजना आदिले अमेरिकी विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउन मद्दत पुर्यायो। ब्यापक क्षेत्रमै अमेरिकी प्रयासहरु निस्तेज हुनुमा इजरायल-प्यालेष्टाइनको रक्तपातपूर्ण गतिरोधका साथ साथै इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्ने, मित्रहरुको सहयोग जुटाइरहनु पर्ने, आतंकवाद बिरुद्धको अभियानका राष्ट्रजन्य विशेषतालाई ध्यान पुर्याउन पर्ने जस्ता बाध्यताहरुको भूमिका छ।
इराक युद्ध त्यस क्षेत्रमा दशकौ देखि चुलिएका बिभिन्न मुद्दाहरुको केन्द्रविन्दु बनेको छ। खाडी क्षेत्र, अफ्गानिस्तान र पाकिस्तानका ब्यापक जटिलताले मध्य एशियालाई प्रभाव पारेकाले रुस, चीन, भारत र टर्की समेतको प्रत्यक्ष प्रभाव यस क्षेत्रमा पर्दै गएकोछ। इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने ओबामाले गरेको प्रणका बाबजुद त्यसको ब्यापक प्रभावको आंकलन गर्नु पर्ने चूनौति नयां राष्ट्रपतिलाई हुनेछ। विश्वव्यापी रुपमै इराक युद्धद्धारा सृजित नकरात्मक दबाबले बुश प्रशासनलाई आफ्नो बैदेशिक नीतिमा नरमता अप्नाउन लगायो। इरान र उतर कोरिया जस्ता मुलुकहरु संग पनि तल्लो स्तरमै भएपनि अमेरिकालाई वार्ता गर्नु पर्ने स्थिति बनायो।
चुनावको मुखैमा आइपरेको विश्वव्यापी आर्थिक बिपत्तिले नयां अमेरिकी राष्ट्रपतिको आन्तरिक एवं बैदेशिक नीतिको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निश्चित छ। तर राजनीतिक कूटनीतिक सैनिक र सामरिक समस्याहरु अझ जटिल बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। विश्वका समस्या निवारणार्थ अन्य शक्ति राष्ट्रहरुको सहयोग जुटाउने र स्थानीय सम्वेदशिलताहरु प्रति ध्यान पुर्याउने ओबामाको प्रतिवद्धता माझ अन्तर्राष्ट्रिय रुपले पुनर्त्थान भएको रुस र नियन्त्रित राजनीतिमै शक्ति सञ्चय गर्दै गएको चीनले गर्ने प्रतिरोधको सामना नयां राष्ट्रपतिले गर्नु पर्नेछ। नयां राष्ट्रपति आउदैमा अमेरिका प्रतिको शंका र संशयको अन्त्य हुनेवाला छैन।
नेपालमा असर
नेपालमा नयां अमेरिकी प्रशासनलाई चाल्नु पर्ने एउटा महत्वपूर्ण कदमको थालनी राष्ट्रपति बुशले नै गरिदिए। माओवादीलाई आतङ्ककारी समूह घोषित गरी तिनिहरु विरुद्ध प्रजातान्त्रिक सरकार र दरबारलाई राजनीतिक र सैनिक सहयोग गरेको बुश प्रशासन माघ १९, २०६१ को चीन मुखी देखिएको शाही कदम पछि राजतन्त्र संग चिढिन पुग्यो। भारत संगको सामरिक सहकार्यलाई निकै अगाडि बढाएको वाशिङ्गटनले नयां दिल्लीकै परामर्शमा माओवादीहरुको चुनावी विजय, राजतन्त्र को अन्त्य, र माओवादीहरुको सत्तारोहण प्रति सहिष्णु बन्यो।
अमेरिकी सरकारको एउटा छुट्टै आतङ्ककारीहरुको सूचिमा रहेको माओवादीहरुलाई अलकाइदा संग तुलना गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको अमेरिकी सरकारले पर्ख र हेर को नीति लिएको छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संग बुशले नितान्त छोटो र सामुहिक सन्दर्भमा भेट गरे। अमेरिकाले नरुचाएका सरकार प्रमुखलाई त्यस्तो भेटघाटबाट बन्चित गरिने गरेको परम्परा माझ सो भेटलाई कम भन्न मिल्दैन।
अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री दाहाल र पछि अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई संग वार्ता गरी नयां सम्वन्धका लागि बाटो खोलेका छन्। यो घट्नाक्रमलाई अमेरिकी सरकारले नेपाली जनताको जनादेशको कदर गरी नेपाल सरकार संग हात बढाएको भनेर मात्र बुझ्न सकिन्न। एशियाका दुई शक्ति बीच अबस्थित नेपालको भूराजनीतिक महत्व माझ नयां दिल्ली संगको परामर्श कै आधारमा नेपाल नीति तय गर्ने परम्परा ओबामा प्रशासनले तोड्ने देखिदैन।
विश्वका दुई प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्ति वीच यस्तो साझा दृष्टि रहेको बारम्बारको सार्बजनिक अठोटलाई नेपालमा लोकतन्त्रको सुनिश्चितताका लागि सुखद संकेत भनि बुझ्न सकिएला। चीनमा भने त्यसले अमेरिका र भारत बीचको ब्यापक गठबन्धनकै अर्थ लिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। आफ्नो शान्तिपूर्ण उदयको प्रतिकार गर्न अमेरिका बढाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनकै कडीको रुपमा चीनले नेपालमा भारत-अमेरिकी सहकार्यलाई लिएको छ। स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई यस्तो प्रतिरोधको एउटा पाटोका रुपमा चीनले महसूस गरेको र नेपालमा सो आन्दोलनले यसै वर्ष सशक्त भएर बढेको सन्दर्भमा नयां दिल्लीको भूमिकाबारे बेइजिङ्गको शंकाको असर काठमाण्डौले भोग्ने लक्षण देखापर्न थालिसकेको छ।
परम्परागत् मित्र शक्ति राजतन्त्रको अवशान पछि चीनले माओवादीहरु संग सम्वन्ध सुदृढ गर्ने प्रक्रिया निकै खुलेरै अघि बढाएको बास्तविक्ता प्रति भारतीयहरु चिन्तित देखिएका छन्। तर जनयुद्ध कालमा भारत मै आसृत एवं भारतीय नेताहरु संग नजिकको सम्वन्ध कायम गरेका माओवादीहरुलाई चीनले बिश्वास गरे नगरेको भेउ अरुले त के माओबादी स्वयमले पाउन सकेको देखिदैन। तत्कालका लागि यो अस्पष्टता कायम राख्नुमा नै माओवादीहरुलाई लाभ हुने देखिन्छ।
उता भारत स्थित नेपाल विज्ञहरुको एक समुहले अमेरिकीहरुको बढ्दो प्रभावकै प्रतिक्रिया स्वरुप चीनले नेपालमा सक्रियता बढाएको प्रति सचेत देखिन्छन्। त्यो भनाईलाई चीन-भारत सम्वन्धमा हालै देखिएको चिसोपनले ओझेलमा पारिदिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले खुलेरै चीन आफ्नो मुलुकका लागि सामरिक चुनौति रहेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर द्धिपक्षीय सम्वन्ध वारेको वहसलाई नयां उर्जा दिएका छन्।
दक्षिण एशियाका नेपाल लगायतका साना मुलुकमा प्रभाव बढाएर चीनले भारत विरुद्ध घेरावन्दी कसेको भन्ने आक्षेप लगाउदै आएको नयां दिल्लीले यता आएर बेइजिङ्गले उत्तरपूर्वी भारतीय राज्यहरुमा आतङ्कवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने सम्मका आरोप लगाउन थालेका छन्।
ओबामा प्रशासनले नेपाल सम्वन्धि नीतिमा कुनै प्रत्यक्ष परिवर्तन नल्याए पनि नेपालीहरु सचेत बन्नु पर्ने अवस्था बिद्यमान छ। अमेरिकाको भारत र चीन संगको स्वतन्त्र सम्वन्ध र भारत-चीनको द्धैपक्षिक उतारचढावले ल्याउने नयां टक्कर र तनाव नेपालीहरुले ब्यहोर्नु पर्ने स्थिति बन्दै गएको देखिन्छ।
