सञ्जय उपाध्याय
नेपाली राजनीतिले सोझो बाटो समाउला भनी आशा गर्नु अब व्यर्थ झै भएको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु मुलुकले लिने गरेको त छ तर धेरै अनिश्चय र असमन्जसपछि मात्र। यसलाई कुनै दल वा पात्रविशेषको आग्रह-पूर्वाग्रहको उपज नभएर शान्ति प्रक्रियाको जराबाटै निःसृत यथार्थ भनी बुझ्न उपयुक्त हुन्छ।
नयां दिल्लीमा हस्ताक्षरति १२ बुंदे समझदारीको प्रमुख दुइ लक्ष्य दरबारको 'दम्भ' तोड्नु र माओवादीहरूको दांत फुकाल्नु रहेको उतिबेलै प्रस्ट थियो। लोकतन्त्रको स्थापना कुन तहको प्राथमिकतामा परेको रहेछ भनी बुझ्न त हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई आफ्नै अनुभवले सहज बनाइदिएको थियो।
२०५९ असोज १८ पछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रन सबभन्दा सक्षम नेकपा एमालेले बेमौसमको महाधिवेशनतिर लाग्न दक्षिणतिरबाट आएको दबाब खेप्न सकेन। अहिले भारतद्वारा दक्षिण एसियाकै सम्मानित राजनेता भनी विभूषित गिरजाप्रसाद कोइराला र उनको नेपाली काङ्ग्रेसले दरबारलाई नै सघाउनु भन्ने पटक-पटकको सल्लाह उतैबाट पाएका थिए।
राजनीतिक दलहरूलाई छलेर दरबारसंग लगनगांठो कस्न हौसिएका माओवादीहरूको सपना भङ्ग हुन पनि खासै समय लागेको थिएन। भारतीय अधिकारीहरूले आफूहरूसंग तत्कालीन शान्ति वार्ताका सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षले पर्याप्त परामर्श नगरेको भनी पोख्ने गरेको गुनासोमाझ विद्रोहीहरूलाई आफ्नो अभिलाषा पूरा नहुने ठहर गर्न गाह्रो परेको थिएन।
०६१ माघ १९ पछि बदलिएको भूराजनीतिक स्वार्थहरूसमक्ष सातदलीय गठबन्धन एवम् माओवादीहरूलाई संगसंगै अघि बढ्ने बाध्यता त आइलाग्यो नै। सबै घटकलाई आ-आफ्नै सम्भावनाहरू विस्तार गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। जनआन्दोलन-२ ले दरबारलाई उठ्नै नसक्ने गरी ढालेपछि नयां दिल्लीका लागि माओवादीहरूका नङ्ग्रा उखेल्नु अहम् मुद्दा बन्यो।
शान्ति प्रक्रियाले प्रत्येक गम्भीर मोड नाघ्नासाथ माओवादीहरूले गर्ने गरेको विजयोल्लासका पछाडि आफूहरूलाई खोक्र्याउन भइरहेको प्रयत्नका बारे पूर्व विद्रोहीहरू सतर्क नै देखिए। बेलाबखत आफ्नो अवमूल्यन हुने काममा आफूहरू नै सहयोगी बनेकामा माओवादी नेतृत्वले कहीं कतै पश्चात्ताप गर्ने गरेको भए पनि सार्वजनिक रूपमा उनीहरू दृढ नै देखिन्थे।
त्यसो त विश्वका प्रमुख प्रभावशाली मुलुकहरूले साम्यवादको पराजयलाई गत शताब्दीको ऐतिहासिक घटनामध्येको एक मान्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा शास्त्रीय साम्यवादको उदय उनीहरूका लागि स्वीकार्य पक्कै थिएन। गरिबी र पछौटेपनमा चुर्लुम्म डुबेको मुलुकमा भने अन्यायपूर्ण यथास्थितिका विरुद्ध घन्किने चर्का नाराहरू आकर्ष छंदै थिए। बहुसङ्ख्यक साम्यवादी मुलुकहरूमा जनताले नै सो व्यवस्थाको उन्मूलन गरेको यथार्थले पनि खासै माने राखेन। नेपालका सन्दर्भमा उत्तरतिर माओकै मुलुकले साम्यवादको व्यापारकि संस्करण आविष्कार गरेर सफलता हासिल गरेको छ। चिनियांहरूमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानतामाझ त कत्तिले माओ विचारधारालाई अस्थिरताको कारकका रूपमा पनि देख्न पुगे।
उता भारतमा आन्तरिक विद्रोहको शृङ्खलामा नक्सलवादीहरू त्यहांका १४ राज्यमा कुनै न कुनै रूपले सक्रिय रहनु एउटा गम्भीर कुरा बन्यो। भारतका प्रधानमन्त्रीले नक्सलवादलाई मुलुकको आन्तरकि सुरक्षाका लागि प्रमुख खतरा भनी बताए। त्यसको निराकरणका लागि नेपाली माओवादीहरूलाई राजनीतिक मूलधारमा पुर्याउनु एउटा नीतिगत प्राथमिकता बन्यो। त्यस्तो अभ्यासले नक्सलवादलाई परास्त गर्न कसरी सहयोग गर्ला भन्ने कुरामा खासै ध्यान दिन जरुरी भएन। राजनीतिक रूपले सदैव त्रिकोणीय शक्ति सङ्र्घर्षमा लिप्त नेपालमा राजतन्त्रले छोड्न लागेको भूमिका लिने पात्रको खोजी अहम् बन्यो।
युद्धकाल होस् वा शान्तिका बेला, नेपालका माओवादीहरू वैदेशिक शक्तिहरूलाई आफ्ना सामरिक र भूराजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको अस्त्र बनेका छन्। यसै त भारतको पुर्ण विश्वास जित्न नसकिरहेका माओवादीहरूसंग चीनले बढाएको हातले नयां दिल्लीमा र्सतर्कता बढायो। घटनाक्रम नियाल्दा पुर्वविद्रोहीहरूले चीनको ढृढ समर्थन पनि आर्जन गर्न नसकेको देखिन्छ। आतङ्कवादीको बिल्ला उतार्ने आश्वासन दिएको अमेरिकाको पर्ख र हेरको नीतिपछाडि केही न केही अपेक्षा होलान्।
शत्रुहरूको वर्गीकरण गर्न र तिनका अन्तरविरोधबाट फाइदा लिनमा माहिर माओवादीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको केन्द्रविन्दुमा त पुगे तर त्यहां उनीहरूले आफ्नो सर्वसत्तावादी सोचमा परविर्तन ल्याउन सकेको नेपाली जनताले देख्न पाएका छैनन्। हतियारबिनाको राजनीतिमा अरूलाई पनि माओवादीभित्रको अन्तरविरोधबाट फाइदा लिने कत्तिको छूट हुदोरहेछ भन्ने कुरा बेलाबेला नाटकीय रूपले बन्ने र बिग्रने सहमतिहरूले देखाएकै छन्।
अपरीक्षित भएकै कारण कतिलाई माओवादीहरूले आकषिर्त गरेका हुन्। तर, अन्य दलहरूभन्दा उनीहरू पृथक् रहेको आभास आमजनताले पाउन सकेका छैनन्। राजतन्त्रको उन्मूलनलाई नै यथास्थितिमाथिको विजय ठान्न तयार नभएको जमातलाई राष्ट्रपति निर्वाचन प्रकरणले झस्काउन नै पुग्यो। त्यहां भोगेको पराजयपछि माओवादीहरूले सरकार नबनाउने भनी देखाएको घुर्की र त्यसपछि सरकार बनाउनका लागि अघि सारेका सर्तजस्ता विषयले उनीहरूको परपिक्वतामा प्रश्न उठायो। गठबन्धन बनाउने र बिगार्ने लगायतका दाउपेचमा त अन्य दलहरू पनि उत्तिकै सहभागी छन्। तर, माओवादीहरूको शैलीसमक्ष उनीहरू शालीनजस्तो देखिन पुगे।
शान्ति प्रक्रियाको उद्गम जहां र जसरी भए पनि त्यो नेपालको जीवन्त यथार्थ बनिसकेको छ र माओवादीहरू त्यसको अभिन्न अङ्ग हुन्। उनीहरूको राजनीतिक भविष्य उनीहरूकै लोकतान्त्रिक रूपान्तरणसंग गांसिएको छंदैछ। महत्त्वपूर्ण कुरा त सिङ्गो मुलुककै भाग्य त्यो रूपान्तरण संग जोडिएको छ।
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, साउन २६, २०६५)
