नेपाल सरकारले पौष २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा राष्ट्रिय बिदा दियो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेको ठानिन्छ। झण्डै अढाई सय वर्षपछि अहिले नेपालका विदेश नीतिसम्बन्धी चुनौतीहरु के कस्ता छन्? यीनै विषयवस्तुमा रहेर नेपाल लाइभ समूहका सल्लाहकार सम्पादक भगीरथ योगीले अमेरिकाको मिशिगनमा बस्दै आएका पत्रकार, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय उपाध्याय सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
दुईवटा प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर नाटकीय रुपमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हाम्रा छिमेकीहरुले कसरी हेरिरहेका छन्?
मेरो आफ्नो विश्लेषण भन्नुपर्दा चीनबाट सुरु गरौं। यो सरकार गठनमा चीनको के कति कस्तो हात थियो वा रह्यो? रहेन? त्यसबाहेक पनि चिनियाँ सरकारको एक किसिमको प्रतिक्रिया आयो। नाका खोल्ने, रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डेलिगेसन पठाउनेदेखि लिएर मलाई प्रमुख दुईवटा कुराहरु लागिरहेको छ।
चीनलाई यो गठबन्धन सरकार बनेको एक किसिमको खुसी लागेको हुनुपर्छ। चिनियाँहरु साधारणतया नबोलेर काममार्फत् आफ्नो प्रतिक्रिया दिने गर्दछन्। दोस्रो यो हतारोले कस्तो लाग्छ भने यो विषयमा चिनियाँहरु अझै पूर्णरुपमा आश्वस्त छैनन् सरकार पूरै कार्यकाल चल्छ भन्ने बारेमा।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘बेल्ट एण्ड रोड इनीशियटिभ’ (बीआरआई) सँग जोड्नेदेखि लिएर ग्लोबल सेक्युरिटी इनीशियटिभसँग जोड्ने उनीहरुको प्रयास, पहल आउनुको मतलब जे जति किसीमका आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका सन्धि, सम्झौता, बुझाइहरु अहिले गराइहाल्न सकियो भने भरे भोलि यो सरकार के होला? कस्तो होला? त्यो अवस्थामा पनि सुरक्षित धरातलमा उभिरहौं भन्ने चिनियाँको एउटा भावना जस्तो पनि लाग्छ मलाई।
जहाँसम्म भारतसँगको कुरा छ, भारत अघिल्लो गठबन्धनको सरकार नै निरन्तरता होस् भन्ने चाहन्थ्यो। तर मलाई यस्तो पनि लाग्दछ कि भारतले धेरै पश्चिम निकट गठबन्धनको सरकार बनेको अवस्थामा, नेपालमा चीनको यसै उग्र उपस्थिति भइरहेको अवस्थामा अलिकति चीनलाई पनि चिढ्याएर जाने खालको सरकार रह्यो भने, त्यसको रियाक्सन जुन भारतलाई पर्न आउने हो, भारतले एक्लै खेप्नु पर्ने खालको बुझाइ हुनसक्छ। त्यसबाट मुक्त हुन यो सरकारलाई खासै इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि सुरुमा समर्थन दिएर पछि नेपाली कांग्रेसबाट बाह्य सहयोगमार्फत् पनि त्यो नाटकीय रुपमा आएको देख्दछु म। त्यसलाई खुला रुपमा दिएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईंले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले बाह्य रुपमा गरेको सहयोगको कुरा उठाइहाल्नु भयो। नेपाली कांग्रेसको त्यस्तो निर्णयका पछाडी नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण प्रमुख हो जस्तो लाग्छ कि नेपालको भूराजनीति?
मलाई त भूराजनीति नै हो भन्ने लाग्दछ। दक्षिणी छिमेकीको संलग्नता र पश्चिमतीरका अकाशे छिमेकीको पनि यो सरकारलाई गुड ह्यूमरमा राख्नको लागि अलिकति प्रयास भएकै आधारमा हो कि जस्तो लाग्छ। किन भने नेपाली कांग्रेसभित्रका प्रभावशाली आवाजहरुले विरोध गर्दा–गर्दै पनि यसमा बाह्य कारणले नै प्रमुखता पाएको भन्ने लाग्छ।
नेपालमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बन्यो भने भारत र अमेरिकाले रुचाउँदैनन् पनि भनिन्छ। यो भनाइ कत्तिको सत्य हो?
कम्युनिष्ट सरकार रुचाउँदैनन् भन्ने व्याख्या चाहिँ कत्तिको कम्युनिष्ट रहे हाम्रा पार्टीहरु? भन्नेसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ। अब नामको मात्र कम्युनिष्ट भए परम्परागत कम्युनिज्मको भाष्य र सिद्धान्त हेर्दाखेरी। त्यसभित्र भारत र पश्चिमा मुलुकहरुले आफूलाई उभ्याउन सजिलो मार्ग पनि पाएका छन्। जसले गर्दा उनीहरुलाई त्यति असजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। शितयुद्धकालीन अवस्था जस्तो कम्युनिष्टहरुको विरोधको अवस्था छैन।
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै चीन सरकारले बन्द गरेको एकतर्फी नाका खोलियो। रेल्वे परियोजनाको अध्ययन पनि अगाडि बढेको छ। यो केवल संयोग मात्रै हो कि? चीनले केही संकेत पनि गर्न खोजेको हो?
यस विषयमा चीनको संकेत प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ। कम्युनिष्ट नेतृत्वको मान्छेहरु पनि आफ्नो निजी कुराकानीमा भन्ने गर्दछन् कि चीन सरकारले ‘रेसिप्रसीटी’ बलियो बनाउनका लागि त्यस्तो केही गर्दो रहेनछ। एक किसिमको गुनासो सन् २००६ पछि, खास गरि माओवादीको पहिलो सरकारको पतनसँग जोडिएको कुराहरु सुनिन्थे। चीनका पनि आफ्ना गुनासा छन्। चीनले यही बेलामा हतारो गर्दा उसलाई दुई किसिमको फाइदा भयो। प्रतिबद्धता पनि गराइहालौं। कम्युनिष्ट घटक आएकोमा खुसी छौं है हामी भन्ने किसिमले एउटा संकेत दिएको र अब तिमीहरुको पालो हो। तिमीहरुले आफ्नो तर्फबाट जुन सम्झौताहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, त्यसमा पहल सुरु गर्छौं भन्ने आश राख्दै संकेत दिएको जस्तो लाग्छ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चीन तिब्बतको सुरक्षाबारे बढी संवेदनशील छ भन्ने सुनिन्छ। नेपालबाट चीनले अपेक्षा गरेको खास कुरा के हो?
चीनका जनमत निर्माताहरुको कुरा सुन्यो भने, व्यापार, भौतिक संरचनाहरु, दक्षिण एसियाली क्षेत्रसँगको एउटा पुल (ल्याण्ड ब्रिज) पश्चिमतिरबाट पाकिस्तान पूर्वतिर नेपालबाट गर्न सक्छौं भन्ने उनीहरुको ध्येय र आकांक्षा देखिन्छ।
तर अल्टिमेट्ली गएर बुझ्दा चाहिँ तिब्बत नै हो। तिब्बत किन हो भन्दा विस्तारै वर्तमान दलाई लामाको शेषपछि नयाँ दलाई लामाको चयनको कुरा पनि आउँछ। त्यसमा चीनभित्र, चीन बाहिरबाट कसलाई बनाउने भन्ने आफ्नै प्रक्रियामा सबै लागिपर्ने देखिन्छ। वृहत् तिब्बती परम्पराको सन्दर्भमा हेर्दा आज एउटा दलाई लामा गएपछि अर्का दलाई लामा भोलिपल्ट आउने प्रक्रिया थिएन। यदि त्यो कायम रह्यो भने उनीहरु तीन चार वर्षको प्रक्रियामा जान्छन्।
उत्तराधिकारी बालक यही चाहिँ हो भन्ने पत्ता लगाएर नयाँ दलाई लामा घोषणा गर्ने हिसाबले त्यो प्रकृयाबाट चयन गरिएका दलाई लामालाई बाह्य सरकारहरुले कति मान्लान्? आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्यो नेपालका लागि तत्कालीन अवस्था हुन्छ। जसमा चीनलाई सत्ता (रिजिम) को सुरक्षा खतरा छ भन्ने आयो कम्युनिष्ट पार्टीको कंग्रेसमा।
त्योसँग जोड्दा उसको सीमा सुरक्षा नै तिब्बत मामलाबाट नेपाललाई उचाल्न सक्छ। ताइवान लगायतका ५-७ वटा विषयबाट चीनलाई खतरा महसुस भएको देखिन्छ। त्यसमा नेपालबाट आउने तिब्बतको मामलामा सीमा सुरक्षा, आवत जावतको प्रक्रिया नबढोस् भनेर त्यहाँ स्थानीय रुपमा पनि प्रदर्शन नबढोस् भन्नेमा चीन चनाखो देखिन्छ। नेपाल पश्चिमी अजेण्डामा लागेर एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकले अर्को प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई दिने सहयोगको आधारमा नहोस्।
तत्कालका लागि तिब्बतको सुरक्षाका लागि यो तीन/चार/पाँच वर्ष चाहिँ नेपालबाट त्यही नै सहयोग प्रत्याभूति सहयोग खोजेको भान हुन्छ।
भारतमा आगामी एक-डेढ वर्षभित्र अयोध्यामा राममन्दिरको निर्माण सम्पन्न हुन गैरहेको छ। त्यसलगत्तै सन् २०२४ को मे महिनामा आम निर्वाचन पनि हुँदैछ। यो सन्दर्भमा यी दुईवटा ठूला परिघटनाको नेपालको राजनीतिलाई तलसम्म पनि प्रभावित गर्ने आकलन पनि छ। खास गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने माग चर्केर जाने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
आन्तरिक कुरा हेर्ने हो भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने जमात पनि बढ्दैछ। त्यसमा मलजल हाल्ने कुरा छँदै होला, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा भारतले अभियान नै चलाउने उनीहरुको पार्टी पंक्तिमा बृहत् संघ परिवारमा बलियो जमात छ।
भारतमा पार्टीगत हिसाबले, समूहगत हिसाबले आस्थागत रुपमा त्यो माहोल बन्ने छ। तर भारतले राज्यको रुपमा हाम फालिहाल्नु पर्ने कुरामा जुन सकस देखिएको छ। ती आनाकानीले यीनिहरुलाई संकोच पनि परिराखेको छ। हाम्रो आन्तरिक मामलामा त्यसले के असर पार्ला? जुन अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था छ।
त्यसले हिन्दू धर्मलाई ‘मौन समर्थन’आफ्नो पार्टीगत हिसाबले दिइराखेको छ। तर नेपालभित्र चाहिँ हिन्दूधर्मको अलिकति राजतन्त्रसँग सम्बन्ध भइराखेको अवस्थामा नेपालका पार्टीहरुले कसरी रियाक्ट गर्लान् त? भन्ने चीजहरुमा मान्छेहरु सचेत छन्। त्यसको व्याख्या नै गर्ने हो भने राजतन्त्र बाहिरिएको अवस्थामा मिलेर शक्ति बाँडफाँट गर्ने बानी परेका पार्टीहरुले एक कदम अगाडि बढेर राजतन्त्रसँग नजिकिने प्रस्ताव नमानि हाल्लान्।
जबसम्म भारतमा राज्य र पार्टीको एक किसिमको तादात्म्य स्थापना हुँदैन तबसम्म भारतले सिधै पहल गर्ने हिम्मत गर्दैन। पछाडिबाट गर्ने सहयोग जुन छ, त्यसमा पनि ‘ल्युकवार्म सपोर्ट’ नै रहिरहने छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अहिले हिन्दू गणतन्त्रको कुरा पनि आइराखेको छ। तपाईंको २०२१मा प्रकाशित पुस्तक ‘व्याकफायर इन नेपाल - हाउ इन्डिया लस्ट द प्लट टू चाइना’ मा लेख्नु भएको छ कि सन् २००५ मा दिल्लीको मध्यस्थतामा तत्कालीन सात दलहरु र प्रतिबन्धित नेकपा माओवादीबीच दिल्लीमा जुन किसिमको १२ बुँदे समझदारी बन्यो र नेपालमा संविधानसभाको चुनाव भयो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो त्यसपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न गएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ। के भारतीय जनता पार्टीले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
‘कोर्स करेक्सन’ गर्न खोजेको हो। उनीहरु डाइरेक्ट आएर हिन्दू गणतन्त्रको कुरा गरिराखेका छन्। त्यसमा पनि मेरो आफ्नो विचार के छ भने, हिन्दू गणतन्त्र भन्ने चीजको पछाडि गएर त्यसको भायबिलिटी के कस्तो हुन्छ? त्यसलाई हामीले कुनै पोप नभएको अवस्थामा धर्म गुरु भारतीय शंकराचार्यलाई नै मान्न पर्ने हो कि? योगी आदित्यनाथ जस्ता सन्यासीहरुलाई मान्न पर्ने हो कि? भन्ने यावत् सवालहरु उठ्लान्।
त्यो कुरा उठिसकेपछि फेरि अखण्ड भारतसँगै टाँसिन जाने पो हो कि यो? अल्टीमेट्ली हिन्दू गणतन्त्र भन्ने हिसाबले नेपालमा एक किसिमको भाष्य जन्माइएला राजतन्त्रवादीहरुबाट पनि। गणतन्त्रवादीहरुबाट पनि त्यो चीज उठाइला। त्यसमा बहस हुनसक्ला।
कोर्स करेक्सन भनिए पनि भारतीय जनता पार्टीले अलिकति गणतन्त्रको कुरा गर्छन्। तर राजतन्त्रको विषयमा प्रत्यक्ष कुरा गर्न सकिराखेका छैनन। मैले चाहिँ किताबमा के उल्लेख गरेको छु भने त्यो चाहिँ उनीहरुले गल्ती गरिहाले। तर अब के गर्ने? नेपालमा राजतन्त्र मान्नेहरुले सांकेतिक रुपमा राजतन्त्र गएको छैन भन्छन्। एक बेलाको राजा सधै राजा हुन्छन् भन्ने कुरा ठिकै होला। राजा पनि ठाउँ–ठाउँमा जाँदा जनताको सहयोग पाइराखेकै छन्। जनमत पनि होला।
तर सन् २००६ पछि राजतन्त्रलाई जसरी ओझेलमा पार्दै पार्दै त्यसको इन्सिट्युस्नल रिजिलियन्सको लागि स्टकस्चरहरु चाहिने थियो (सेना, सरकार एवं शहरीया मध्यम वर्ग इत्यादि) कत्तिको छ? यस्ता कुराको आकलन भारतीयहरुले गरिराखेकै पनि होलान्। राजतन्त्र फर्काउँदा कत्तिको समस्या हल हुने हो? खरो रुपमा भन्नु पर्दा डाडु,पन्यू आफ्नै हातमा हुँदा खेरी अफ्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको राजतन्त्रले के कति गर्न सक्छन् भन्ने चीजको लेखा जोखा हामीले खुला रुपमा गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ कोर्स करेक्सनको बाटो के?
यतिका वर्ष अभ्यास गरिसकेको संविधान छ। विभिन्न तहकासमेत दुई, दुईवटा त चुनाव नै भइसके। यसको प्रकिया के हो भन्ने कुरामा यो एक किसिमको अन्योल र अस्पष्टताको सन्दर्भमा ‘कोर्स करेक्सन’ एउटा खाका, एउटा विचार आकांक्षा भएता पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराले अल्झाइराखेको जस्तो देखिन्छ।
तेस्रो छिमेकी अर्थात् आकाशे छिमेकी अमेरिकाको कुरा गरौं। नेपालको संसद्ले एमसीसी परियोजना पारित गर्यो। सुरक्षासम्बन्धी परियोजना एसपीपीलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं, त्यसमा भाग लिन सक्दैनौं भनिराखेको छ। आगामी दिनमा अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थका कारण नेपालमाथि थप दबाब दिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ?
सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्दा नेपाललाई उनीहरुले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा सेन्ट्र्ल एसियामा किर्गिस्तान, नेपाल, अफ्रिकामा जिबुटीजस्ता देशहरुको भूराजनीतिक महत्व बढ्दै आइरहेको छ। अर्को क्षेत्रबाट हेर्दा चिनियाँलाई सुरक्षा चासोका बारेमा नेपालले जे गरिदियोस् भन्ने उसको आकांक्षा छ त्यहि, त्यही चीजमा अमेरिकाले दबाब हाल्ने स्थिति देख्दछु म। तिब्बती स्वतन्त्रता नै अमेरिकाको उद्देश्य देखिँदैन।
चिनियाँलाई तिब्बतमै अल्मलाई राखेमा उता ताइवानमा प्रेसर हट्ने, विश्व व्यवस्थामा चीनको प्रभाव कम गराउने, उनीहरुको राज्यको व्यवहारलाई तह लगाउने किसिमको अमेरिकी गतिविधि बढ्दै जाने छ। दलाई लामाको सक्सेसन उनीहरुका लागि ठूलो अवसर पनि भएको देखिन्छ।
जुन नियमित रुपमा अमेरिकाले चीनबाट हुने यस मामलामा कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य नहुने भन्दछ, त्यसले गर्दा नेपाललाई अमेरिकाको प्रेसर त बढ्छ नै किनभने त्यो तिब्बतसँग मात्रै सरोकार भएन। चीन आफ्नो आर्थिक प्रतिस्पर्धी, भोलि सैनिक प्रतिस्पर्धी पनि। पूरा चाइनाकोर अमेरिका र पश्चिमेली मुलुकहरुको अप्रोचमा नेपाल परिसक्यो। त्यसमा राम्रोसँग आफ्नो बुद्धि नपुर्याइकन, आफ्नो एजेन्सी, आफ्नो स्वायत्तता नराख्ने हो भने नेपाललाई चाहिँ अति मुस्किल दिनहरु आउनेछन्।
अमेरिकाले इन्डो प्यासेफिक स्ट्रेटेजी अगाडि बढाइरहेको छ, अर्कोतिर चीनले बीआरआई परियोजना अघि बढाइराखेको छ। यस्ता ठूल्ठूला परियोजनाहरुबाट, ठूला सामरिक रणनीतिबाट नेपाल जस्तो अस्थिर मुलुकले कसरी आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न सक्ला? आगामी दिनहरुमा नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?
नेपालमा असंलग्न परराष्ट्र नीति पुरानो भइसक्यो भन्ने कुरा पनि चल्दैछ किनभने विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा आधारभूत मूल्य मान्यताहरु स्थिर हुन्छन्, त्यसमा असंलग्न भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट हेर्दा मलाई लाग्छ,अमेरिकाको सामरिक सुरक्षा र चीनसँगको सामरिक सुरक्षामा हामी लाग्नु हुँदैन। हामीले स्पष्ट यीनिहरुलाई भन्न पर्यो एउटा राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा हाम्रो अवस्था यस्तो छ।
विकासका आकांक्षाहरु यस्ता छन्। जसले गर्दा हामी तिमीहरुको होडबाजीमा पर्न सक्दैनौं। पर्नु पनि हुन्न, पर्न पनि चाहँदैनौं। त्यसमा हामीलाई कर नगर भन्ने हिसाबले सन्तुलित व्यवहार हामीले गर्नुपर्छ।
जस्तो हामीले एमसीसी परियोजना पारित गर्यौं। एसपीपी परियोजनाबारे छलफल गर्यौं। बीआरआई हामीले लिऔं तर उनीहरुको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिशियटिभ (जिसआई) मा जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन। खास गरि जिएसआई त अमुक नै छ। नेपालको सहभागिताले के हित वा हानी पुर्याउँछ भन्ने कुराको हामी आकलन गर्न नसक्ने कुरामै जाँदा बढी उत्साहित भएर यहाँ जानु पर्ने आवश्यकता छैन।
जसले गर्दा भोलि अर्को पक्षले पनि त्यस्तै खालको कार्यक्रम ल्याएर आओस्। सबैसँग त्यस्तै सुरक्षा कार्यक्रम गर्दै जाँदा कहाँ पुग्छौं हामी? को पट्टी जाने हो? हाम्रो परम्परागत असंग्न नीति थियो। त्यो सरकार, त्यो व्यवस्था नरुचाए पनि त्यसका राम्रा पक्षहरुलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। हामी असंलग्न नीतिमै रहनुपर्छ।
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लियो इ रोजले सन् ७० को दशकमा लेखेका थिए कि नेपाल त्यस्तो मुलुक हो। जसको परराष्ट्र सम्बन्धले त्यसको घरेलु नीति निर्देशित गर्छ। अब अहिले ५० वर्षपछि आएर हेर्दा केही परिवर्तन पाउनु भएको छ कि छैन?
मोटामोटी रुपमा त्यो कथन अहिले पनि वास्तविक जस्तो नै लाग्छ। हाम्रो घरेलु नीतिमा पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति, विदेशी आंकाक्षा, विदेशी अपेक्षाको धेरै माने राख्दछ। तर त्यसलाई अलिकति संशोधित गर्ने हिसाबले मैले कतै लेखेको पनि छु। नेपालको राजनीतिक प्रणाली र नेपालको भू–राजनीतिक प्रणाली एक अर्काको विपरित (क्रस परपोज) मा गइराखेको पनि म देख्दछु। हाम्रो जुन व्यवस्था छ खुलमखुला बहस गर्नका लागि नेपालीहरु लागेका छन्। चुनावको बेलामा लागेका छन्। नयाँ सरकार आउँछ। त्यसमा बहस गरेका छन्।
त्यो हिसाबको एउटा धार चलिराखेकै हुन्छ। त्यसले हाम्रो भू–राजनीतिक धारलाई कसरी संहाल्न सकेको छ भन्ने कुराको राम्रो निर्क्योल एउटा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था आएको छ। त्यसमा लिओ रोजले भनेजस्तै विदेश नीतिले नै हामीलाई, आन्तरिक नीतिलाई गाइड गर्दै जान दिनेहो भने हठात् रूपमा संसद विघटन हुँदै जानेछ। हिजोसम्म सत्तोसराप गरिरहेका पार्टी फेरि एकै रातमा मिल्दै जानेछन्।
उता कतिपय आन्तरिक कारणले हुने घटनाहरुमा पनि विदेशी हात देख्ने भयौं। विदेशीलाई पनि नेपालको सन्दर्भमा आफू त्यसरी तानिएकोमा पछुतो नरहेको अवस्था देखिँदै गएको छ। जसले गर्दा विदेश नीति नै हावी भएर गएको कथन चाहिँ मलाई सत्य नै हो जस्तो लाग्छ।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्षभन्दा पनि अहिलेको समग्र नेतृत्व भूराजनीतिक चुनौतीप्रति कत्तिको संवेदनशील छ जस्तो पाउनुहुन्छ?
उहाँहरु यता आएको बेलामा कुराकानी गर्यो भने उहाँहरु संवेदनशील जस्तो देखिनुहुन्छ। उहाँहरुका आफ्ना अफ्ठ्याराहरु व्यक्तिगत रुपमा पनि देखाउनु्हुन्छ। त्यो एउटा भूमरीमा गाँजिनु भएको जस्तो लाग्दछ। अब चाहिँ यस्तो लाग्छ कि नेताहरुलाई गाली गर्नुभन्दा पनि सिंगो नेतृत्त्वको माया लाग्ने अवस्था आइसकेको छ। आफूसँगै कलेज पढेका राजनीतिकर्मीहरु आफ्नो आस्थाका लागि जेल, नेल भोग्नु भयो। हामीले प्रत्यक्ष रुपमा पनि देख्यौं।
शक्तिमा पुगेपछि के हुँदो रहेछ? के मा तानिँदो रहेछ। बाँधिदो रहेछ। जसले गर्दा जनतालाई कुरा भन्न नसक्ने, त्यहाँ गएर हाम्रा यी यी अफ्ठ्यारा हुन्। त्यहाँ पुगेर गाँजिनु नै भएको छ। उ बेला किसुनजी, गिरिजाप्रसाद, मनमोहनको समयमा केही दह्रिलोपना थियो। अहिलेका त माया लाग्दा पात्रहरु भए। यो जुन ‘सक्सेसर जेनेरेसन’ पनि छ, उनीहरुमा पनि बोल्न नसक्ने अवस्था आएको छ। त्यहाँ के हुँदो रहेछ भन्ने अनुसन्धानकर्ता एवं विद्यार्थीलाई चाहिँ शोध गर्न चाखलाग्दो विषय भएको छ।
