सञ्जय उपाध्याय
नेपाल-भारत सम्बन्धको गाथामा हालै एउटा रोचक पक्ष गांसिन पुग्यो । केही भारतीय नेताहरूले एक र्सार्वजनिक भेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले अविलम्ब नेकपा माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा निकै जोड दिए । काङ्ग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले सो भनाइलाई हस्तक्षेपको संज्ञा दिंदै त्यसको चर्को विरोध गर्यो ।
बेलाबखत नेपालबाट आउने यस्ता रोषयुक्त प्रतिक्रियासमक्ष भारतीयहरू विभिन्न रूपले प्रस्तुत हुने गरेका छन् । नीतिगत विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विवादास्पद भनाइ आउंदा त्यससित आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भारत सरकारले औपचारकि स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । कहिलेकाही त्यस्ता विचार व्यक्त गर्नेले नै स्पष्टोक्ति दिएर माफीसमेत मागेका छन् । अनि, नेपाली भावनामा पुगेको चोटलाई कुनै वर्गविशेषको पूर्वाग्रह ठानी उपेक्षा पनि गरिएको छ ।
भारतीय राष्ट्रवादी काङ्ग्रेसका महासचिव डीपी त्रिपाठीले त आफ्नै बाटो समाए । नेपाली काङ्ग्रेसको वक्तव्यलाई 'कृतघ्नताको परचिय' भन्दै उनले सो फिर्ता लिइनुपर्ने मागसमेत गरे । अनि, सुरुकै भनाइ दोहोर्याउंदै नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनादेशको पाठ पढाए ।
नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो मुलुकमा भारतको सबैभन्दा नजिकको राजनीतिक मित्रका रूपमा चिनिन्छ । त्यस बुझाइको फाइदा र बेफाइदा विभिन्न पुस्ताका काङ्ग्रेसी नेताहरूले देखेका र भोगेका छन् । वर्तमान सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त छ दशकदेखि भारतलाई विभिन्न हैसियतमा रहेर नियालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चार कार्यकालमध्ये अहिले आएर मात्र कोइरालाले आफ्नो अनुभवलाई केही आकार दिन खोजेको देखिन्छ ।
भारतको सहयोग रहेमा तर्राईको सुरक्षा स्थितिमा तुरुन्त सुधार आउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएर कोइरालाले आफ्नो अप्रसन्नतालाई शालीन भएर प्रस्तुत गरे । आफ्नो आत्मकथा सुनाउने क्रममा कोइरालाले आफू भारतमा रहंदा गरेका र गराएका केही 'अवाञ्छनीय' क्रियाकलापहरू त्यहांको सरकारको जानकारीमा रहेको खुलासा गरे । परिवार एवम् निकटस्थहरूको जमघटमा उनले भारतविरुद्ध बोलेको भनिएका शब्दहरू छापामा अविरल आउंदा पनि कोइराला खण्डन गर्न उत्सुक देखिंदैनन् ।
जनआन्दोलन-२ सफल भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले दिल्लीमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दक्षिण एसियाकै सम्मानित नेता भनेर स्वागत गरे । कोइरालालाई भने असोज १८, २०५९ र माघ १९, ०६१ बीच भारत सरकारको ध्यान नेपाली प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति जान नसकेको पीडाले पोलिरहेको हुंदो हो । अझ टनकपुरको दलदलमा आफू फस्दै जांदा भारतबाट सहानुभूतिको सट्टा सतर्कता बढेको अनुभव पनि उनमा ताजै हुंदो हो ।
नेपालको राजनीतिक उतारचढावका विभिन्न चरणमा नेपाली काङ्ग्रेसले भारतबाट भोग्नुपरेका असुविधाका पुलिन्दा यति भारी हुंदाहुंदै पनि जनताले आफूहरूलाई भारतपरस्त भनेर नै चिन्दा कति नेता-कार्यकर्ताको मन दुखेको होला ?
यसै पनि हस्तक्षेपकर्ता र हितैषी छुट्याउन त्यत्ति सजिलो छैन । उता व्याख्याताको नैतिक धरातलमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ, मूलधारका राजनीतिक दलहरू र माओवादीबीच सहकार्यको अभावमा शाही सरकार ढल्ने सम्भावना क्षीण रहेको अवस्थामा भारतीय राजनीतिक संस्थापनका केही पक्षले व्रिद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने नीति अगाडि सारे । भारत सरकारभित्र त्यस्तो उत्कट नीति परविर्तनप्रति मतैक्य हुन सकेको थिएन । सिंह सरकारलाई बाहिरबाट र्समर्थन गररिहेका वामपन्थीहरूको प्रयास सफल हुने देखिएपछि भारतीय जनता पार्टी बाहेक अन्य सबै प्रभावशाली दलहरू त्यसको हिमायती हुन पुगे ।
ती दलहरू आ-आफ्नै स्वार्थबाट प्रेरति भएको बुझ्न गाह्रो थिएन । शाही सरकारकै केही विरोधीहरूले पनि उतिबेलै यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा देखेका थिए । तर, नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले यस प्रयासलाई असल छिमेकीको सराहनीय चासो भनेर परिभाषित गरे । यस अवस्थामा भारतीय नेताहरूले आफूहरूलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण लगानीकर्ता ठान्न अस्वाभाविक थिएन । अहिले आएर आफूलाई अनुकूल हुने गरी तिनीहरू प्रस्तुत नभएकै कारण त्यस चासोलाई हस्तक्षेप ठान्ने नैतिक आधार नेपाली काङ्ग्रेसले त्यतिबेलै गुमाएको थियो ।
त्रिपाठीको प्रतिक्रियाले ओझेलमा पारेको अर्को वक्तव्य यहां स्मरण गर्नु उचित हुन्छ । भारतीय जनता पार्टीले वैचारिक प्रेरणाको स्रोत मानिंदै आएको राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घका अध्यक्ष केएस सुदर्शनले नेपालको अस्थिरताले भारतलाई पुर्याएको खतराका लागि जवाहरलाल नेहरूलाई दोष दिए । नेहरूले भारतमा विलय हुने नेपाली प्रस्ताव मानिदिएको भए आज यो समस्या रहने थिएन भन्ने एक र्सार्वजनिक समारोहमा सुदर्शनले गुनासो पोखे ।
यो कुरा भाजपालगायत अन्य भारतीय दलका नेताहरूले भन्दै आइरहेका हुन् । तर, अन्य भारतीय नेताहरूले झै सुदर्शनले प्रस्तावक भनेर तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई औंल्याएनन् । उनले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाबाट त्यो प्रस्ताव आएको बताए । त्रिभुवनले कहिले र कुन सर्न्दर्भमा विलयको प्रस्ताव गरेका थिए भनेर भारतीयहरूले नखुलाएजस्तै मातृका कोइरालाका बारेमा पनि सुदर्शनले थप केही भनेनन् । मातृका कोइरालाका सम्बन्धमा आजका काङ्ग्रेसीहरूले जे-जस्तो धारणा राखे पनि उनी ००७ सालको आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर थिए भन्ने कुरा सबैले स्मरण गरेकै हुनुपर्छ ।
विदेशीहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार विगतका घटना र प्रवृत्तिको व्याख्या गर्दा मरसिकेका प्रमुख पात्रहरू न आफ्नो सफाइ दिन सक्छन्, न त त्यससम्बन्धी थप विवरण नै । बांचेकाहरूले हस्तक्षेपकर्ता र हितैषीका बारे यसरी हल्का नभइदिए राष्ट्रिय स्वार्थ सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन सकिन्थ्यो कि !
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, असार १५, २०६५)
