सञ्जय उपाध्याय
जुनसुकै कोणबाट नियाले पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको उपलब्धिलाई उनले नेकपा माओवादीको सत्तारोहणले त्यहां उब्जाएका प्रश्नहरूका बारे कत्ति आश्वस्त बनाउन सके भन्ने कुराले नै नाप्नेछ ।
भारतीय हैकमवादविरुद्ध शङ्खनाद गरी जनयुद्धमा होमिएका विद्रोही नेताकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रस्तुत हुन त कूटनीतिको आधारभूत मान्यताले नै दिंदैनथ्यो । न त सरकारप्रमुखका हैसियतमा दाहाललाई भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक भएलगत्तै दिल्ली गएका बेला दर्शाएको उन्मुक्त शाब्दिक उदारता दोहोर्याउने छूट मिल्थ्यो । तर पनि आफ्नो सौम्यता प्रयोग गरी सबै विचारधाराका भारतीय नेताहरूको मन जित्ने प्रयासमा दाहाल निकै अगाडि रहे । यसलाई नै उपलब्धि ठान्नु कति घातक सिद्ध हुन सक्नेछ भन्ने बोध प्रधानमन्त्री र उनको दललाई नभएको पक्कै होइन ।
भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नियमित र निर्दिष्ट प्रतिबद्धताहरूको सम्मिश्रण भए तापनि नेपाल-भारत सम्बन्धका पृष्ठभूमिमा त्यसलाई निरन्तरता नै मान्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, नवीकरण र समायोजन गर्न व्यापार र पारवहनमा सहुलित बढाउन, जलस्रोतको व्यापकतम् विकास गर्न गरिएका प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न संयन्त्रहरूले आफ्नै गति तय गर्लान् ।
कोसीपीडितको राहत, राजमार्ग मर्मतका लागि सहायता, खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको निर्बिघ्न आपूर्तिजस्ता विषयहरूले राष्ट्रको तात्कालिक ध्यान खिच्नेछ । प्यूठानस्थित राप्ती नदीमा नौमुरे जलविद्युत् निर्माणमा सहयोग गर्ने भारतीय प्रतिबद्धता झट्ट हर्दा नौलो देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धि भनेर मान्नुपर्ने कारण छैन । त्यसको चर्चा कुनै न कुनै रूपमा भइरहेकै थियो ।
भ्रमणको उपलब्धिभन्दा पनि त्यसले दिएको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण बनेको छ । २०४६ सालको परविर्तनपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टर्राई, गिरिजप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणपछि जारी विज्ञप्तिहरू निकै भद्र शब्दावलीमा रचिएका थिए । झट्ट हर्दा तिनले आसन्न विवादहरूको पूर्वाभास दिएका थिएनन् । 'साझा नदी'को दलदलमा फस्न गए पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्री भट्टर्राईले निर्वाचित सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू छोड्न पाएका थिए । कोइरालाको भ्रमणकालमा जनाइएका कति प्रतिबद्धताहरू साकार भए पनि टनकपुरमा तटबन्ध बनाउने कुरा नेपाललाई बाढीबाट जोगाउने उपकारवादी आवरणमा सिंगारिएको थियो ।
टनकपुर काण्डले नेपाली राजनीतिलाई रन्थनाएपछि त्यसका गल्तीलाई सुधार्ने प्रणका साथ बृहत् महाकाली पुलिन्दा प्रधानमन्त्री अधिकारीको भ्रमणपछि आयो । शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले संसद्बाट सन्धिको अनुमोदन गराई छ महिनामा निस्कने भनिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको नाक-मुख देख्न अहिलेसम्म पाइएको छैन ।
त्यसमाथि सरोकारवाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड चोइटियो । ती राज्यहरू प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको बांडफांटको खिचातानीमा लिप्त भइरहंदा हामीहरू विद्युत् बेच्ने सपना देख्न छाडेका छैनौै । महाकाली भने अविरल बगिरहेको छ । अझ ताजा कुरा गर्ने हो भने शाही सरकारको पतनपछि दिल्ली पुग्दा एसियाकै राजनेता भनी सम्मानित प्रधानमन्त्री कोइरालाको भ्रमणपश्चात् घोषित 'हिमालयन मार्सल प्लान' त पग्लेर कता बिलायो कता ।
हर्र्दै जाउं, अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनका लागि छुट्याइएको ऋणले कत्तिको त्राण देला । भारतीय आयल निगमले बक्यौताको खिचलो निकाल्दा यो कुरा मिलाउन नयां दिल्लीले सकेको भए अहिलेको प्रतिबद्धतालाई आसन्न सुपुर्दगी सन्धिसंग जोडेर हेर्ेन नेपालीहरू विवश हुनुपर्ने थिएनन् ।
१९५० को सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने नेपाली चाहनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले उठाउंदा नयां दिल्ली केही सहिष्णु बनिदिएको भए अहिलेको हृदय परविर्तनलाई हामीले ग्रेटर नेपाल र गोर्खाल्यान्ड प्रसङ्गसित जोडेर शङ्कालु बन्नु पर्ने थिएन ।
सो सन्धिमा हामीलाई अहितकर लागेका सामरकि, सुरक्षा र राजनीतिक पाटालाई परिवर्तन गर्दा नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थितिसित प्रत्यक्ष रूपले सरोकार राख्ने आर्थिक पाटा सुनिश्चित गर्ने बखतमा त ०४६ सालकै अनुभवले पिरोल्ला । भारतले जनान्दोलन उर्त्र्सगमा पुग्न लाग्दा राजा वीरेन्द्रतर्फ तेर्साएको एकीकृत मस्यौदा सन्धिकै संस्करण प्रधानमन्त्री भट्टर्राईसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।
छुच्चो भएर नेपालले भारतसंग सधै सबै कुरा लिन मात्र खोजेको आक्षेप नलागोस् । हामीसंग दिने कुराहरू नै पनि त सीमित छन् । भारतीय सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुंदाहुदै पनि छाती खोल्न परिस्थितिले दिंदोरहेनछ । भारतसंग नेपालको खुला सीमालाई हाम्रो उत्तरी छिमेकीले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासंग गांसेर हर्न थालेको यथार्थ त नयां दिल्लीले बुझ्नुपर्ने हो ।
राजतन्त्रलाई मौका पाउनेबित्तिकै चिनिया तुरूप देखाएर आफूहरूलाई धम्काउन खोजेको भनेर उफ्रने मध्येकै केही प्रतिष्ठित भारतीय अध्येताहरू गणतन्त्रात्मक नेपाल चीनमुखी भयो भनेर टाउको ठटाउन छाडेका छैनन् । नेपाली रहर र बाध्यता छुट्याउन नखोजेर सुरक्षा संवेदनशीलतामा एकाधिकार खोज्ने प्रवृत्ति अरूमा रहुन्जेल हाम्रा आश्वासनले के नै गर्नसक्छ ।
(नेपाल राष्टिय साप्ताहिक, असोज ५, २०६५)
