Sunday, August 24, 2008

नयां चरणका नौला चुनौती

सञ्जय उपाध्याय

जनमतद्वारा स्थापित प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरूको बांडफांट भइसकेपछि नेपालीहरूलाई अन्योलपूर्ण यात्राको नयां चरणमा हिंड्नुको विकल्प रहेन । मन्त्रालयहरूको बांडफांट गरी सरकारलाई पूर्णता दिनसकेपछि पनि शङ्का र असमझदारीमा लिप्त सत्तारुढ नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमका बीच हानथाप जारी रहला नै ।
जनमानसमा भने अघि बढ्नु अपरिहार्य र निर्विकल्प दुवै रहेको ज्ञानले बेग्लै खालको कौतूहल बढाएको छ । विशेष गरी १० वर्षो भीषण 'जनयुद्ध'को समाप्तिपछि पनि उद्दण्ड देखिन नछाडेका माओवादीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले कस्तो व्यवहार गर्ला भन्ने सर्वत्र उत्सुकता बढेको छ ।
निर्वाचित सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नहुंदा खेलिने खेलका बारे कमै नेपाली अनभिज्ञ छन् । तीतो विगतको आंशिक पुनरावृत्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निर्वाचनका समयमा मुलुकले देख्यो र भोग्यो । तर, वर्तमान सभाको संविधान पनि लेख्नुपर्ने अभिभारा भएकाले र्सवसाधारणले केही न केही नौलोपनको अपेक्षा पनि गरेका छन् ।
सरोकारवालाहरूका बीच सहमति बनेको र टुटेकामा जति चर्चा-परचिर्चा रहने गरे पनि समग्र मुलुकका सामु अर्कै यथार्थ छ । टुटेको गठबन्धनकै अर्को पाटो हुने गरेको छ नया“ समीकरण । यहां अन्तरमि सरकार र संसद्का बेला नेपालीहरूले बटुलेका अनुभवले भन्दा पनि आधारभूत वास्तविकता मुखरति भएको छ । राजतन्त्रको उन्मूलनको साझा कार्यक्रममा एकीकृत भएका दलहरू गणतन्त्रको आगमनसंगै आ-आफ्नो बाटो लाग्नु एक हदसम्म स्वाभाविक थियो । नयां नेपालका बारेमा एउटै दलभित्र क्षेत्र, वर्ग र पुस्ताबीच मतैक्य नभएको अवस्थामा सहमतिको नाराको कति नै मूल्य रहला - त्यसमाथि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्ने पद्धतिमा सहमति एउटा परिणाम हुनसक्छ, पूर्वसर्त होइन ।
अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएर माओवादीहरूले पृथक् पहिचान बनाएको देख्न नपाएका जनसमुदायका लागि नयां सरकारका हरेक क्रियाकलाप बढी चाखलाग्दा हुनेछन् । आफ्नै दलभित्रका केही पक्षको खपतका लागि माओवादी नेताहरूले जनगणतन्त्र नै अन्तिम लक्ष्य रहेको प्रतिबद्धता बेलाबखत दोहोर्‍याउने गर्लान् । यसलाई एकदलीय तानाशाही लाद्ने दुष्प्रयासका रूपमा भन्दा पनि माओवादीहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको जटिलताका रूपमा बुझ्नुपर्ने सल्लाह बांकी मुलुकले पाउला ।
आफूहरूद्वारा नै चित्रित अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकका सीमितताहरूभित्रका सम्भावनाहरू पहिल्याउने जिम्मेदारी माओवादीहरूका कांधमा आइपरेको छ । मुलुकले आर्थिक रूपले धान्नै नसक्ने तर राजनीतिक रूपले आकर्ष कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लोकप्रियता आर्जन गर्न सजिलो पर्ला । तर, माओवादीहरू स्वयम्लाई सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि अपजसजति अरूमाथि थोपर्ने विलासिता रहने छैन भन्ने कुराको पूर्ण ज्ञान छ । सत्तारुढ अन्य दलहरूबाट हुनसक्ने असहयोग खप्ने उत्तरदायित्व पनि प्रधानमन्त्रीकै हुने यथार्थ माओवादीहरूलाई कोइराला सरकारमा रहंदा नै अनुभव भएको हुनुपर्दछ । अन्य दलहरू पनि एकपल्ट त्यसरी हतियार उठाइसकेको दललाई चेपुवामा पार्दा त्यसले लिने रक्षात्मक अडानका सम्भावित परिणामका बारेमा सतर्क छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसले अरूलाई भन्दा बढी आफूलाई माओवादीको असली नियतको जानकारी र चिन्ता भएको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । काङ्ग्रेसले आफू सत्ता संरचनाभन्दा बाहिर रहेकामा दुखेसो नपोख्दा नै मुलुकलाई भलो हुने थियो । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले राष्ट्रपति रामवरण यादवको काङ्ग्रेससंग कुनै औपचारकि सम्बन्ध नहोला । तर, उनी लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका एक जुझारु नेता थिए भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । त्यही हैसियतमा उनले तत्कालीन राजतन्त्रदेखि अन्य दलहरूका बारे खरो धारणा बनाएका थिए । कतिपय प्रसङ्गमा त्यस्ता धारणाहरू सार्वजनिक रूपमै अघि सार्ने गरेका थिए । काङ्ग्रेसकै महामन्त्रीका रूपमा यादव राष्ट्रपतीय उम्मेदवार बनेका थिए । गणतान्त्रिक अभ्यासमा खारिएका मुलुकहरूमा यो राजनीतिक पक्ष त्यति महत्त्वपूर्णहुने थिएन होला । तर, राज्यका सम्पूर्ण अङ्गको राजनीतीकरण भइहाल्ने हाम्रो परम्परा एकातिर छ भने निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको अनुभव पनि हामीसंग छंदै छैन ।
अप्रसन्नतालाई जति सैद्धान्तिक आवरण दिन खोजे पनि पुरानो पार्टी भएकै नाताले काङ्ग्रेसलाई धेरैले नजिकबाट चिन्न पाएका छन् । नयां नेपालतर्फको यात्रामा लागिएको छ भन्दैमा अतीतलाई बिर्सन सक्ने क्षमता कमैमा होला । सत्ताबाहिर रहदा आदर्शका कुरा गर्ने अनि सत्तामा छंदा आफ्नै सरकार गिराउन पनि पछि नपर्ने काङ्ग्रेसी प्रवृत्ति धेरैले भुलेका छैनन् । बहुमतप्राप्त सरकार अन्तर्गत एउटै मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारको आक्षेप साटासाट गरेर राजीनामा गर्नुपरेको प्रसङ्गले पनि जनतालाई स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न प्रशस्त आधार दिएको छ ।
आफूलाई मात्र नेपालको पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति भएको दाबी गर्दै सरकारको आयु यति र उति हुनेछ भनेर रट लगाउनुभन्दा नयां संविधान बनाउने काममा लागेर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोज्नु मुलुकका लागि बढी हितकारी हुनेछ ।

(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, भदौ ८, २०६५)

Tuesday, August 19, 2008

From The Jungles To Geopolitics

By Sanjay Upadhya
After becoming the world’s first democratically elected Maoist leader, Nepali Prime Minister Pushpa Kamal Dahal has moved swiftly to show how it will no longer be business as usual for the Himalayan nation.
Hours after taking the oath of office on August 18, Dahal announced he would visit China for the closing ceremonies of the Olympic Games. This may not sound like a revolutionary move, until you consider that no Nepali leader has ever visited China before visiting India, the traditionally influential neighbor to the south. When President Ram Baran Yadav cancelled plans earlier this month to attend the opening ceremonies, citing domestic preoccupation, some Nepalis saw New Delhi’s hand. Some Indian newspapers characterized the cancellation as a snub to China.
Nepal anticipated renewed geopolitical pressures ever since the Maoists, who entered the peace process after a decade-long bloody insurgency against the monarchy, surprised pundits and pollsters by winning the largest number of seats in the constitutional assembly. That body abolished the 240-year-old monarchy in May, sparking a struggle for power among key political parties. Nepal’s international partners, meanwhile, have been scrambling to adjust their policies.
The United States, which still considers the Maoists a terrorist organization, has softened its stance. After the election results were announced, U.S. Ambassador Nancy Powell met with Dahal, opening Washington’s formal contact with the ex-rebels. The Bush administration subsequently clarified that the Maoists were on a separate list of terrorist organizations, implying they could not be equated with, say, Al Qaeda. Withdrawal of the terrorist tag, according to Washington, would depend on the Maoists’ behavior in power.
India, which once considered the Maoists terrorists but also gave them sanctuary, has mixed feelings. The Congress party government, which helped to create the alliance between mainstream parties and the Maoists that toppled royal rule two years ago, hopes Nepal’s experience would encourage its own Maoist insurgents to renounce violence and enter the mainstream.
The opposition Hindu nationalist Bharatiya Janata Party, tipped to win the general elections expected next year, was a supporter of the monarchy and remains virulently anti-Maoist. It has urged the Nepali government to recognize Hindi as one of the official languages. That suggestion is likely to alienate many Nepalis, who organized days of protest against Vice-President Parmananda Jha’s decision to take the oath in Hindi.
Both major Indian parties are apprehensive of the Maoists’ growing ties with China. A traditional supporter of the monarchy, Beijing had provided arms to the royal government to crush an insurgency that the Chinese said had tarnished the reputation of Mao Zedong. Following the collapse of the royal government, the Chinese moved swiftly to build ties with the former rebels. Several senior Maoist leaders have visited Beijing, as Chinese delegations continue to arrive in Nepal.
The pro-Tibet demonstrations gripping Kathmandu almost daily since March has heightened Beijing’s sensitivities on what it has long considered a volatile frontier. International human rights groups have attributed Nepal’s crackdown on those protests to sustained pressure from the Chinese. Rejecting those charges, Beijing blames non-Tibetan supporters of the Dalai Lama for fanning the unrest.
Prime Minister Dahal, who emerged in public only two years ago from decades in hiding, has little foreign policy experience. After the elections, he diluted his party’s earlier threats to abrogate a controversial peace and friendship treaty with India, ban Indian films and stop recruitment of Gurkha soldiers into the Indian and British armies. C.P. Gajurel, chief of the party’s international division, said the ex-insurgents would stop calling the Americans “imperialists” and the Indians “expansionists”.
Dahal insists he wants to maintain “equidistance” between China and India. That statement may have pleased the Chinese, but it has raised skepticism in New Delhi, which believes it shares “special relations” with Nepal based on a common religious and cultural heritage. Many in India, which has long asserted its own version of the Monroe Doctrine in South Asia, remain apprehensive of Chinese motives against the wider backdrop of their border dispute dating from the 1962 war. They tend to see Beijing’s activity in Nepal, as well as Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka, as part of a long-term strategy to encircle their country and limit its influence.
In seeking to strike the right balance between the two regional giants, the Maoists inherit a challenge every ruler has confronted since the mid-18th century monarch Prithvi Narayan Shah united dozens of principalities into the modern Nepali state.

Sunday, August 10, 2008

माओवादीसंग जोडिएको भविष्य

सञ्जय उपाध्याय
नेपाली राजनीतिले सोझो बाटो समाउला भनी आशा गर्नु अब व्यर्थ झै भएको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु मुलुकले लिने गरेको त छ तर धेरै अनिश्चय र असमन्जसपछि मात्र। यसलाई कुनै दल वा पात्रविशेषको आग्रह-पूर्वाग्रहको उपज नभएर शान्ति प्रक्रियाको जराबाटै निःसृत यथार्थ भनी बुझ्न उपयुक्त हुन्छ।
नयां दिल्लीमा हस्ताक्षरति १२ बुंदे समझदारीको प्रमुख दुइ लक्ष्य दरबारको 'दम्भ' तोड्नु र माओवादीहरूको दांत फुकाल्नु रहेको उतिबेलै प्रस्ट थियो। लोकतन्त्रको स्थापना कुन तहको प्राथमिकतामा परेको रहेछ भनी बुझ्न त हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई आफ्नै अनुभवले सहज बनाइदिएको थियो।
२०५९ असोज १८ पछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रन सबभन्दा सक्षम नेकपा एमालेले बेमौसमको महाधिवेशनतिर लाग्न दक्षिणतिरबाट आएको दबाब खेप्न सकेन। अहिले भारतद्वारा दक्षिण एसियाकै सम्मानित राजनेता भनी विभूषित गिरजाप्रसाद कोइराला र उनको नेपाली काङ्ग्रेसले दरबारलाई नै सघाउनु भन्ने पटक-पटकको सल्लाह उतैबाट पाएका थिए।
राजनीतिक दलहरूलाई छलेर दरबारसंग लगनगांठो कस्न हौसिएका माओवादीहरूको सपना भङ्ग हुन पनि खासै समय लागेको थिएन। भारतीय अधिकारीहरूले आफूहरूसंग तत्कालीन शान्ति वार्ताका सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षले पर्याप्त परामर्श नगरेको भनी पोख्ने गरेको गुनासोमाझ विद्रोहीहरूलाई आफ्नो अभिलाषा पूरा नहुने ठहर गर्न गाह्रो परेको थिएन।
०६१ माघ १९ पछि बदलिएको भूराजनीतिक स्वार्थहरूसमक्ष सातदलीय गठबन्धन एवम् माओवादीहरूलाई संगसंगै अघि बढ्ने बाध्यता त आइलाग्यो नै। सबै घटकलाई आ-आफ्नै सम्भावनाहरू विस्तार गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। जनआन्दोलन-२ ले दरबारलाई उठ्नै नसक्ने गरी ढालेपछि नयां दिल्लीका लागि माओवादीहरूका नङ्ग्रा उखेल्नु अहम् मुद्दा बन्यो।
शान्ति प्रक्रियाले प्रत्येक गम्भीर मोड नाघ्नासाथ माओवादीहरूले गर्ने गरेको विजयोल्लासका पछाडि आफूहरूलाई खोक्र्याउन भइरहेको प्रयत्नका बारे पूर्व विद्रोहीहरू सतर्क नै देखिए। बेलाबखत आफ्नो अवमूल्यन हुने काममा आफूहरू नै सहयोगी बनेकामा माओवादी नेतृत्वले कहीं कतै पश्चात्ताप गर्ने गरेको भए पनि सार्वजनिक रूपमा उनीहरू दृढ नै देखिन्थे।
त्यसो त विश्वका प्रमुख प्रभावशाली मुलुकहरूले साम्यवादको पराजयलाई गत शताब्दीको ऐतिहासिक घटनामध्येको एक मान्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा शास्त्रीय साम्यवादको उदय उनीहरूका लागि स्वीकार्य पक्कै थिएन। गरिबी र पछौटेपनमा चुर्लुम्म डुबेको मुलुकमा भने अन्यायपूर्ण यथास्थितिका विरुद्ध घन्किने चर्का नाराहरू आकर्ष छंदै थिए। बहुसङ्ख्यक साम्यवादी मुलुकहरूमा जनताले नै सो व्यवस्थाको उन्मूलन गरेको यथार्थले पनि खासै माने राखेन। नेपालका सन्दर्भमा उत्तरतिर माओकै मुलुकले साम्यवादको व्यापारकि संस्करण आविष्कार गरेर सफलता हासिल गरेको छ। चिनियांहरूमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानतामाझ त कत्तिले माओ विचारधारालाई अस्थिरताको कारकका रूपमा पनि देख्न पुगे।
उता भारतमा आन्तरिक विद्रोहको शृङ्खलामा नक्सलवादीहरू त्यहांका १४ राज्यमा कुनै न कुनै रूपले सक्रिय रहनु एउटा गम्भीर कुरा बन्यो। भारतका प्रधानमन्त्रीले नक्सलवादलाई मुलुकको आन्तरकि सुरक्षाका लागि प्रमुख खतरा भनी बताए। त्यसको निराकरणका लागि नेपाली माओवादीहरूलाई राजनीतिक मूलधारमा पुर्‍याउनु एउटा नीतिगत प्राथमिकता बन्यो। त्यस्तो अभ्यासले नक्सलवादलाई परास्त गर्न कसरी सहयोग गर्ला भन्ने कुरामा खासै ध्यान दिन जरुरी भएन। राजनीतिक रूपले सदैव त्रिकोणीय शक्ति सङ्र्घर्षमा लिप्त नेपालमा राजतन्त्रले छोड्न लागेको भूमिका लिने पात्रको खोजी अहम् बन्यो।
युद्धकाल होस् वा शान्तिका बेला, नेपालका माओवादीहरू वैदेशिक शक्तिहरूलाई आफ्ना सामरिक र भूराजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको अस्त्र बनेका छन्। यसै त भारतको पुर्ण विश्वास जित्न नसकिरहेका माओवादीहरूसंग चीनले बढाएको हातले नयां दिल्लीमा र्सतर्कता बढायो। घटनाक्रम नियाल्दा पुर्वविद्रोहीहरूले चीनको ढृढ समर्थन पनि आर्जन गर्न नसकेको देखिन्छ। आतङ्कवादीको बिल्ला उतार्ने आश्वासन दिएको अमेरिकाको पर्ख र हेरको नीतिपछाडि केही न केही अपेक्षा होलान्।
शत्रुहरूको वर्गीकरण गर्न र तिनका अन्तरविरोधबाट फाइदा लिनमा माहिर माओवादीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको केन्द्रविन्दुमा त पुगे तर त्यहां उनीहरूले आफ्नो सर्वसत्तावादी सोचमा परविर्तन ल्याउन सकेको नेपाली जनताले देख्न पाएका छैनन्। हतियारबिनाको राजनीतिमा अरूलाई पनि माओवादीभित्रको अन्तरविरोधबाट फाइदा लिने कत्तिको छूट हुदोरहेछ भन्ने कुरा बेलाबेला नाटकीय रूपले बन्ने र बिग्रने सहमतिहरूले देखाएकै छन्।
अपरीक्षित भएकै कारण कतिलाई माओवादीहरूले आकषिर्त गरेका हुन्। तर, अन्य दलहरूभन्दा उनीहरू पृथक् रहेको आभास आमजनताले पाउन सकेका छैनन्। राजतन्त्रको उन्मूलनलाई नै यथास्थितिमाथिको विजय ठान्न तयार नभएको जमातलाई राष्ट्रपति निर्वाचन प्रकरणले झस्काउन नै पुग्यो। त्यहां भोगेको पराजयपछि माओवादीहरूले सरकार नबनाउने भनी देखाएको घुर्की र त्यसपछि सरकार बनाउनका लागि अघि सारेका सर्तजस्ता विषयले उनीहरूको परपिक्वतामा प्रश्न उठायो। गठबन्धन बनाउने र बिगार्ने लगायतका दाउपेचमा त अन्य दलहरू पनि उत्तिकै सहभागी छन्। तर, माओवादीहरूको शैलीसमक्ष उनीहरू शालीनजस्तो देखिन पुगे।
शान्ति प्रक्रियाको उद्गम जहां र जसरी भए पनि त्यो नेपालको जीवन्त यथार्थ बनिसकेको छ र माओवादीहरू त्यसको अभिन्न अङ्ग हुन्। उनीहरूको राजनीतिक भविष्य उनीहरूकै लोकतान्त्रिक रूपान्तरणसंग गांसिएको छंदैछ। महत्त्वपूर्ण कुरा त सिङ्गो मुलुककै भाग्य त्यो रूपान्तरण संग जोडिएको छ।


(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, साउन २६, २०६५)