सञ्जय उपाध्याय
संविधानसभा निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने आशङ्कापछि सुनिने गरिएको अर्को प्रश्न अहिले आएर गहन बन्दैछ । चुनाव भइहाले नेकपा माओवादीले आफूप्रतिकूल नतिजालाई स्वीकार्ला - राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था दुवैविरुद्ध हत्या र विध्वंसमा उत्रेको समूह बहुदलीय मूलधारमा आउनुलाई त्यसै पनि स्वाभाविक मानिएको थिएन । त्यसमाथि दसवर्षे 'जनयुद्ध'द्वारा राज्यलाई घु“डा टेकाउन नसके पनि उनीहरू पराजित नभएको यथार्थ सबैका सामु छदै थियो ।
घटना, प्रवृत्ति र पात्रबीचका अन्तरद्वन्द्व चर्काएर त्यसबाट भरपूर फाइदा लिदै आएका माओवादी नेताहरू अहिले आएर कहिले जनमतको आदर गर्ने प्रण गर्छन् त कहिले षड्यन्त्रद्वारा रचिने पराजयको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिन्छन् । के लाई षड्यन्त्र मान्ने र कस्तो प्रतिकार गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले आफैमा सुरक्षित राख्न खोज्नु अनौठो होइन ।
आममतदाताको स्थिति भने दयनीय बनेको छ । दलहरूभित्र कसैलाई संविधानसभा चुनाव राष्ट्रपति बन्ने माध्यम बनेको छ भने कसैले त्यसलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् । जनप्रतिनिधिको त्यत्रो झुन्डले कसरी, कहिलेसम्म र कस्तो संविधान बनाउलान् भन्नेतर्फध्यान पुर्याउन नपाउदै कतै माओवादीलाई हराए तिनीहरूले देशलाई पुनः हिंसाको चक्रमा फसाउलान् भन्ने डर आइलागेको छ ।
बाकी सबै दलहरूलाई मौका दिइसकेर निरास भएकाहरूमध्ये कतिलाई माओवादीको पक्ष्मा मत खसाल्न त्यति गाह्रो नपर्ला । तर, यो समूहलाई पनि विजय-पराजयपश्चात् माओवादीहरूले एकदलीय अधिनायकवाद लादे भने कसरी उम्कने भन्ने प्रश्नले कतै न कतै पिरोलेको हुनुपर्दछ ।
समसामयिक विश्व परिस्थतिमा साम्यवादी अधिनायकवाद टिक्न नसक्ने विश्वास लिएर बसेकाहरूलाई नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले अझ उत्साहित बनाएको होला । माओवादीहरू स्वयम्ले सत्ता कब्जा गर्न सके पनि त्यसलाई टिकाइरहन गाह्रो पर्ने कुरा राम्ररी बुझेकाले त्यस्तो कुनै दुस्साहस नगर्लान् भन्न सकिएला । तर, आधारभूत रूपले सदैव आफ्नै स्वार्थबाट अभप्रेरित रहने हाम्रा दुुइ छिमेकीहरूले अन्य बाह्य शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्नैका लागि कतै माओवादीहरूलाई नै स्वीकार त नगर्लान् ।
जनमतका बारेमा शङ्का निवारण गर्ने जिम्मा माओवादीहरूले लेलान् भनेर सोच्न उनीहरूकै पृष्ठभूमिले दिदैन । सत्तासीन साना दलहरू सरकारकै कतिपय निर्णयो खरो आलोचना गर्न पछि पर्दैनन् तर सरकार पनि छोड्न सक्दैनन् । अन्तरिम संसद भित्र र बाहिर पञ्चायती पृष्ठभूमि भएकाहरूले केही बोले प्रतिगमनको प्रतिविम्ब देखिने भइहाल्यो । मधेसका नया दलहरू सरकारसंगको सम्झौतापछि आफै रनभुल्लमा छन् । राजा त शान्ति प्रक्रियाको हकमा निलम्बित अवस्थामै रहेका छन् । अझै पनि दरबारप्रति बफादार भनिएको सेनालाई गुहार्ने हो भने पहिले देशले दुइ वर्ष देखि बुझेको लोकतन्त्रको पुनःव्याख्या नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालीहरूको आपसी अविश्वासकै कारण शान्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अहिले स्थिति सुध्रिएको छैन है भनेर खुलेरै भन्छ । बारम्बारको त्यस्तो खबरदारीमा उसले आफ्नै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति देख्न सकेको छैन । लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशीकरणप्रति प्रतिबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले केही गर्न सक्ने थिए । तर, अहिले उनीहरू नेपाल सरकारले तिब्बती प्रदर्शनकारीमाथि गररिहेको दुर्र्व्यवहारले स्तब्ध छन् ।
त्यसैले जनमतको कदर हुने प्रत्याभूति दिने दायित्व सत्तँसीन अन्य दुइ ठूला दलहरूको नै हुन जान्छ । त्यहा पनि कुरा सरल छैन । तीनवटा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमार्फ परीक्षित भइसकेको नेकपा एमाले अझै पनि साम्यवादी बिल्ला भिररिहेकै कारण शङ्काको घेराबाट पूर्ण रूपले बाहिरनि सकेको छैन । अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसले नै त्यो जिम्मा लिनुपर्ने भएको छ । त्यो बुझेर उत्साहित बनेका सो दलका नेता, कार्यकर्ता र र्समर्थकहरू आफूहरूले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने नाराका साथ पो त जनतामाझ जान थाले । दायित्वबोध दम्भमा परिणत हुन बेरै लागेन ।
निश्चय पनि काङ्ग्रेस तीन-तीनवटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नेतृत्व गरेको पार्टी हो । तर, बिर्सन नसकिने कुरा के पनि हो भने दुवैपल्ट प्रजातन्त्र अवरुद्ध हुदा काङ्ग्रेस नै सत्तामा थियो । दरबारको कथित अधिनायकवादी संस्कारलाई जतिसुकै दोष दिन खोजे पनि काङ्ग्रेसले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो ठान्न मिल्दैन । बहुमतको अहङ्कार र पार्टी अन्तरद्वन्द्वकै सम्मिश्रणले २०१७ र ०५९ का राजनीतिक दुर्घटनाहरूलाई निम्त्याएको प्रस्टै छ ।
हो, यसपटक आन्दोलन सफल भइहाल्यो भनेर काङ्ग्रेस अन्यत्र लम्कन त्यति आतुर भएको देखिएन । तर पनि पुराना रोगहरू बल्झिएकै छन् । चुनावी मनोनयन नपाएकाहरूले विद्रोही उम्मेदवारको लामो पङ्क्ति बनाएका छन् । शाही शासनका दूइ चरणभर भौतिक असुविधा खपेकाहरूमध्येकै केही नेताहरू अहिले राजावादी कित्तामा दर्ज भएकामा खासै असन्तुष्ट देखिदैनन् ।
उता बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिको र्सार्वजनिक दुहाई दिनेहरूलाई राष्ट्रपतिको दायित्वबोध भन्दा पनि संस्थापन पक्षप्रतिको असन्तुष्टिले अभिप्रेरित गरेको छैन भन्न सकिने स्थिति छैन । सरकार र राष्ट्रप्रमुखसमेत रहेका काङ्ग्रेस सभापतिले नै सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाको चर्चा गर्न थालेपछि के नै पो गर्ने ।
