सञ्जय उपाध्याय
नेकपा माओवादीको चुनावी सफलतापछि आफूले आतङ्ककारी घोषित गरेको समूहप्रति 'पर्ख र हेर'को नीतिमा पुगेको अमेरिकालाई भूराजनीतिले अझ यथार्थवादी बन्न कर लगाएको छ। नेपाली जनमतको नवीनतम् अभिव्यक्तिलाई हाम्रा दुइ विशाल छिमेकीहरूले आ-आफ्नै ढङ्गले आत्मसात् गरेको सर्न्दर्भमा तेस्रो प्रभावशाली वैदेशिक शक्तिले समय खेर फाल्न सक्ने कुरै थिएन।
माओवादीहरूसंग औपचारिक सम्पर्क कायम गरी परामर्शका लागि वासिङ्टनतर्फलागेकी अमेरिकी राजदूत न्यान्सी पावेलले स्थितिको गम्भीरताबारे आफ्नो सरकारलाई सशक्त ढङ्गले अवगत गराउन सकेको प्रतीत हुन्छ। पावेल वासिङ्टनमै छंदा एक अमेरिकी अधिकारीले माओवादीहरूलाई 'आतङ्ककारी बहिष्करण सूची'मा राखेको स्पष्टीकरण दिदै आफ्नो सरकारले तिनलाई अल कायदाकै समकक्षी नठानेको भनाइ सार्वजनिक गरे।
पावेल नेपाल फर्केलगत्तै दक्षिण एसियाली मामिलासम्बन्धी उपसहायक विदेशमन्त्री इभान फैगनबउम काठमाडौ आइपुगे। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटी फैगनबउमले उनको दलको सरकारलाई अमेरिकी सहयोग रहने आश्वासन दिए। भलै त्यसको खुलासा माओवादी पक्षलाई गर्न लगाए।
व्यावहारकिताको सम्बन्ध कायम गर्नमा माहिर चीनले शान्ति प्रक्रियाको आरम्भसंगै माओवादीहरूलाई पूर्ण राजनीतिक दलका रूपमा स्वीकार गरसिकेको थियो। नेपालभन्दा पहिले आफूले आतङ्ककारी भन्दै आएको समूहलाई राजतन्त्रविरुद्ध मूलधारका राजनीतिक दलहरूसंग १२ बुदे सम्झौता गराउन भारतलाई व्यावहारकिताले नै अभिप्रेरित गरेको थियो। पूर्वविद्रोहीहरू सरकारमा संलग्न भएपछि नयां दिल्लीलाई राजनीतिक सम्बन्ध बढाउन सजिलो भयो। यस्तो अवस्थामा अमेरिकालाई पुरानै कठोरतामा रहिरहन सम्भव थिएन।
त्यसो त माओवादीहरूलाई आतङ्ककारीको सूचीमा राख्न अमेरिकालाई राष्ट्रिय सुरक्षाभन्दा राजनीतिले नै अभिप्रेरित गरेको थियो। अघिल्लो शताब्दीमै साम्यवादलाई विश्वव्यापी रूपमै परास्त गरेकामा गर्व गर्ने अमेरिकालाई संसारको एउटा कुनाबाट त्यसको पुनरुत्थान हुनसक्ने सम्भावना ग्राह्य भएन। २००१ सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि त अमेरिकीहरूलाई राजनीतिक प्रकृतिको हत्या र हिंसा अभियानलाई आतङ्कवादकै स्वरूपमा देख्ने वातावरण बन्यो। अमेरिकी राजदूतावासमा कार्यरत दूइ नेपाली नागरकिको हत्या एवम् कोकाकोलाजस्तो अमेरिकी स्वामित्वमा रहेको व्यापारकि प्रतीकमाथिको माओवादी आक्रमण निश्चय पनि अल कायदाले गरेजस्तो गतिविधिको कोटीमा पर्दैनथे।
उता माओवादीहरू दोस्रो शान्तिवार्तामा बसेका बेला कार्यकारी निर्णयद्धारा बुस प्रशासनले उनीहरूमाथि आतङ्ककारीको बिल्ला लगाएको थियो। त्यसको खास अर्थ र तात्पर्यका बारेमा नेपालीहरूलाई जानकारी गराउन राजनीतिक रूपले अमेरिकालाई चासो भएन। परविर्तित सर्न्दर्भमा त्यो राजनीतिक दृष्टि अप्रासाङ्गिक भयो नै।
राजनीति, संस्कृति, अर्थ, सुरक्षा, प्रविधि र वातावरणजस्ता कोणहरूबाट एसियाका दुइ शक्तिहरूलाई नियालिरहेको अमेरिकाले काठमाडौमा अत्याधुनिक दूतावास बनाएर यहां आफ्नो दीर्घकालीन चासो रहने जनाउ दिइसकेको थियो। भारत र चीनले जस्तै अमेरिकालाई पनि आफ्नो नेपाल नीतिलाई र्सार्वजनिक रूपमै समायोजन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको थियो।
घटनाक्रमले माओवादीहरूसंग हात बढाउन अमेरिकीहरू नै बढी आतुर भएजस्तो देखिए पनि धरातलीय यथार्थका सूक्ष्म अध्ययनकर्ता हाम्रा पुर्वविद्रोहीहरू पनि कम उत्सुक छैनन्। आफूहरूलाई दमन गर्न विभिन्न समयका सरकारहरूलाई भारत र चीनले सैनिक सहयोग दिएको विगतप्रति आंखा चिम्लन सक्ने माओवादीहरूले अमेरिकालाई मात्र अपवादका रूपमा लिने कुरै थिएन।
यी तीनवटै प्रभावशाली मुलुकहरूले केही सतर्कताका साथ आफूहरूलाई हेररिहेको अवस्थामा माओवादीहरूलाई पुरानै सूत्र समातेर तिनका अन्तरविरोधहरूबाट हुन सक्ने लाभको आकलन गर्न मौका मिल्यो। राष्ट्रियताको नाराद्वारा चीनलाई आकर्षण गर्न खोजेका माओवादीहरूले भारतको समर्थनबिना सत्तामा पुग्न अनि रहिरहन नसक्ने कुरा बुझेकै थिए।
राजतन्त्रको विरोध गर्दागर्दै पनि दरबारले आफूलाई भूराजनीतिक सन्तुलनको प्रतीकका रूपमा उभ्याउन सकेको कुरा परोक्ष रूपमा माओवादीहरूले सुरुदेखि नै स्वीकारेका थिए। आन्तरकि भन्दा पनि बाह्य आकाङ्क्षा र अपेक्षाले यहांको राजनीतिलाई जटिल बनाउने गरेको यथार्थ त जनयुद्धको इतिहासको एउटा पाटो नै बनिसकेको थियो।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक संस्थापन एवम् सम्बन्धित विदेशी शक्तिहरूले राजतन्त्रलाई बोकाउन सफल भए पनि माओवादीहरूले सत्ता सञ्चालन गर्दा आफूहरूले बेहोर्नुपर्ने चुनौती राम्ररी बुझेको देखिन्छ। चुनावी परिणामपछि माओवादी नेतृत्वभित्र चुलिएको भनिएको शक्ति-संघर्षलाई उनीहरूको भारत र चीनबीच समदूरीको नीति अपनाउने सार्वजनिक उदघोषबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन।
दुइ ठूला छिमेकीका स्वार्थहरूमाझ अलिकति पनि असन्तुलन आउनेबित्तिकै माओवादीहरूलाई पर्ने सङ्कट तल्लो पङ्क्तिमा व्याप्त क्रान्तिकारिताले बढाउनेछ। त्यस अवस्थामा भौगोलिक दूरीले मात्र विश्वको एक मात्र महाशक्तिलाई बाटो छेक्ने छैन। अमेरिकाको दह्रो समर्थन पाउन नसकिहाले पनि सशक्त विरोध खेप्न नपरे स्थिति माओवादीहरूलाई केही सहज बन्नेछ। काठमाडौमा भएका तिब्बती प्रदर्शनहरूका सन्दर्भमा वाईसीएलको निस्कृयतालाई माओवादीहरूले आफ्ना विकल्पहरू खुला राखेको भनी बुझ्नुपर्ला कि ?
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, जेठ १९, २०६५)
