India-China Standoff: Better Learn To Live With It

By Sanjay Upadhya
July 25, 2017

WITH China and India having juxtaposed their war rhetoric with a fervent commitment to dialogue for over six weeks, the Asian giants seem to have perfected the model of coexistence they inaugurated in 1985.
For every analyst predicting the outbreak of a full-blown conflict, there is another cautioning us how far the two countries have come since 1962, when they fought their last war.
Regardless of whether Beijing and New Delhi actually end up trade blows along their Himalayan frontier or resolve their current tensions peacefully, history and geography will not let them – or the rest of the world – sit back and relax.
Ever since the latest bilateral tensions erupted over a Chinese road-building project in the small Himalayan plateau of Doklam, both sides have been digging in their heels. This contested region, where Bhutan, India, and China share an ambiguous frontier, has merely provided the pretext for the inevitable.
Beijing’s precondition is that New Delhi remove the 300 troops it has moved to the border, some 150 meters from similarly strong contingent of Chinese soldiers. That precondition is far from palatable for India, which considers the Chinese road as a potential threat to India’s ability safeguard its northeastern states.
New Delhi’s fear that Beijing could sever the “Chicken Neck,” a narrow strip of land connecting India’s seven northeastern states to the rest of the country, may have impelled its hard line. The broader reality is that the Hindu nationalist government of Prime Minister Narendra Modi cannot afford to back down on home turf at a time when it is espousing vast global aspirations.
This week’s security dialogue among BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) in Beijing was seen as an opportunity for high-level talks on a face-saving resolution. However, China on Tuesday ruled out the possibility that any discussions on the Doklam Plateau with visiting Indian National Security Adviser Ajit Doval – if they are held at all – would help resolve the issue. One hardline Chinese newspaper editorial went to the extent of calling Doval as “a main schemer” behind the standoff.
More broadly, the Chinese media have been warning India not to forget the “lessons of 1962”. New Delhi, however, has drawn its own lessons from a war in which its defeat caused a national mood of humiliation. The aftermath also spawned a community of ‘hyperrealists’ who lament India’s seeming inability to forge a coherent response toward what they see as China’s consistency in maintaining an aggressive and unfriendly posture against their country.
Instead of continuing to appease Beijing, these Indian hardliners argue, a durable settlement of the disputes with China would require a resolution of the Tibet issue. If the Chinese do not prove to be tractable on the border question or on the Kashmir question, such Indians maintain, New Delhi should remind Beijing that it could raise the cost in Tibet. Adding Taiwan to the arsenal might serve to fortify New Delhi’s bargaining position.
Another chance for high-level dialogue could present itself during a summit of BRICS leaders in Xiamen, China, in September. Whether President Xi Jinping and Prime Minister Modi will seize that opportunity would depend on what happens in during the intervening period. For now, New Delhi is intent on whittling away Beijing’s influence in the neighborhood.
The Modi government has begun wooing the new president of Mongolia, perceived as a China skeptic. Similarly, the Indian prime minister is planning to visit Nepal, where Beijing has made political, economic and security inroads in a nation New Delhi has traditionally seen as its zone of influence.
Both sides feel time is on their side. But for how long? Neither side seems to know.

पुस्तक समीक्षा: सामरिक प्रतिस्पर्धाको चेपुवा

- प्रेम खनाल

मंगलवार, चैत्र २९, २०७३

पुस्तक : नेपाल एन्ड दी जिओ–स्ट्राटेजिक राइभल्री बिटविन चाइना एन्ड इन्डिया
लेखक : सञ्जय उपाध्याय
प्रकाशक : रुटलेज
मूल्य : १२०० रुपैयाँ

छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनमा पछिल्ला दिनमा निकै ठूला आन्तरिक परिवर्तन भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि दुवैको प्रभाव बढ्दो छ । दुई ठूला भूगोल, जनसंख्या र सैन्य शक्तिबीच रहेको नेपालमा दुवैको प्रभाव पर्नु नौलो विषय रहेन । अझ, पत्रकार सञ्जय उपाध्यायको विश्लेषणमा त यो मञ्जुश्रीको पाला अर्थात् नवौं शताब्दीदेखि नै कायम छ । र, त्यस्तो प्रभावले आधुनिक नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसको रूप पाउँदै आएको छ । विश्वशक्तिउन्मुख चीनसँग एक हजार चार सय १५ र भारतसँग एक हजार सात सय ५१ किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ, नेपालको । ‘स्वतन्त्र तिब्बत’का लागि अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन तथा भू–राजनीतिक चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।
बीबीसी रेडियो, दी टाइम्स लन्डन, वल्र्ड पोलिटिक्स रिभ्युजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गरेको अनुभव बटुलेका पत्रकार उपाध्याय नेपालको राजनीति र कूटनीतिमा विशेष दक्खल राख्छन् । ‘नेपाल एन्ड दी जिओ–स्ट्राटेजिक राइभल्री बिटविन चाइना एन्ड इन्डिया’ शीर्षकको पुस्तकमा उनको त्यही विज्ञता प्रतिबिम्बित हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका तथ्यहरूको सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका साथ माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयसम्मका घटना क्रम केलाएका छन्, उनले । २२३ वटा पृष्ठमा नेपाल, तिब्बत, चीन र भारतको बहुआयामिक सम्बन्धबारेका १२ वटा लेख छन् ।
आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि निर्वासनमा रहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा र उनका दशौं हजार समर्थकलाई भारतले चीनसँगको सम्बन्धमा रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बनाएको लेखकको विश्लेषण छ । सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिकको समयमा काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ आन्दोलन चर्काएको विषयलाई ‘नेपालको तिब्बत चुनौती’का रूपमा उपाध्यायले विश्लेषण गरेका छन् । चीनबाट आएका मञ्जुश्रीले काठमाडौं उपत्यकामा बस्ती बसालेको, १७ औं शताब्दीको मध्यमा बुद्ध धर्म तिब्बतमा फैलिएको तथा नेपाल र चीनबीच सीधा हिमालयन रुट स्थापना भएको उल्लेख गर्दै दुई मुलुकबीच धार्मिक र व्यापारिक सम्बन्ध रहिआएको पुस्तकमा व्याख्या छ ।
भारत बेलायती उपनिवेशमा रहेको समयमा नेपाल र तिब्बतबीच पटक–पटक युद्ध भयो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान कायम राख्दै सन् १९१२ मा बेइजिङ र ल्हासाबीच सम्बन्ध सुधार्न कूटनीतिक मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । ‘ट्रेल्स अफ ट्रुथ एन्ड ट्रेड’ शीर्षकको लेखमा मन्जुश्रीको योगदान, बौद्ध धर्मको फैलावट, किराँतकालमा नेपाल–चीन सम्बन्धबारे उल्लेख छ । चौथो शताब्दीमा लिच्छवी राजाहरूले धर्म, कला र संस्कृतिको विकास गरे, जसप्रति चिनियाँहरू आकर्षित भए । चिनियाँ पर्यटक र भिक्षुहरू त्यसपछि नै हो नेपाल आउन थालेका, जसले काठमाडौं र लुम्बिनीको यात्रा गरी बौद्ध धर्मलाई आफ्नो भूमिसम्म फैलाए । तिब्बतको आक्रमणबाट बच्न लिच्छवी राजा अंशुवर्माले छोरी भृकुटीको विवाह त्यहाँका शक्तिशाली राजा स्रङचङ गम्पोसँग गरिदिएका थिए ।
मल्लकालमा अरनिकोे नेतृत्वमा ८० जना कलाकार कुब्लाई खाँको निमन्त्रणामा मूर्ति बनाउन तिब्बत गए र उनीहरूले बेइजिङसम्म प्यागोडा शैलीको विश्वव्यापी प्रचार गरे । १८औं शताब्दीको मध्यतिर गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं कब्जा गरेपछि व्यापार र सिमानाको विषयमा द्वन्द्व भयो । ‘बबलिङ बिटविन बोल्डर्स’लेखमा तिब्बतसँगको व्यापारमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको चासो समेटिएको छ । त्यसका लागि मार्ग दिन आग्रह गर्दै काठमाडौंमा उक्त कम्पनीले दूत पठाएकामा पृथ्वीनारायण शाहले मल्लकालदेखि उपत्यकामा बस्दै आएका विदेशी व्यापारी र इसाई मिसनरीहरूलाई देशनिकाला गरेर जवाफ दिएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
तिब्बतमा चीन र भारतीय उपमहाद्वीपमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभाव बढ्दै जाँदा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’का रूपमा व्याख्या गरेका थिए, जसलाई उपाध्यायले सही ठह¥याएका छन् । एकीकरणको क्रममा रहेको आफ्नो मुलुकको भू–राजनीतिक अवस्थितिमाझ सबैभन्दा मुख्य चुनौती दक्षिणतर्फबाटै रहेको पृथ्वीनारायण शाहको विश्लेषण थियो ।
‘कन्टेन्मेन्ट एन्ड कार्नेज’ शीर्षकको तेस्रो अध्यायमा राणाहरूबीचको झगडाका कारण तत्कालीन राजा रणबहादुर शाह निर्वासनमा बनारस गएको समयमा नेपालको आन्तरिक राजनीति कमजोर रहेको खुलाएका छन् । त्यही मौकामा इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १७९२ को व्यापार सन्धि पुनरावलोकन र काठमाडौंमा आवासीय दूतावास खोल्न प्रयास गरेको तथ्य उल्लेख छ । नेपालको आन्तरिक सन्तुलन बिग्रिएको मौकामा विदेशी शक्तिहरूले आ–आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने पुरानै प्रचलन सम्झाएका छन्, उपाध्यायले ।
जस्तो : त्यसबेला काठमाडौंमा आवासीय दूतावास खोल्न सफलता पाएको इस्ट इन्डिया कम्पनीले डब्लुडी नक्सलाई त्यसको प्रमुख बनायो । उनको काम नेपाल, नेपाली सेना र नेपाल–चीन सम्बन्धबारे जासुसी गर्नु थियो । सिमाना र व्यापारमा असमझदारी हुँदा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१४ मा युद्ध भयो । सन् १७९२ को शान्ति सन्धिअनुरूप चीनले सैन्य तथा राजनीतिक सहयोग नगर्दा नेपाल आफ्नो एकतिहाई भू–भाग गुमाउँदै सुगौली सन्धि गर्न बाध्य भयो । ‘क्राउन एन्ड एम्पाएर’ लेखमा जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणको मुख्य उद्देश्य बेलायतलाई नेपालको सार्वभौमिकता स्वीकार्न लगाउने तथा बेलायती महारानी र राजनीतिज्ञहरूसँग सीधा सम्पर्क स्थापना गर्ने रहेको उल्लेख छ ।
राजनीतिक रूपले नेपाल स्वतन्त्र रहे पनि अनौपचारिक हिसाबमा ब्रिटिस शासकहरूले नेपाली सेना र व्यापारमा प्रभाव जमाइसकेको तर्क उपाध्यायको ‘गेम्स ग्रेट एन्ड स्मल’ लेखमा छ । त्यसको उदाहरण पहिलो विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको सहभागिता र योगदानलाई मानेका छन् । राजा महेन्द्रको परराष्ट्र नीतिबारे ‘न्यु किङ, न्यु आउटलुक’ लेखमा विस्तृत उल्लेख छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको, चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको, प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको चीन भ्रमण तथा नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, रुस, फ्रान्सलगायत मुलुकसँग सहयोग लिन सफल भएको कुरालाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यस्तै, ‘रिफर्म एन्ड रिक्रिमिनेसन’मा राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव, इन्दिरा गान्धीसँगको सम्बन्ध, खम्पा विद्रोह र वीरेन्द्रको चीन भ्रमणको समयमा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति झु इलनले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो मुलुकले सघाउने आश्वासन दिएको उल्लेख छ । नेपालले चीनसँग हतियार खरिद गरेको विरोधमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नाकाबन्दी लगाए । नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि उल्लंघन गरेको गान्धीको आरोप थियो । राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप ठाने । र, राष्ट्रिय हितविपरीतको भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । उपाध्यायले यिनै प्रसंगहरू समेटेर वीरेन्द्रलाई राष्ट्रवादी राजाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
तथापि, भारतले पटक–पटक नाकाबन्दी लगाएर संकट सिर्जना गर्दासमेत नेपाली शासकहरू चीनतिरको सहज पहुँच बढाउन उदासीन रहँदै आएका छन् । ‘रियल पोलिटिक्स टु रेजिसाइड’ लेखमा सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछिको नेपालको विदेश नीति, माओवादी विद्रोहको शुरुवात र चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको नेपाल भ्रमणबारे उल्लेख छ । ‘माओ भर्सेस मोनार्की’ मा दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको शासनकाल, माओवादी विद्रोह, आतंकवादविरुद्ध अमेरिकी युद्धको नेपालमा प्रभावलगायत विषय समेटिएका छन् ।
राजतन्त्रको अन्त्यपछि चीनले नेपालमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध बढाएको, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य तथा लडाकु समायोजनका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रवेशबारे ‘स्क्र्याम्बल फर न्यु एलिज’ मा विश्लेषण छ । सन् २००६ को परिवर्तनपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको विश्लेषणका साथ अनमिनमा आफ्ना प्रतिनिधि नरहेकामा चीनले राष्ट्रसंघसँग गरेको गुनासो उक्त लेखमा समेटिएको छ । सार्कमा चीनको पूर्ण सदस्यता, मधेश राजनीतिमा चिनियाँ चासो, नेपाली सभासद्हरूले दलाई लामासँग गरेको भेट तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिले नयाँदिल्ली जाने परम्परा तोडेर बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकामा भारतीयहरूले आपत्ति जनाएको विषय उक्त लेखमा समेटिएको छ ।
‘वियोन्ड टिबेट’ लेखमा म्यानमार, बंगलादेश र पाकिस्तानमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाट भारतमा छटपटी पैदा भएको उपाध्यायले लुकाएका छैनन् । र, चीन–भारत, चीन–अमेरिका तथा भारत–अमेरिका सम्बन्धको जटिलताबारे व्याख्या गरेका छन् । प्रशस्त सन्दर्भ सामग्री तथा धेरै व्यक्ति र स्रोतसँगको कुराकानीका कारण पुस्तकका लागि उपाध्यायको मिहिनेत झल्किन्छ । पुस्तकका हरेक अध्याय उत्सुकता पैदा गर्ने प्रकृतिका छन् । यसमा केही तथ्यगत कमजोरी पनि छन् । र, नेपाल–भारत सम्बन्धमा मुख्य व्यवधान मानिँदै आएको सन् १९५० को सन्धिबारे व्याख्या, विश्लेषण गर्न छुटाएका छन् ।
चीनको चासोमा तिब्बती शरणार्थी मात्र रहेको बुझ्न सकिन्छ, यस पुस्तकको अध्ययनबाट । भारतको भने बहुआयामिक स्वार्थ औंल्याएका छन् । दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध र उनीहरूका जायज चासो ख्याल गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुनु नै नेपालको हितमा रहेको उपाध्यायको सुझाव छ ।

साभार: अन्नपूण टुडे राष्टि्य साप्ताहिक
http://today.annapurnapost.com/bookcafe/56