उनले भने, "एमसीसीको सन्दर्भमा चीनको अमेरिकासँगको हानथाप हो। उनीहरूको प्रेस या सरकारी तवरले नै हामीलाई मुछ्नेगरी तिमीहरूको सरकार पश्चिमा समर्थक भयौँ वा तिमीहरू बिक्यौ भन्ने गरी चिनियाँ भाषामा अलिकति कडा टिप्पणी गरिएको देख्दा नेपाल-चीन सम्बन्धमा असन्तुष्टि व्याप्त रहेको देखेको छु।"
उनले नेपालका नेताहरूले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई एकमतले आफूहरूले सार्वभौम देशका हिसाबले निर्णय गरेको धारणा सुनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
उपाध्याय भन्छन्, "चिनियाँ विदेशमन्त्रीले सरकार र त्यसबाहेक दुई भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भेट्दैछन्। त्यो बेलामा नेपालका तर्फबाट हामीले सशक्त रूपमा एमसीसीका बारेमा हामीले एउटा स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले गरेको निर्णय हो भनेर उनीहरूलाई बताउन सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ त्यो एउटा सुरुवात हुन्छ।"
उनले नेपालमा एकता नहुँदा "भावनात्मक रूपमा" बाह्य शक्तिहरूले खेल्न पाइरहेको भन्दै त्यस्तो अवसर दिन नहुने बताए।
एमसीसी अनुमोदनबारे चीनले भन्यो, 'जबरजस्तीपूर्ण कूटनीतिको हामी विरोध गर्छौँ'
नेपालमा के चाहन्छ चीन?
उपाध्याय थप्छन्, "हामीहरूले यो कारणले यसरी भएको हो भनेर बताउन सक्नुपर्यो। तिमीहरूको जे लडाइँ हो वा असहमति हो तिमीहरू आफैँ सुल्झाऊ किनभने हामीहरू यसमा पर्न चाहँदैनौँ भन्नुपर्यो। जसरी सानो मुलुक हामी, भारत वा अमेरिकासँग पर्न चाहँदैनौँ त्यसरी हामी चीनसँग पनि पर्न चाहँदैनौँ भन्ने एउटा सीमारेखा कोरेर अघि नबढेसम्म सम्बन्ध अघि बढ्न आधार तयार हुँदैन। नत्र फेरी टालटुले कुरा मात्रै हुन्छ।"
