सञ्जय उपाध्याय
शान्ति प्रक्रियाको आवरणमा सञ्चालित सहमतिको राजनीति नबुझेका नेपालीलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नाटकीय रूपले जन्मेको नयाँ समीकरणले एकपल्ट फेरि झस्कायो । जसरी भए पनि मुलुकलाई एउटा निकास चाहिएको थियो र तीन प्रमुख दलले उपाय पनि निकालिहाले । नवीनतातर्फो यात्रामा देशले एउटा अर्को कोसेढुङ्गा पार गर्नुलाई सुखद उपलब्धि नमान्ने नेपाली विरलै होलान् ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रतिष्ठा र पृष्ठभूमि एवम् उनले शपथ लिनुअघि र पछि राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा दोहोर्याएका प्रतिबद्धताहरू निकै सकारात्मक र प्रेरणादायी रहे पनि तिनलाई व्यापक राजनीतिक पटलमा देखिएको तिक्तताले ढाक्न पुगेको छ ।
नवीनतम विघ्न खेपेपछि नेकपा माओवादीका नेताहरूको भनाइ सुन्दा र पढ्दा प्रतिशोधको राजनीतिले प्रश्रय पाउने संशय बढेको छ । उता तीनतिर फर्केका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच एक्कासि बढेको सामीप्य माओवादीहरूको सेखी झार्न नै भएको आभास नयाँ समीकरणबाट आइरहेका स्वरहरूले दिन्छन् ।
विदेशी शक्तिहरूको बढ्दो चासोको सशक्त प्रतिविम्ब अनमिनको म्याद बढाउने सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा देखियो । भारतका स्थायी प्रतिनिधिले महासचिव बान की मुनको प्रतिवेदनबारे उठाएका तिखा प्रश्नहरूले हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा नयाँदिल्लीको रक्षात्मक उत्कन्ठा देखाएका छन् । भारतबाट राष्ट्रपति यादवलाई औपचारकि बधाई ढिलो गरी आउनुले पनि केही न केही सन्देश दिएको छ ।
जनआन्दोलन-२ र खासगरी तिब्बत प्रदर्शनका सर्न्दर्भमा स्पष्ट र सक्रिय बनेको चीनले आफ्नो बृहत् आकाङ्क्षा र अपेक्षालाई कसरी प्रस्तुत गर्ला, त्यो त बेइजिङ् ओलम्पिकपछि खुल्दै जाला । विश्वमा उदीयमान दुई एसियाली शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा अवस्थित नेपाललाई तिनीहरूको आपसी सम्बन्धले पार्न सक्ने प्रभावको लेखाजोखा गररिहनु नै पूर्णकालीन काम हुन जान्छ । त्यसमाथि सैनिक/सामरकि गतिशीलता, अर्थबजार, ऊर्जा र वातावरणजस्ता विषयमा चीन र भारतलाई नियालिरहेका अमेरिका र युरोपेली सङ्घका साथै अन्तराष्ट्रिय रूपमा नै दृढ निश्चयी बन्दै गएको अर्को एसियाली शक्ति जापान नेपालको तरलतामाझ कसरी प्रस्तुत हुँदै जाला भन्नेतिर सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी नयाँ नेपालको खाका आफू अनुकूल बनाउन पृथक् विदेशी कोणहरूबाट चालिने प्रत्यक्ष र परोक्ष कदमहरू महत्त्वपूर्ण बहसका छुट्टै विषय हुन् । राष्ट्रहितविपरीत हुनसक्ने सबै खाले प्रयासहरूको प्रतिरोध गर्ने क्षमता नेपालको नहोला । तर, राष्ट्रिय नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सकेमा विदेशी सरोकारवालाहरूको प्रचुरताले पनि एक प्रकारको अवसर दिनेछ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूले भने आफ्नो सुविधा अनुसार वैदेशिक 'हस्तक्षेप'बारे कहिले उग्र बन्दा र कहिले मौनता साँध्दा खुला र र्सार्थक राष्ट्रिय बहस सुरु हुन दिएकै छैनन् ।
त्यसो त, राजतन्त्रको विरोधले गर्दा मात्र एकीकृत भएका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिको स्वरूप गणतन्त्रको आगमनसँगै समाप्त हुनु थियो र भयो । त्यसलाई जीवित राख्न सक्नु उदारताको परिचायक हुने थियो । तर, जनताले दलहरूको हैसियत निर्धारण गरिदिइसकेपछि त्यो कत्तिको सम्भव हुन्थ्यो - त्यसमाथि प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृतिको राजनीतिक व्यवस्थाका लागि त्यस्तो सहमति कत्तिको वाञ्छनीय हुने थियो भन्ने प्रश्न छँदैछ ।
निर्वाचन परिणामले प्रमुख दलहरूबीच ऐतिहासिक परविर्तन संस्थागत बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण पदहरूको भागबन्डा हुनुपर्ने बाध्यता खडा गरिदियो । तर, फरक विचारधारा बोकेका दलहरूबीच चुनाव नतिजा अनुसार अन्तरमि संविधानमा आफू अनुकूल संशोधन खोज्ने उत्सुकताले अविश्वास पनि बढायो । दोहोरो भूमिका दिइएको संविधानसभाले पनि महिनौँ बित्दासम्म पनि अन्तरमि व्यवस्थापिकाको आकारभन्दा माथि उठ्न सकेन । सरकार गठनपछि पनि आग्रह-पूर्वाग्रहद्वारा प्रेरति तीतोपन कायम रहने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा मुलुक कहिले र कसरी प्रवेश गर्ला ?
नयाँ नेपालको मुहार हेर्न जतिसुकै आतुर रहे तापनि जनताले राजनीतिक दलहरूको इतिहास बिर्सन सक्ने कुरै भएन । खुला राजनीतिक दलका हैसियतमा माओवादीहरूले पनि खासै पृथक् पहिचान बनाउन सकेनन् । विगतमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता गुम्दै जाँदा वैकल्पिक आग्रह र आह्वानहरूले श्रोता पाए ।
संसदीय प्रजातन्त्रका नाममा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरता फैलियो भनेर विदेशी राजदूतहरू र अन्तराष्ट्रिय दातृसंस्थाका प्रमुखहरू कराउँदै गए तर त्यो गुञ्जनले तत्कालीन व्यवस्थामा सकारात्मक परविर्तन ल्याउनभन्दा पनि मुलुकलाई विकल्पहरूको खोजीतर्फउन्मुख गरायो । बदलिँदो अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय पृष्ठभूमिमा विदेशी स्वार्थहरूको टक्करमाझ खलनायक पनि नेपालीहरू नै बन्न गए अनि बहुमूल्य समय पनि नेपालीहरूले नै खेर फाल्न पुगे । त्यसैले, अहिलेको बाक्लिँदो राजनीतिक अविश्वास एक दलले अर्काको मानमर्दन गर्ने अस्त्र मात्र नबनोस्, जनताले आफ्ना नेताहरूको खिल्ली उडाउने आधार पनि नबनोस् ।
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, साउन १२, २०६५)
