सञ्जय उपाध्याय
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व नसुम्पनका लागि केही पक्षले अघि सारेका तर्कहरू वैदेशिक आडमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथिको ठाडो अतिक्रमण हुन् वा शक्ति बांडफाटका लागि एउटा दबाबसूत्र मात्र, त्यो त प्रस्टिदै जाला । समग्र बहसको स्तरले भने राजनीतिक असमझदारी गहिरिदै जाने पूर्वाभास भएको छ ।
प्रबुद्ध अन्तर्राष्ट्रय पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन सामान्यतः स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको ठोकुवा उत्तिखेरी नगरिदिएका भए सायद सडकमा अहिले टायर जलिरहेका हुन्थे र ढुङ्गामुढा बर्सिरहेका हुन्थे । भित्रभित्रै भने आगो सल्किरहेकै छ । मतदाताद्वारा निर्दिष्ट आ-आफ्नो हैसियत अनुसार नयां संविधान बनाउन तर्फ कसरी लाग्ने भन्नुको साटो अन्य दलका केही नेताहरू माओवादीलाई कसरी अर्को चुनावमा तह लगाउने भन्नेमै तल्लीन देखिन्छन् ।
यहां २०५२ सालको त्रिशङ्कु संसद्को अनुभव सम्झनुको कुनै तुक रहेन । उतिबेलाको संयुक्त वा अल्पमत सरकार बनाउने प्रस्ट संवैधानिक प्रावधान एवम् त्यसलाई क्रियाशील बनाउन प्रत्यक्ष राजनीतिभन्दा माथि रहेका राष्ट्राध्यक्ष छैनन् । असाधारण परिस्थितिले असाधारण प्रयोजन खोज्ने नै भयो ।
चुनावभन्दा धेरैअघि नै सत्तासीन दलहरूले आफूहरूबीचकै सहमतिका आधारमा राज्यव्यवस्था चलाउने प्रतिबद्धता अन्तरिम संविधानमै जनाइसकेका थिए । नयां शक्तिका रूपमा उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरमका साथै सभामा उपस्थित अन्य साना दलहरूलाई कसरी प्रभावकारी संयन्त्रमा समावेश गर्ने भन्ने कुराले प्रमुखता पाउनुपर्ने थियो । प्राथमिक विद्यालयको चौरमा सुनिने धमास र घुर्र्कीको स्तरमा पो त बहस झर्यो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई राष्ट्राध्यक्ष पदको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दा र उनलाई 'भित्ते राष्ट्रपति' भनेर अन्य दलका नेताहरूले ठट्टा गर्दा अन्तरिम संविधान सबैका छेउमै थियो । जनताले त्यसमा अन्तरमि राष्ट्रपतिको प्रावधान नभएको कुरा बुझ्न फुर्ुसद पाएनन् होला । नेता र दलहरूले उनीहरूलाई बुझाउन नखोज्नु वा नसक्नुको परिणाम मुलुकले कतिसम्म भोग्दै जाने। प्रचण्डको सैनिक ओहदा र वाईसीएलको उद्दण्डतालाई उनको प्रधानमन्त्री बन्ने अभियानको बाटोमा तगारो देख्नेहरू चुनावअघि दृष्टिविहीन पक्कै थिएनन् । उता वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई शान्ति प्रक्रिया यहां सम्म पुर्याएकै आधारमा निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय हुने हो भने किन उनलाई आजीवन सरकारप्रमुखको पदवीले विभूषित नगर्ने।
सुरुबाटै शान्ति प्रक्रियालाई जसरी पनि कायम राखिनुपर्ने बाध्यताले आफ्नै प्रकारका तनावहरू सिर्जना गरेको थियो । असहमतिहरूको समायोजन गर्नका लागि सहभागीहरूले पनि आफ्नै नियम बनाए । कहिले राजनीतिक त कहिले संवैधानिक अनि कहिले व्यावहारकि अनिवार्यताद्वारा निर्देशित प्रक्रियामा हचुवा र हल्का निर्णयहरूसमेत अनिवार्य बन्न पुगे । पुराना प्रतिबद्धताहरू नै सबैतिर अलपत्र पररिहेका बेला तिनको पुनःव्याख्या गर्नु सजिलो जुक्ति थियो । सङ्घात्मक गणतन्त्रको ऐनामा नयां नेपालको अनुहार देखियो ।
नयां समस्या र र्सत आइलाग्नासाथ अन्तरिम संविधान संशोधन गरिहाले पुग्ने परम्परालाई अहिले आएर तोड्न सजिलो हुने कुरै भएन । सरकार बनाउन र खसाउन यदि दुइतिहाइ समर्थनको सर्त समस्या बनेको हो भने त्यो फेर्न खोज्नु नै प्राथमिकता भयो । तर, सहमतिका नाममा अस्थायी प्रकृतिको विधान आफू अनुकूल संशोधन मात्र गररिहने हो भने मूल काममा कसले, कहिले र कसरी ध्यान दिने।
विदेशी अनुगमनकर्ताहरू ल्याप्चे लगाएर गइहाले पनि नेपालले उनीहरूको सदासय पाइरहला । भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर माओवादीमाथि आफ्नो देशले लगाएको आतङ्ककारीको बिल्ला उतार्न सफल हुन् भन्ने कामना गरौला । तर, यथार्थपरक रहनु नै श्रेयस्कर होला । नेपालपछि सिरिया पुगेर कार्टर वासिङ्टनद्वारा आतङ्ककारी घोषित अर्को सङ्गठन हमासका नेतालाई भेटेर विवादमा परे । अमेरिका फर्केपछि कार्टरले लेखेका र बोलेका शब्दहरू केलाउदा त उनले माओवादी र हमासलाई वर्तमान अमेरिकी विदेश नीतिविरुद्ध उनको बृहत् अभियानमा समाहित गरेको देखियो । यस्तो समायोजनले राख्न सक्ने अर्थका बारेमा माओवादीहरू नै सबभन्दा पहिले चनाखो बनेका होलान् ।
अनमिनमा रहेका विदेशी शुभचिन्तकहरू नेपालले शान्ति प्रक्रियाको अहम् खुड्किलो पार गरेकामा खुसी छन् । हामीकहां विशिष्ट र सीमित राजनीतिक लक्ष्य लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आउनुमा हाम्रै अनुरोधका साथै हाम्रा दुइ विशाल छिमेकीहरूका संवेदनशीलताले काम गरेका थिए । अनमिन राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा राजनीतिक विभागले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै द्वन्द्व निरोध र व्यवस्थापनमा लिन खोजेको बढ्दो भूमिकाकै उपज पनि थियो । यस प्रसङ्गलाई निश्चय पनि गौण मान्न सकिन्न ।
हाम्रो शान्ति प्रयासमा संलग्न अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू पछिसम्म पनि नेपालबारे र्सतर्क रहिरहलान् । उनीहरूलाई संसारभर कार्यक्षेत्रको कुनै कमी रहने छैन । समय र स्रोतका अभावले उनीहरूको उत्सुकतालाई सीमाङ्कन गर्नेछ । जहां सम्म हाम्रा पारस्परकि अविश्वासकै कारण विदेशीहरूलाई निम्त्याइएको यथार्थ छ, त्यसको पर्याप्त सुनुवाइ त चुनावअघि नै हुनसकेको थिएन । कमजोरै भए पनि समझदारी बढाउने अभिभारा हाम्रै कांधमा रहिरहनेछ ।
(नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, बैशाख २२, २०६५)
