— सञ्जय उपाध्याय
वृद्ध १४ अौ दलाई लामाको अवश्यंभावी अन्त, विश्व भर छरिए बसेका तिब्बती शरणार्थी समुदायमा व्याप्त असन्तोष एवं स्वतन्त्र तिब्बत अान्दोलन प्रतिको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनले सो हिमाली मु्द्दालाई अन्तर्र्ाष्टि्य समाचार बनाई राख्ने निश्चित छ।
दलाई लामा र उनका दशौ हजार समर्थकलाई बिगत अाधा शताब्दी देखि शरण दिइरहेको भारतले तिब्बत मुद्दालाई चीन सितको आफ्नो सिमा बिबाद सुल्झाउने तथा वृहत द्धिपक्षिक सम्बन्ध सुधार्ने क्रममा सौदाबाजीको तुरुपका रुपमा खुलेरै देख्न थालेको आभास हुंदैछ। यस अवस्थामा दुई एशियाली महाशक्ति राष्ट्र बीच च्यापिएको तथा करिव २०,००० तिब्बती शरणार्थीका घर बनेको नेपाल अझै महत्वपूर्ण क्रिडास्थल बन्ने देखिन्छ।
कम्तिमा नेपालका परिप्रेक्षबाट तिब्बत मुद्दा एउटा भौगोलिक क्षेत्रको स्वतन्त्रता, एउटा संस्कृतिको मुक्ति, वा एउटा जीवनशैलीको सराहना भन्दा भिन्न कुरा रहेको छ। यस क्षेत्र बाह्य शक्तिहरुलाई आफ्ना बिभिन्न स्वार्थ सिद्ध गर्न् थलो रहि आएको यथार्थको साक्षी नेपाली इतिहास बसेको छ।
तिब्बत मुद्दाले नेपालमा एक बिशिष्ट मनोवैज्ञानिक आकार ग्रहण गरेको छ। दलाई लामा तथा उनको संघर्षलाई सबैभन्दा सहानुभूतिपूर्वक हेरिरहेका नेपालीहरुकै पंक्तिबाट तिब्बतमा चीनियां आधिपत्य कायमै रहोस भन्ने चाहना राख्ने धेरै मानिस भेटिन्छन्। कतिपय नेपालीहरुमा स्वतन्त्र तिब्बतका कारण आफ्नो मुलुकले चीन सँगको प्रत्यक्ष सिमाना गुमाउने चिन्ता रहेको पाइन्छ। त्यस्तो अबस्थामा नेपालमा अहिले नै थेग्न नसकिने गरी भइरहेको प्रत्यक्ष र परोक्ष भारतीय हस्तक्षेप अझ बढ्ने डर धेरैमा छ।
नेपाल-चीन सम्बन्धको केन्द्रमा तिब्बत रहिआए पनि यी दुई देश बीचको अन्तरक्रिया तिब्बतबाट प्रारम्भ भएको थिएन। यो सम्बन्ध चीनका भिक्षुहरुको मध्य एशियाली मार्ग हुँदै ब्यापक गंगा क्षेत्रमा बुद्ध धर्म सम्बन्धी दस्तावेज र विधि-संग्रहको गरिएको प्रत्यक्ष खोजी बाट सुरु भएको हो। इस्वी सातौ सताब्दीमा शक्तिशाली तिब्बती राजा स्रङ चङ गम्पोले ‛विवाह-द्धारा-शान्ति’ भन्ने कूटनीतिक सिद्धान्त बमोजिम नेपाली र चीनियां राजपरिवार बाट एक-एक रानी भित्राएका थिए। यी दुइ रानीहरु आ-आफ्ना माईतीबाट तिब्बतमा बुद्ध धर्म भित्राउन मद्दत गरे जसले गर्दा नेपाल र चीन बीच सिधा हिमाली बाटो खुल्ने आधार बन्यो।
धर्म र ब्यापार हिमाली नाकाबाट वारपार गर्दा गर्दै शान्ति र सद्भाव कमजोर पर्न गयो। भारत माथि बेलायती सूर्य चढ्दै जाँदा नेपालले तिब्बत संग दुइवटा युद्ध गर्यो जसले नेपाल माथि चीनियां सैनिक हमला निम्त्यायो। नेपालले शान्तिका लागि गरेको सन्धिका आधारमा चीनको पैत्रित्व स्वीकार गर्यो भने चीनले नेपाललाई तेश्रो शक्ति विरुद्ध सैनिक संरक्षत्व दिने बाचा गर्यो। नेपालले उक्त सन्धि अन्तर्गत पांचपांच बर्षमा चीनका सम्राट समक्ष अर्जी र सौगातयुक्त प्रतिनिधिमण्डल पठाउन थाल्यो।
सन् १८१४-१६ को नेपाल-अङग्रेज युद्ध सम्म आइपुग्दा चीनले नेपाललाई सैनिक सहयोग गर्न अस्वीकार गर्यो। नेपाललाई पराजित गरि एकतिहाई भूमि खोसी सकेर पनि चीन-नेपाल सम्बन्धको प्रकृतिका बारेमा अङग्रेजहरु अलमलमै परिरहे। यसले गर्दा दक्षिण एशियामा बेलायती उपनिवेशको जालो फैलिदा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सफल भयो।
सन् १८५५-५६ मा तिब्बत संग तेश्रो युद्ध लडेको नेपालले १९०४ मा तिब्बतीहरुलाई अङग्रेजी आक्रमण बिरुद्ध सहयोग गर्न इन्कार गर्यो। तत्पश्चात बेलायती सेनाको फिर्ती गराउनमा नेपालले महत्वपूर्ण कूटनीतिक योगदान गर्यो। तर त्यो कूटनीतिक सफलता धेरै दिन टिक्न सकेन किनकी जर्जर अबस्थामा पुगी सकेको चीङ साम्राज्यले नेपाल माथि आफ्नो आधिपत्य रहेको सूचना अङग्रेजहरुलाई पठायो। त्यसमा गम्भिर आपत्ति जनाउदै चन्द्र सम्सेर राणाले अङग्रेज सरकार संग सल्लाह गरि चीिनयां सम्राटलाई अर्जी र सौगात पठाउने प्रचलन नै बन्द गरिदिए। यसरी चीङ् सामराज्यको पैत्रित्व स्वीकारी सौगात बुझाउने विदेशी मुलुकहरुमा नेपाल अन्तिम हुन पुग्यो।
तिब्बतमा आफ्नो ब्यापारिक वर्चस्व कायम राख्न तथा आफ्नो स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्वको परिचय दिन नेपालले सन् १९१२ मा बेइजिङ र ल्हासा बीच चीनियां फौजको फिर्तीका लागि सशक्त मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्यो जस पश्चात् तिब्बतले करिब करिब स्वतन्त्रताको अनूभूति गर्न थाल्यो।
चीनियां राजतन्त्र संग तथा एकआपसमा गहिरो मतभेद भए पनि चीनका राष्ट्रबादी-गणतन्त्रबादी र साम्यबादी दुबै समूहले नेपाल माथि आफ्नो अाधिप्त्य रहेको दाबी कायम नै राखिरहे। सन् यात सेन र माओ जे डोङ दुबैले नेपाललाई चीनले अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यबाद समक्ष गुमाएका राज्यहरु मध्य भनेर चित्रण गरेका थिए।
तिब्बतमा १९५० मा भएको चीनियां सैनिक प्रवेश माझ भरखरै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भारतको नयां नेतृत्व पंक्तिले हिमालयको दक्षिण तर्फ साम्यबादको अभ्युदय रोक्ने चुनौति देखे। त्यसै सिलसिलामा भारतले राजतन्त्र अन्तर्गत राणाहरु सहितको बहुदलीय ब्यबस्थाको निर्माण गरी आफ्नो सुरक्षात्मक छाता माझ नेपालको आन्तरिक स्थिति सुदृढ पार्ने प्रयत्न गरे। सन् १९५९ मा नेपालको पहिलो आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तिब्बतीहरुले चीन बिरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे जसको बिफलता पछि १४अौ दलाई लामा भागेर भारतमा शरण लिन पुगे।
यस्तो पेचिलो भू-सामरिक बाताबरणमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला चीन र भारत दुबै संग मित्रता कायम राखी नेपालमा प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने अभियानमा लागे। तर उनी असफल भए। राजा महेन्द्रले बहुदलीय पद्धती माथि प्रहार गर्दा चरम राजकीय अहं वा महत्वाकांक्षा भन्दा पनि बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रिय राजनीतिक समिकरण कारक तत्व रह्यो।
त्यस बखत नेपाल कयौ एशियाली‚ अफ्रिकी एवं लैटिन अमेरिकी मुलुकहरु जस्तै महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ बीचको शीत युद्धको शिकार भइसकेको थियो। उता भारत र चीन बीच पनि सीमा लिएर तनाव बढ्दै थियो। त्यसै बेला नेपाल चीन बिरोधी अमेरिका समर्थित तिब्बती खम्पा बिद्रोहीहरुको अखडा बन्न पुग्यो।
१९६० र १९७० का दशकहरुमा त प्रजातन्त्रका खम्बा मानिने अमेरिका र भारत कटुताको सम्बन्धमा लिप्त थिए। त्यस्तै प्रमुख साम्यबादी शक्तिहरु सोभियत संघ र चीन बीच शत्रुता बढ्दै गयो। १९७० को अागमन सगै अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा नाटकीय सुधार भयो भने भारत र सोभियत संघ बीच सैनिक गठबन्धन सरहकै सम्बन्ध कायम हुन पुग्यो। यसको प्रभाव नेपाल लगायत ब्यापक दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा १९७० र १९८० को दशक भर रह्यो।
१९८० को दशकको अन्त्य हुदा सम्म तिब्बतमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता तियनमिएन स्क्वेयरमा भएको बिद्यार्थी अान्दोलनमा समाहित हुन पुग्यो। त्यो आन्दोलन सरकारी दमन र रक्तपातमा परिणत हुंदा नेपालीहरु पूर्वी युरोपमा ब्याप्त प्रजातान्त्रिक लहरले उत्प्रेरित भइरहेका थिए। भारतले लगाएको अार्थिक नाकाबन्दीको छायाँमा संचालित जनअान्दोलन माझ निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अवसान संगै अाफ्नो मित्र शक्ति राजतन्त्रको प्रत्यक्ष शासन समाप्त हुदां समेत आन्तरिक राजनीति सुल्झाउन ब्यस्त चीन चुप लागेर बस्यो।
नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्षयीकरण हुदा माअोका नेपाली अनुयायीहरुले जनयुद्धको थालनी गरे। दरबार हत्याकाण्ड पछि नयां राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिदा भारत‚ अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरुले शाही सरकारलाई एक्लाउन खोज्दा चीनले दरबारलाई सहयोग पुर्यायो। त्यसबाट राजा ज्ञानेन्द्रले चीनकै आडभरोसामा सत्ता हत्थाए भन्नेहरुको कथनलाई बल पुर्यायो।
नेपाली बिद्रोहीहरुले माअोलाई बदनाम गरे भन्दै चीनले शाही सरकारलाई बिद्रोह दबाउन सैनिक सहयोग पनि गर्यो। तर एक बर्ष पछि शाही सरकार प्रति आन्तरिक राजनीतिक प्रतिरोध बढ्दै जादा चीन पछि हट्यो र अन्ततगोत्वा दरबारलाई त्याग्दै नेपाली माअोबादी समेत राजनीतिक दलहरुलाई समर्थन गर्यो।
चीनको नेपाल नीतिमा रहेको अस्प्ष्टता र संशयात्मक स्थितिबाट दुबै मुलुकले फाइदा पनि उठाएका छन्। एक थरिले अहिलेको बढ्दो चीनियां गतिबिधीलाई अस्वभाविक मान्दै अन्तत: चीनले आफ्नो सुविधा र अनुकुलताको परराष्ट्र नीतिका आधारमा नेपाललाई भारतकै प्रभाव क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गर्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। तर नेपालमा चीनको स्वार्थ तिब्बत मुद्दा भन्दा माथि उठेका कारण चीनको नेपाल प्रतिको रुचि उसको ब्यापक दक्षिण एशियाली नीतिमा समाहीत भई बढदै जाने देखिन्छ।
ल्हासामा कुटनीतिक प्रतिनिधित्व रहेको नेपाल एक मात्र बिदेशी मुलुक हो भने बास्तविक्ता बाट उत्पन्न हुने नेपाली दायित्वको बोध चीनले बिभिन्न तरिकाले बारम्वार गराइरहने छ। तिब्बतमा आफूले गरिरहेको ब्यापक बिकास-निर्माण कार्यबाट हुन सक्ने लाभको स्मरण नेपाललाई गराउदै चीनले नेपाललाई नयां दीर्घकालीन राजनीतिक‚ सुरक्षा‚ अार्थिक र सास्कृतिक सम्झौता एवं समझदारी द्धारा द्धिपक्षिय सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजान उत्प्रेरित गरिहने देखिन्छ।
इतिहासलाई बर्तमान नीति र भविष्यको खाकाको आधारशिला बनाउदै गरेका चीनियांहरुले नेपालले चीनको पैत्रित्व मानेको बिगत र चीनलाई अन्तिम अर्जीयुक्त प्रतिनिधिमण्डल पठाएको मुलुकका रुपमा देख्ने क्रम बढ्न सक्छ। यसबाट नेपाललाई भारतको अप्रसन्नतायुक्त प्रभावको सामना गर्ने चूनौति त छंदै छ भने तेश्रो राष्ट्रहरु र तिनिहरु द्धारा सचालित गैरसरकारी सस्था तथा संयन्त्रका केही गतिबिधिले राजनीतिक अस्थिरतामा गांजिएको नेपाललाई भू-सामरिक सन्तुलन कायम राख्न कठीन पर्ने देखिन्छ।
(यो अालेख संजय उपाध्याय द्धारा लिखित तथा रट्लेजद्धारा लण्डन तथा न्युयोर्कबाट मार्च २०१२ मा प्रकाशित ‛नेपाल एण्ड द जियो-स्ट्रेटिजिक राइभल्री बिट्विइन चाईना एण्ड ईण्डिया’ पुस्तकको सम्पादित अंशको नेपाली रुपान्तर हो।)
