सञ्जय उपाध्याय
जनमतद्वारा स्थापित प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरूको बांडफांट भइसकेपछि नेपालीहरूलाई अन्योलपूर्ण यात्राको नयां चरणमा हिंड्नुको विकल्प रहेन । मन्त्रालयहरूको बांडफांट गरी सरकारलाई पूर्णता दिनसकेपछि पनि शङ्का र असमझदारीमा लिप्त सत्तारुढ नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमका बीच हानथाप जारी रहला नै ।
जनमानसमा भने अघि बढ्नु अपरिहार्य र निर्विकल्प दुवै रहेको ज्ञानले बेग्लै खालको कौतूहल बढाएको छ । विशेष गरी १० वर्षो भीषण 'जनयुद्ध'को समाप्तिपछि पनि उद्दण्ड देखिन नछाडेका माओवादीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले कस्तो व्यवहार गर्ला भन्ने सर्वत्र उत्सुकता बढेको छ ।
निर्वाचित सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नहुंदा खेलिने खेलका बारे कमै नेपाली अनभिज्ञ छन् । तीतो विगतको आंशिक पुनरावृत्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निर्वाचनका समयमा मुलुकले देख्यो र भोग्यो । तर, वर्तमान सभाको संविधान पनि लेख्नुपर्ने अभिभारा भएकाले र्सवसाधारणले केही न केही नौलोपनको अपेक्षा पनि गरेका छन् ।
सरोकारवालाहरूका बीच सहमति बनेको र टुटेकामा जति चर्चा-परचिर्चा रहने गरे पनि समग्र मुलुकका सामु अर्कै यथार्थ छ । टुटेको गठबन्धनकै अर्को पाटो हुने गरेको छ नया“ समीकरण । यहां अन्तरमि सरकार र संसद्का बेला नेपालीहरूले बटुलेका अनुभवले भन्दा पनि आधारभूत वास्तविकता मुखरति भएको छ । राजतन्त्रको उन्मूलनको साझा कार्यक्रममा एकीकृत भएका दलहरू गणतन्त्रको आगमनसंगै आ-आफ्नो बाटो लाग्नु एक हदसम्म स्वाभाविक थियो । नयां नेपालका बारेमा एउटै दलभित्र क्षेत्र, वर्ग र पुस्ताबीच मतैक्य नभएको अवस्थामा सहमतिको नाराको कति नै मूल्य रहला - त्यसमाथि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्ने पद्धतिमा सहमति एउटा परिणाम हुनसक्छ, पूर्वसर्त होइन ।
अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएर माओवादीहरूले पृथक् पहिचान बनाएको देख्न नपाएका जनसमुदायका लागि नयां सरकारका हरेक क्रियाकलाप बढी चाखलाग्दा हुनेछन् । आफ्नै दलभित्रका केही पक्षको खपतका लागि माओवादी नेताहरूले जनगणतन्त्र नै अन्तिम लक्ष्य रहेको प्रतिबद्धता बेलाबखत दोहोर्याउने गर्लान् । यसलाई एकदलीय तानाशाही लाद्ने दुष्प्रयासका रूपमा भन्दा पनि माओवादीहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको जटिलताका रूपमा बुझ्नुपर्ने सल्लाह बांकी मुलुकले पाउला ।
आफूहरूद्वारा नै चित्रित अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकका सीमितताहरूभित्रका सम्भावनाहरू पहिल्याउने जिम्मेदारी माओवादीहरूका कांधमा आइपरेको छ । मुलुकले आर्थिक रूपले धान्नै नसक्ने तर राजनीतिक रूपले आकर्ष कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लोकप्रियता आर्जन गर्न सजिलो पर्ला । तर, माओवादीहरू स्वयम्लाई सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि अपजसजति अरूमाथि थोपर्ने विलासिता रहने छैन भन्ने कुराको पूर्ण ज्ञान छ । सत्तारुढ अन्य दलहरूबाट हुनसक्ने असहयोग खप्ने उत्तरदायित्व पनि प्रधानमन्त्रीकै हुने यथार्थ माओवादीहरूलाई कोइराला सरकारमा रहंदा नै अनुभव भएको हुनुपर्दछ । अन्य दलहरू पनि एकपल्ट त्यसरी हतियार उठाइसकेको दललाई चेपुवामा पार्दा त्यसले लिने रक्षात्मक अडानका सम्भावित परिणामका बारेमा सतर्क छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसले अरूलाई भन्दा बढी आफूलाई माओवादीको असली नियतको जानकारी र चिन्ता भएको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । काङ्ग्रेसले आफू सत्ता संरचनाभन्दा बाहिर रहेकामा दुखेसो नपोख्दा नै मुलुकलाई भलो हुने थियो । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले राष्ट्रपति रामवरण यादवको काङ्ग्रेससंग कुनै औपचारकि सम्बन्ध नहोला । तर, उनी लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका एक जुझारु नेता थिए भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । त्यही हैसियतमा उनले तत्कालीन राजतन्त्रदेखि अन्य दलहरूका बारे खरो धारणा बनाएका थिए । कतिपय प्रसङ्गमा त्यस्ता धारणाहरू सार्वजनिक रूपमै अघि सार्ने गरेका थिए । काङ्ग्रेसकै महामन्त्रीका रूपमा यादव राष्ट्रपतीय उम्मेदवार बनेका थिए । गणतान्त्रिक अभ्यासमा खारिएका मुलुकहरूमा यो राजनीतिक पक्ष त्यति महत्त्वपूर्णहुने थिएन होला । तर, राज्यका सम्पूर्ण अङ्गको राजनीतीकरण भइहाल्ने हाम्रो परम्परा एकातिर छ भने निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको अनुभव पनि हामीसंग छंदै छैन ।
अप्रसन्नतालाई जति सैद्धान्तिक आवरण दिन खोजे पनि पुरानो पार्टी भएकै नाताले काङ्ग्रेसलाई धेरैले नजिकबाट चिन्न पाएका छन् । नयां नेपालतर्फको यात्रामा लागिएको छ भन्दैमा अतीतलाई बिर्सन सक्ने क्षमता कमैमा होला । सत्ताबाहिर रहदा आदर्शका कुरा गर्ने अनि सत्तामा छंदा आफ्नै सरकार गिराउन पनि पछि नपर्ने काङ्ग्रेसी प्रवृत्ति धेरैले भुलेका छैनन् । बहुमतप्राप्त सरकार अन्तर्गत एउटै मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारको आक्षेप साटासाट गरेर राजीनामा गर्नुपरेको प्रसङ्गले पनि जनतालाई स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न प्रशस्त आधार दिएको छ ।
आफूलाई मात्र नेपालको पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति भएको दाबी गर्दै सरकारको आयु यति र उति हुनेछ भनेर रट लगाउनुभन्दा नयां संविधान बनाउने काममा लागेर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोज्नु मुलुकका लागि बढी हितकारी हुनेछ ।
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, भदौ ८, २०६५)
