सञ्जय उपाध्याय
नयां नेपाललाई पुरानोले कति सम्म लखेटिरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले हालै पोखरामा दिन पुगे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अचेल प्रयोग गर्ने गरेको भाषामा पौडैलले तत्कालिन राजा महेन्द्रका शब्दहरु भेट्न थालेछन्।
आफ्नो संघर्षमय राजनीतिक जीवन राजा महेन्द्रकै शासनकालमा सुरु गरेका पौडेललाई उनको त्यस बखतको सम्झना बेला बेला कुनै न कुनै रुपले आइरहंदो हो। दाहालले खुलेरै नेपालले आफ्नै प्रकृतिको लोकतन्त्रको विकास गर्नु पर्ने कुरा गर्न थाले पछि पौडेललाई विगतले झन् सताएको होला।
दाहालको कथनका पछाडि जेजस्ता कारण रहे पनि केही त माओवादीहरु कै राजनीतिक आस्था, हाम्रो विगतको संसदीय अनुभव र समसामयिक राजनीति संग गासिएका छन्। मूलधारमा आइसके पछि नेकपा माओवादीले आफ्नो विशिष्ट क्रान्तिकारी छवि गुमाउदै गएको भन्ने कार्यकर्ताहरुमा बढ्दै गएको असन्तोष कसैबाट छिपेको छैन। जनयुद्ध राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था दुवै विरुद्ध सुरु भएको स्मरण गर्नेहरु मध्ये धेरैले त त्यो असन्तोष नै दाहालका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्न सक्ने शान्ति प्रक्रियाको आरम्भ संगै ठम्याएका थिए।
उता नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्ने होडवाजीले पनि काम गरेको छ। अघिल्ला पुस्ताका उग्रबामपन्थीहरुको मूलधारिकरण गर्न सफल मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादका तत्कालिन बिरोधीहरु मध्येका एक वर्तमान एमाले महासचिव झलनाथ खनालले आफ्नो दललाई क्रान्तिकारी छवि दिने भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन्। उनले पनि नेपालको अनुभव र आवश्यक्ता अनुरुप राजनीतिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु पर्ने मनतव्य दिइरहेका छन्।
नयां संरचना सम्वन्धि स्पष्ट विवरण माओवादी वा एमाले कसैले दिन नसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता भनाईहरुलाई लोकतन्त्र बिरोधी चरित्र दिन नेपाली कांग्रेसलाई सजिलो पर्यो। अनि राजा महेन्द्रद्धारा संसदीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी प्रतिपादित निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था संग दाहाल र खनाललाई जोड्न पौडेललाई सजिलो भयो।
तर यहां अर्को खेल सुरु भएको आभाष हुन्छ। निश्चय पनि आधारभूत दलविहीन स्वरुपले नै पञ्चायत ब्यवस्थालाई अप्रजातान्त्रिक बनाएको थियो। जनताको राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठित हुने अधिकारलाई बर्गीय संगठन जस्ता अन्य बैकल्पिक माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने निर्दलीय अभियान ब्यर्थ रह्यो। आधारभूत निर्दलीय स्वरुपकै आयामहरुले राष्ट्रको समग्र जीवनलाई नियन्त्रण गर्यो।
तत्कालिन अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति माझ संसदीय प्रजातन्त्रको भविष्य कति सुरक्षित थियो भन्ने विवाद कहिले नटुंगेला। तर पनि फर्केर हेर्नु पर्नै हुन्छ। एकातिर परस्पर विपरित राजनीतिक प्रणाली बोकेका हाम्रा उतर र दक्षिण छिमेकी वीचको शत्रुता थियो भने अर्को तिर पूर्व र पश्चिम विश्व राजनीतिक आस्थाका आधारमा शितयुद्धमा लिप्त थिए। अनि दोश्रो विश्व युद्ध पछि एशिया, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकामा उदाएका नेपाल जस्ता नवप्रजातन्त्रहरुले अन्तरराष्ट्रिय शक्ति संघर्ष माझ गुमाउनु परेको राजनीतिक स्वतन्त्रता फेरी हासिल गर्न शीत युद्धको अन्त्यको प्रतिक्षा गर्नु परेको यथार्थ थियो।
राजा महेन्द्रको राजनीतिक अनुदारता भित्र पनि उनको शासनकालमा नेपालले आफ्नो विशिष्ट अन्तरराष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल भएको स्वीकार्न कन्जुस्याइ गर्नु पर्ने कारण छैन। भारत संगको सम्वन्धलाई शान्त कूटनीति भित्र समेटेर नेपालले त्यतिवेला आफ्ना स्वतन्त्र र सार्वभौम आकांक्षा र अपेक्षाहरु विश्वव्यापी रुपमा सम्प्रेषण गर्न राजा महेन्द्र सफल भएका थिए।
हो, उनको कूटनीतिले छोडेको पिडादायी पक्षहरुमा कालापानी र १९६५को हतियार खरिद सम्वन्धि समझदारी जस्ता मुद्दा हाम्रा सामु अझै छन्। राजा महेन्द्रलाई जति दोष दिए पनि विर्सन नहुने कुरा चाहीं के हो भने कालापानी र १९६५को समझदारीले वोकेको आधारभूत अन्यायलाई उनको अप्रजातान्त्रिक पक्ष संग जोडेर भारत मूल विषयबाट उम्कन सफल भएको छ।
नेपाल राज्यको उदय, बिकास र वर्तमान स्वरुपका आलोचकहरु राजा महेन्द्रलाई आन्तरिक रुपमा कृतिम नेपालीत्व लादेकोमा दोषी ठान्छन्। तर नेपाली नेपाली वीच भावनात्मक एकता बन्न नसकेको एवं एउटा वर्ग, समुदाय र तप्काले समग्र मुलुकलाई शोषण गरेको भन्नेहरुले पनि नेपाललाई दर्जनौ सूक्ष्म राष्ट्रहरुको पुंजका रुपमा परिकल्पना गरेका छैनन्। जे जति न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, समावेशिकरण र सम्वन्वय बढाउनु पर्ने हो अहिलेकै हाम्रा भौगोलिक यथार्थ र अन्तरराष्ट्रिय पहिचानकै परिधि भित्र गर्नु पर्ने हुन्छ।
यो आकांक्षालाई बुझेको अभाष नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरे देखि नै औपचारिक दस्तावेज, नेतृत्व पंक्तिका सार्वजनिक भनाई र लेख रचना मार्फत दिएको हो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहालले त्यसो गर्न सफल होलान् वा राष्ट्रियता सम्वन्धि मुद्दाहरुलाई सत्तारोहणको मार्गमा सीमित राख्लान् त्यो त भविष्यले नै बताउला। तर प्रधानमन्त्री भएको महिना दिन जसो भित्र दाहालले नेपालमा प्रभावशाली तीनवटै शक्तिशाली मुलुकका सर्वोच्च नेतृत्वलाई भेटी नेपालीहरुको स्वतन्त्र र सवल भई वाच्ने आकांक्षा सम्प्रेषित गर्न सफल भए जस्तो देखिन्छन्। साथै उनले ती सरकारहरुको अपेक्षा बुझेका पनि होलान्।
तिनको समायोजन गर्न सक्नुमा नै नेपालको भविष्य निर्भर हुने कुरामा दुईमत नहोला। अहिले नै नयां नेपालको सम्भावित सम्वन्धि दाहालको एउटा अस्पष्ट अवधारणालाई राजा महेन्द्रको एउटा अप्रीय पक्ष संग जोड्न खोज्नु मुलुकका लागि कतिको हितकर होला?
