सञ्जय उपाध्याय
शान्ति प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अठोट गरेलगत्तै उपप्रधानमन्त्रीले शान्तिसुरक्षाको स्थिति त्यही समयतालिकाभित्र सुधार्ने प्रण गरे । केही दिनपछि रक्षामन्त्रीले सेना समायोजन छ महिनाभित्र भइसक्ने बताए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले राजनीतिक क्रान्ति करबिकरबि सफल भइसकेको हुनाले मुलुकले अब आर्थिक क्रान्ति सुरु गर्नुपर्ने मनसाय व्यक्त गरे।
राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने दैनिक अमनचैनजस्तो आधारभूत वा सेना समायोजनजस्तो संवेदनशील विषयकै दायराभित्र शान्ति प्रक्रियालाई बांध्ने उद्देश्य हाम्रा सत्तासीन नेताहरूको पक्कै होइन । विभागीय मन्त्रीहरू त अझ जनताका सामु आफूहरूमा उत्तरदायित्वबोध प्रबल रहेको सन्देश दिन व्यग्र पनि होलान् ।
असहमतिहरूको समायोजन नै शान्ति प्रक्रियाका रूपमा देख्दै आएका आममानिसलाई त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूले रनभुल्लमा पारिदिएको हुनुपर्छ । राजतन्त्रको समाप्तिबाहेक नयां नेपालको प्रारम्भिक स्वरूपभित्र पुरानो मुलुकका सबै गुण र विशेषता विद्यमान छन् । नयां सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धताहरूसंग पञ्चायतकालदेखि नै परिचित रहंदै आएका नेपालीहरूको जमात हरक्षेत्रमा व्याप्त छ ।
नेपालको विशिष्ट परिवेशमाझ भूराजनीतिले दिएको झट्काले पृथक् विचारधारा भएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकीकृत हुंदै परविर्तन तर्फ उन्मुख गरायो । त्यसले जन्माएको आशङ्का र अव्यवस्थाको विषम चक्र फनफनी घुमिरहेका बेला सत्तासीन जिम्मेवार तहबाट लोकप्रियताको मात्रै खोजी हुनु कति नै बुद्धिमानी ठहरिएला । उता मन्त्रिपरिषद्को गठनसंगै त्यसको आयुको अड्कलबाजी सुरु भइसकेको अवस्थामा सरकारको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक चुस्तीमा ह्रास आउनु अस्वाभाविक भएन ।
बदलिएको परिस्थितिमा आ-आफ्नो अधिकतम् भूमिका र प्रभाव सुनिश्चित गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू तत्पर छन् । सत्तासीन दलहरू सरकारमा सहभागिताको कुरालाई लिएर आन्तरकि विवादमा फस्नुका पछाडि सैद्धान्तिक र रणनीतिक पाटाहरू नभएका होइनन् । तर, झगडालाई सत्ताका लागि सौदाबाजी भनेर बुझ्नुपर्ने बाध्यता राजनीतिक दलहरूका विगतले नै बनाइदिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो भविष्य बनाउनतिर लागेजस्तो पनि देखिन्छ । अनि, सरकारमा नरहेको व्यथा पनि बेलाबेला पोख्छ । आफूलाई सधैं राजतन्त्र र कम्युनिस्टविरुद्ध एकैसाथ लडिरहनुपरेको महसुस गर्ने दललाई गणतन्त्रको आगमनले केही राहत दिएको होला । तर, राजतन्त्रको समाप्तिले काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण् प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पनि एउटै निसाना ताक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ ।
नयांपनलाई अंगाल्दै अदालतले कुमारीको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गरिनुुपर्छ भन्ने आदेश दिएझैं अन्य परम्परा र संस्कृतिसंग गांसिएका विषयहरूमा प्रवेश गर्ला । तर, राष्ट्रिय पुनःनिर्माणका लागि अत्यावश्यक राष्ट्रिय सदाचार सुनिश्चित गर्न उसले पनि के नै गर्न सक्ला र । सरकारद्वारा नियुक्त आयोगहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू एवम् सञ्चारजगत्ले पनि खबरदारी गर्नेसम्म हो । तर, व्यक्तिगत र पेसागत स्वतन्त्रताजस्ता विषयहरूलाई छाड्ने हो भने उनीहरू पनि केका विरुद्ध खबरदारी गर्ने भन्ने अन्योलमा देखिन्छन् ।
केही गर्न सक्ने निकाय भनेको जनादेशप्राप्त संविधानसभा नै हो । सभाले अन्तरमि संसद्को काम गरे पनि त्यसको प्रमुख दायित्व नयां संविधान निर्माण गर्नु हो । अन्तरमि व्यवस्थापिकाको हैसियतमा सभाले सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यसका दुइ आधार अन्तरिम संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौता नै हुन् ।
अन्तरमि संविधानका शब्द र मर्मले पनि सम्बोधन गर्न नभ्याएका विषयहरूमा गतिरोध तोड्न त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्ने परिपाटी बसिसकेको छ भने शान्ति सम्झौतालाई पनि पटकपटकका सहमतिहरूद्वारा पुनःभाषित गर्ने गरिएको छ । सभा अध्यक्ष र सदस्यहरूले पटकपटक संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्न भइरहेको ढिलाइ दोस्रो दर्जाको समाचार बनेको छ ।
नयां नेपालको संरचना र स्वरूप जेजस्तो भए पनि परविर्तन भनेको अविरल प्रक्रिया नै हो । आज उपेक्षित मानिएका समूहहरूको समावेशीकरणले प्रतिनिधित्वको मुद्दा समाप्त हुने छैन । गणतन्त्र आएकै भरमा परम्परागत रूपले राज्यबाट लाभान्वित समूहहरूबाट प्रतिक्षेपको सम्भावना समाप्त भएको छैन । प्रमुख दलहरूको नेतृत्व तहमै यस्ता वर्ग र समुदायको बाहुल्य छंदैछ । सबै दलमा नवप्रवेशीका रूपमा पनि यो समूह उपस्थित भएको छ ।
विगतसंग सम्बन्धबिच्छेद गर्नुभन्दा गाह्रो गन्तव्य पहिल्याउनु भएको कुरा मुलुक हांक्नेहरूलाई थाहा नभएको होइन । तर, सरकार प्रत्येक कदममा विवादित हुने अनि प्रतिपक्षले होच्याउने क्रम जारी रहंदासम्म राजनीति अल्पदृष्टिले ग्रस्त हुनुपर्नेछ । राष्ट्रको र्सार्वभौमिक अस्मिता एकातिर विदेशी शक्तिहरूका आग्रह र आकाङ्क्षाले सङ्कुचित गर्दैछन् भने अर्कोतर्फसरकारी रिक्ततामाझ मौलाएका आपराधिक समूहहरूले त्यसमा प्रहार गर्ने क्रम जारी छ ।
त्यसैले पनि होला, मुलुक यति अगाडि आइसक्दा पनि एकदलीय अधिनायकवाद, सैनिक शासन, राष्ट्रिय विखण्डन, राजतन्त्रको पुनःस्थापना र प्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपजस्ता नितान्त चरम सम्भावनाहरू राष्ट्रिय बहसका अभिन्न अङ्ग बनेका छन् ।
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, भदौ २२, २०६५)
