सञ्जय उपाध्याय
राजतन्त्रको अवसानपछि प्रमुख दलहरूबीच चुलिएको शक्तिसंघर्ष जति अप्रिय लागे पनि नयां नेपालतर्फको यात्रामा त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने स्थिति देखापर्दैछ। यसलाई पराजयवाद वा निराशावाद नभई हाम्रो विशिष्ट अनुभवबाट निसृत यथार्थका आधारमा बुझ्नुपर्ने भएको छ। असहमतिहरूकै समायोजनका रूपमा दुइ वर्षेखि अघि बढिरहेको शान्ति प्रक्रिया अर्न्तर्गत गन्तव्यको खोजीमा उदेकलाग्दा राजनीतिक गतिरोधहरू कहां बाट कसरी आउलान् भन्न सकिदैन।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा ठूला दलहरूले भावी राज्य संरचना र त्यसका संस्थाहरूमा आफ्नो अधिकतम लाभ हुने गरी अघि बढ्न खोज्नु अस्वाभाविक हुने छैन। संविधानसभामा उपस्थित साना दलहरूले त अहिले नै आफूहरू उपेक्षित भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। सभाबाहिर रहेका र उपस्थित हुनसक्ने समूहहरूको प्रभाव आकलन गर्नुपर्ने चुनौतीका बारे समसामयिक नेपाली इतिहासले उजागर गरिदिएको छ। मुलुकले समातिसकेको बाटोबाट विमुख हुने विलासिता कसैलाई नहुने भएकाले यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन यथार्थवादी नबनी सुखै छैन।
यहां राजनीतिक टक्करको एउटा आयामको चर्चा गर्न खोजिएको छ। राजतन्त्रको विधिवत् समाप्तिपछि विभिन्न दलका नेताहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आफूहरूलाई लोकतन्त्रका साथै राष्ट्रियताका संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्न आतुर देखिएका छन्। यसलाई उनीहरूको दरबार नै विगतमा राष्ट्रियताको संरक्षक भएको स्वीकारोक्तिकै रूपमा बुझ्न गाह्रो पर्ला। कथित 'मण्डले राष्ट्रवाद'का चर्का आलोचकलाई पनि र्सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, प्राकृतिक सम्पदा र साधनलगायत नेपाली प्रतिष्ठासंग जोडिएका सम्पूर्ण विषयहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उतरदायित्वबोध भएको मान्नुपर्दछ। जुन स्वाभिमानी नेपालीका लागि सन्तोषको विषय भएको छ।
तर, राष्ट्रियताका प्रश्नमा ठूला दलहरू आ-आफ्नै कोणबाट सक्रिय हुने हुंदा त्यसको सम्वर्द्धन प्रक्रिया सहज हुने देखिदैन। लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र भन्ने शब्द र शैलीमा एकाधिकार जमाउन तल्लीन नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तर्राष्टिय समर्थन जुटाएर राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्नसक्ने एक मात्र भरपर्दो शक्ति आफूलाई नै देखेको छ। विगतले भने उसलाई पूर्ण साथ दिएको छैन। तीनवटै कोइराला दाजुभाइका प्रधानमन्त्रित्वसंग जोडिएका तीन नदी सम्झौतासम्बन्धी तथ्य-सत्य जेजस्ता भए पनि ती हाम्रो इतिहासका विवादास्पद प्रसङ्ग बनिसकेका छन्।
सन् ५० को सन्धिको पुनरावलोकनको मुद्दालाई पहिलोपल्ट सशक्त र औपचारकि रूपमा उठाएको श्रेय नेकपा एमालेलाई जान्छ। टनकपुरको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएर राष्ट्रवादी छवि बनाएको एमाले सरकारमा पुगेपछि महाकाली प्याकेजको दलदलमा फस्न पुग्यो। सत्ताच्यूत भइसकेपछि उक्त सन्धिको अनुमोदनमा मतियार बनेको आरोप एमालेले बोकिरहेको छ। सो सन्धिप्रतिका आन्तरकि असहमति नै पार्टी विभाजनको एउटा कारक बन्न पुगेको कुरा अहिले आएर अप्रासङ्गिक भएको छ। त्यस्तै पीडाबोधले पनि होला, एमालेको एक भ्रातृसङ्गठन नै नयां भारतीय राजदूतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको सबैभन्दा सशक्त विरोधी बन्न पुग्यो।
जनयुद्ध सुरु गर्दा गणतन्त्रभन्दा माथि राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दाहरू राखी ४० बुदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका माओवादीहरूलाई उनीहरूले पछिल्लो समयमा भारतीय भूमिमा पाएको आश्रयले केही धक्का पुर्यायो। अन्तरिम संसद् र सरकारसम्म आइपुग्दा उनीहरूलाई नागरकिता कानुनले गलायो। दरबारका वरिपरि बसेका केही मानिसहरूको देशभक्तिको बखान गाउदै आएका माओवादी अध्यक्ष अहिले आएर भूतपुर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै राष्ट्रवादी मोर्चामा आमन्त्रित गर्न पुगेका छन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम जन्मिएको पृष्ठभूमिले नै उसलाई राष्ट्रियताको विषयमा अरूभन्दा खरो बन्नुपर्ने बाध्यता छ। करिबकरिब त्यही स्थिति तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि छ। एउटै क्षेत्रमा ती दुइ पार्टी वीीचको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रियताको बहसलाई कसरी निर्देशित गर्नेछ, त्यो हेर्न बांकी छ। मुद्दाविशेषमा साना दलहरूका बीच बन्ने समीकरण र त्यसलाई आ-आफ्नो सुविधा अनुसार परिचालन गर्न ठूला दलहरूको उत्सुकताले पनि भावी राजनीतिलाई प्रभाव पार्नेछ।
सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेको अवस्थामा नेकपा माओवादीले पनि व्यावहारकि बाध्यता सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। जनमानसमाझ लचकताले कति सजिलै आत्मर्समर्पणको पनि रूप धारण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने त माओवादीहरूले एमालेको अनुभवबाटै बुझिसकेको हुनुपर्दछ। एमाले क्रान्तिकारी बन्न पुगेको अवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्न माओवादीहरूलाई थप चुनौती पर्ला नै।
रह्यो नेपालमा हावी हुदै आएका तीन प्रमुख विदेशी शक्तिका आकाङ्क्षा र अपेक्षा। दुइ चरणको शाही शासनका अवधिमा प्रभाव विस्तार गरेका अमेरिका र चीन लोकतन्त्र बहालीपछि निकै अगाडि बढेका छन्। आउदा दिनहरूमा तिनको प्रभाव आकलन गर्न उनीहरूको भारतसंगको नीतिगत समन्वय र टक्करका सम्भावनाप्रति सजग रहनुपर्ने हुन जान्छ। तिब्बत प्रदर्शनका सन्दर्भमा चीनद्वारा अपनाइएको सक्रिय सतर्कताले नेपालीहरूलाई दुवै छिमेकीहरूको चासो र क्षमताबारे झन् चनाखो बनाइदिएको छ।
अस्पष्ट बादलहरूका बीच चांदीको घेरा पनि छ। राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूले लिने इमानदारीपूर्ण अडानलाई सामन्ती निरङ्कुशताको कृत्रिम चीत्कार भनेर निस्तेज पार्ने सुविधा अब विदेशी शक्तिहरूलाई हुने छैन।
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, असार १, २०६५)
