सञ्जय उपाध्याय
गणतन्त्रात्मक नेपालले आफ्नो सन्तुलन खोज्ने क्रममा बेहोर्नुपरेका राजनीतिक जटिलताहरू जति उदेकलाग्दा भए पनि तिनलाई हाम्रा नयाँ यथार्थका उपज नै मान्नुपर्दछ । आधुनिक नेपाल स्थापना भएदेखि राजतन्त्रले ओगटेको स्थानमा आएको रिक्तता भर्न भइरहेका आन्तरकि र बाहिरी अभ्यासहरू कहिले सहयोगात्मक छन् त कहिले द्वन्द्वात्मक । सिद्धान्त र सुविधाको पारस्परकि प्रभावले स्थितिलाई झनै कठिन बनाएको छ ।संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणापछि जनसाधारणमा नयाँ नेपालको प्रारम्भिक खाका हेर्न उत्सुकता बढ्नु स्वाभाविक नै थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कार्यसूचीमा भने आ-आफ्नो अधिकतम प्रभाव कायम रहने गरी राज्य संरचनामा पकड जमाउनु प्राथमिकता बनेको छ ।आठतिर फर्केका राजनीतिक दलहरू राजतन्त्रविरुद्ध एकीकृत भएको अवस्थामा सहमतिको एउटा विशेष महत्त्व थियो । नयाँ परिवेशमा दलहरूको धर्म आ-आफ्ना नीति र कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नै हुन जान्छ । यसलाई फोहरी खेल वा पदलोलुपताका रूपमा नहेरिदिन नेताहरूलाई जनसमक्ष आग्रह गर्न कति मन लाग्दो हो । तर, उनीहरूको विगतले नै विश्वसनीयता घटाएको छ । उता खुला राजनीत्रि्रति माओवादीहरूको प्रतिबद्धतामै शङ्का-उपशङ्का चलिरहेका बेला उनीहरूले दिने स्पष्टीकरणको खासै मूल्य नरहला । त्यसो त वर्तमान अन्योल अनपेक्षित थिएन । सुरुमा माओवादीहरूले संविधानसभाको माग गर्दा अन्य दलहरूले त्यसले 'पेन्डोराको बाकस' खोल्ने छ भनेर करबिकरबि एकै स्वरले विरोध गरेका थिए । अहिले प्रस्फुटन भएका अधिकार, प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण र सम्मानका मागहरू सम्बोधन गर्न कोभन्दा को कति पीडित र पिछडिएका रहेछन् भन्ने कुराको छिनोफानो हुन सकेको भए सजिलो हुन्थ्यो होला । त्यसको मापन जात, धर्म, वर्ण, वर्गले मात्र गर्न नसक्ने हुनाले नै सङ्कट राष्ट्रिय राजनीतिको मुटुमै यसरी गहिरिँदै गएको प्रस्ट छ । मधेसकै कुरा गर्दा त्यसको भौगोलिक र भावनात्मक अवधारणाबीचको दूरीलाई आँक्ने फुर्सद मुलुकलाई भएन । देशभित्र र बाहिर प्रतिष्ठाको विषय बनेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि नै गत फागुनमा सम्झौता गरिएको कुरा जिम्मेवार नेताहरूले बिनासङ्कोच स्वीकारेका छन् ।दलहरूका पृथक् प्रकृति र स्वभावले पनि गतिरोधलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सम्झौतालाई क्रान्तिप्रति धोका ठान्ने माओवादीहरूले शान्ति प्रक्रियाका नाममा मूलधारका दलहरूसँग एकपछि अर्को सुविधा लिँदै गए । निर्वाचनपछि जब आफूहरूले त्याग गर्नुपर्ने बेला आयो, माओवादीहरूलाई आफूहरू क्रान्तिकारी भइरहेको भ्रमजालले छाडेन ।नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्न गाह्रो लाग्ने थिएन होला । तर, ऊ अहिले अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ । वयोवृद्ध सभापतिपछि नेतृत्वका लागि कोइराला परविारभित्रका दाबेदारहरूको लडाइँलाई अन्य नयाँ पुस्ताका नेताहरूबीचको हानथापले जटिल बनाएको छ । प्रेरणादायी नीति र नेतृत्वबाट मात्र अब आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने निष्कर्षा पुगेका कार्यकर्ता र र्समर्थकहरू ती दुवैको खडेरी लम्बिरहने भयले ग्रस्त देखिन्छन् । काङ्ग्रेस मात्र लोकतन्त्रको पर्याय भएको दाबीद्वारा बढाइने आत्मविश्वासले कति समय थेग्ला ?नेकपा एमालेको प्राथमिकता नेपाली वामशक्तिको अग्रस्थानमा आफूलाई पुनःस्थापित गर्नमा रहेको कुरा विभिन्न नेताहरूले फरक शब्द र शैलीमा बताइरहेका छन् । 'युथ फोर्स'को स्थापना र क्रियाकलाप हेर्दा एमालेले यसका लागि उग्रताको अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेको भान हुन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षको अनुभवमा खारिएको मध्यमार्गी परचिय मेटेर एमालेले क्रान्तिकारी बाटोमा हिँड्न खोज्नु मुलुकका लागि कति नै अग्रगामी होला र ? यति सशक्त रूपमा मधेसी दलहरूको उपस्थिति नेपालीहरूका लागि नौलो भएको छ । अन्य दलबाट छुट्टिएर गएका तर एउटै छातामुनि आबद्ध हुन सकेका परिचित नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता जनसाधारणसँग छ । साना दलहरूको हैसियत त मतदाताहरूले तय गरसिकेका छन् ।यस्तो आन्तरकि अस्तव्यस्ततामाथि नेपालमा विशेष प्रभाव राख्दै आएका विदेशी शक्तिहरूको आकाङ्क्षा र अपेक्षा थपिएका छन् । भारत, चीन र अमेअमेरिका लागि राजतन्त्र स्थायित्वको आधार रहँदै आएको थियो । त्यसको ठाउँ लिने र्सवस्वीकार्य निकायको अभावमा नै विभिन्न गठबन्धन बन्दै र बिग्रदै गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसी दलहरूको तादात्म्यले भारतलाई केही आश्वस्त तुलाउन सक्ला । चीनको चाख वामशक्तिहरूको व्यापक मोर्चालाई पूर्वराजावादीहरूले दिने टेवाप्रति नै रहेको हुनुपर्दछ । भारतभन्दा एक कदम अघि सरेर अमेरिकाले सेनालाई गैरवामपन्थी मोर्चाको मेरुदण्डका रूपमा देखेको होला ।एउटाको आधारभूमिमा अर्कोले अतिक्रमण नगर्ला भनेर कसरी भन्ने । चीन र भारत दुवैले पछ्याएको माओवादीलाई अमेरिकाले आतङ्ककारी भन्दाभन्दै निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै अल कायदासँग तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्टीकरण दिई नै सकेको छ । तर्राईमा अहिले सक्रिय भएका र जन्मन सक्ने समूहहरूसँग चीन नजिकिने अवस्था नै नआउला र ? दलहरूका लागि विदेशीहरूको कृपापात्र बन्नु र कोपभाजनमा पर्नु दुवै अभिशाप भएको स्थितिमा सन्तुलनको खोजी कतै अनन्त हुने त होइन ?
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, असार २९, २०६५)
